सरकारले कृषि बीमा वापतको रकम भुक्तानी नगर्दा ४२ लाख घरपरिवार मारमा परेका छन्। सरकारबाट पाउनु पर्ने बीमा प्रिमियम वापतको रकम नपाएपछि निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुले उधारो बीमा गर्न छोडेका छन्। जसको कारणले ४२ लाख घर परिवार मारमा परेका हुन्।
कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयले कृषि बीमा अनुदान वापतको रकम बीमा कम्पनीलाई दिने व्यवस्था रहेको छ । तर, मन्त्रालयले समयमा भुक्तानी नगरिदिँदा ४२ लाख परिवार मारमा परेका हुन् । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका अनुसार हाल देशमा ४२ लाख परिवार किसान छन् । कृषि पेशामा आवद्ध भएर आफ्नो पेट पालिरहेका आफुहरुमाथि सरकारले लात हान्ने काम गरेको किसान बताउछन्।
विशेष गरी चैत देखि प्रि मनसुन सुरु भएको । चैत देखि असोजसम्म किसानको सिजनको समय हो । तर, सिजनको समयमा नै किसानले आफुले लगाएको बालीको बीमा गर्नबाट बन्चित हुनु परेको छ ।
बीमा गर्न नपाएपछि किसानहरु आक्रोशित भएका छन् । राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघका अध्यक्ष पन्चकाजी श्रेष्ठले किसानले बीमा समेत गर्न नपाउनु दुखद भएको बताए । सरकार र बीमा कम्पनीको कारणले किसानलाई धेरै हानी पुगेको उनले बताए । उनका अनुसार बीमा नहुँदा किसानले लगाएको खेति बालि तथा पशु पंक्षीमा क्षति भएमा त्यसको प्रत्यक्ष मार किसानलाई हुन्छ । यदि बीमा गर्न पाएको भए त्यस्तो क्षतिको क्षतिपूर्ति बीमा कम्पनीले दिने र किसानलाई राहत पुग्ने उनको भनाई छ।
अहिले हावाहुरी आउने सिजन हो । यो समयमा कृषि फार्महरुको टनेला हावाले उडाउने जोखिम हुन्छ । त्यसैगरी आगलागीको जोखिम पनि उत्तिकै छ ।’ उनले भने 'यदि बीमा गर्न पाएको भए त्यसको क्षतिपूर्ति कम्पनीले दिने थियो ।’
सरकारले मनपरी खर्च गरेको तर किसानको बीमाको रकम भने भुक्तानी गर्न आलटाल गरेको भन्दै उनले अशन्तुष्टी जनाएका छन् । संघीयता ल्याएर सरकारलाई अरबौँको आर्थिक भार थपेको तर किसानको हितमा भने खर्च गर्न कन्जुसाई गरेको उनको आरोप छ । उनले सरकारको खर्च कटाएर भएपनि किसानलाई अनुदान दिनुपर्ने माग गरेका छन् । संघीयता खारेज गर्दा खर्च बच्छ भने त्यसो गरेर भए पनि किसानले अनुदानमा कृषि बीमा गर्ने बाटो खुलाउनु पर्ने उनको भनाइ छ । किसानले उब्जाएको अन्नले देशमा सबै जनता पालिएको अवस्थामा किसानको हितको सरकारले काम नगर्नु दुखद भएको उनको भनाई छ ।
आफुहरुले बीमाको अनुदान रकम समयमा भुक्तानी नहुँदा आँफुहरु मारमा परेको भन्दै त्यसको भुक्तानी सहज बनाउन मन्त्रालयलाई अनुरोध गरिरहेको बताए । तर, आफुहरुको कुरालाई सरकारले वेवास्ता गरेको उनको भनाई छ ।
यता बीमा कम्पनीहरुले भने सरकारले भुक्तानी दिनुपर्ने २ अर्ब २६ करोड भुक्तानी नदिएको भन्दै चैत १ गते देखि उधारो बीमा बन्द गरेका छन् । किसानले कृषि तथा पशुपंक्षीको बीमा गर्दा सरकारले ८० प्रतिशत र किसानले २० प्रतिशत प्रिमियम बीमा कम्पनीलाई दिने गरेको छ । यदि कुनै बाली तथा पशुपंक्षीको किसानले बीमा गर्दा त्यसको प्रिमियम १०० रुपैयाँ भयो भने सो १०० रुपैयाँमा २० रुपैयाँ मात्र किसानले बीमा कम्पनीलाई दिन्छ र बीमालेख जारी हुन्छ । बाँकी ८० रुपैयाँ मन्त्रालयले बीमा कम्पनीलाई भुक्तानी गर्ने प्रवधान रहेको छ ।
यस्तो ८० प्रतिशत वापतको रकम आर्थिक वर्ष २०७७।०७८ देखि कै बीमा कम्पनीलाई दिन बाँकी रहेको छ । त्यसकारण पुरा रकम सरकारबाट नपाएसम्म उधारो बीमा नगर्ने निर्णय बीमा कम्पनीले गरेका हुन् । पुरा प्रिमियम लिएर भने कम्पनीहरुले बीमालेख जारी गरिरहेका छन् । सरकारले सो रकम भुक्तानी नगरेसम्म पुरा प्रिमियम लिएर मात्र बीमालेख जारी गर्न बीमा कम्पनीको अडान र मन्त्रालयले भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको रकम भुक्तानी नगरेका कारण मारमा भने किसान परेका छन् ।
२ अर्ब २६ करोड दायित्व बाँकि
२०८० पौष मसान्तसम्मको तथ्यांक अनुसार कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले यस्तो अनुदान बापत २ अर्ब २६ करोड बीमा कम्पनीहरुलाई दिन बाँकि छ । सरकारले बीमा कम्पनीहरुलाई पशुपंक्षी तर्फको २ अर्ब १२ करोड ३२ लाख ६५ हजार र कृषि तर्फको १४ करोड ४७ लाख ७१ हजार गरी कुल २ अर्ब २६ करोड ८० लाख रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ ।
पशुपंक्षी तर्फ आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ देखि हालसम्मको रकम भुक्तानी दिन बाँकी रहेको प्राधिकरणको तथ्यांकले देखाउँछ। यता कृषितर्फ भने गत आव २०७९/०८० को ८ करोड २१ लाख ६९ हजार र चालु आवको ६ महिनासम्म अर्थात पौष मसान्तसम्म ६ करोड २६ लाख गरी कुल १४ करोड ४७ लाख ७१ हजार रुपैयाँ सरकारले भुक्तानी दिन बाँकी रहेको छ ।
पशुपंक्षी तर्फ आव २०७७/०७८ को २ करोड ६३ लाख ८५ हजार, आव ०७८/०७९ को १० करोड ६७ लाख ४१ हजार, ०७९/०८० को १ अर्ब ३१ करोड ४३ लाख २० हजार र चालु आव ०८०/०८१ को पौष मसान्तसम्मको ६७ करोड ५८ लाख २० हजार गरी कुल २ अर्ब १२ करोड ३२ हजार ६५ लाख रुपैयाँ भुक्तानी दिन बाँकी रहेको छ ।
