प्राकृतिक स्रोतबाट हुने आम्दानी अब तीनै तहका सरकारले पाउने भएका छन् । विदेशी वा नेपाली पर्यटकले नेपालको हिमाल आरोहरण, विद्युत, वन, खानी तथा खनिज लगायतका काम गर्दा राज्यलाई पैसा तिरेका हुन्छन् । त्यसलाई नै प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त हुने रोयल्टी भनिन्छ । यसरी प्राप्त हुने रोयल्टी हाल केन्द्र सरकारले उठाएर त्यसमध्ये सिमित रकम सम्बन्धित जिल्ला प्रशासनलाई दिँदै आएको छ । तर अबदेखि कानून अनुसार नै स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रका सञ्चित कोषमा बाँडफाँट हुने भनिएको छ । यस्तो रकम प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले बाँडफाँटको ब्यबस्था मिलाउने छ ।
प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त हुने रोयल्टीको बाँडफाँटका लागि अन्तर–सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ७ मा ब्यबस्था गरिएको छ । पर्वतारोहण, विद्युत, वन, खानी तथा खनिज, पानी तथा अन्य प्राकृतिक स्रोत गरी पाँच क्षेत्रबाट सरकारलाई रोयल्टी प्राप्त हुने गर्दछ । यसरी प्राप्त रोयल्टी वापतको रकम केन्द्र सरकारले ५०, प्रदेश सरकारले २५ र स्थानीय सरकारले २५ प्रतिशत पाउने छन् ।
जसको उपदफा १ मा ‘नेपाल सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहबीच सङ्घीय कानून बमोजिम प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त हुने रोयल्टीको बाँडफाँट गर्न नेपाल सरकारले एक सङ्घीय विभाज्य कोष खडा गरी त्यस्तो रोयल्टीबाट प्राप्त रकम सो कोषमा जम्मा गर्नेछ’ भनिएको छ ।
उपदफा २ मा ‘उपदफा (१) बमोजिमको कोषमा रहेको रोयल्टीको बाँडफाँट नेपाल सरकारले अनुसूचि–४ बमोजिम वार्षिक रूपमा गर्नेछ’ भनिएको छ ।
उपदफा ३ मा ‘उपदफा २ बमोजिम बाँडफाँट भएको रकममध्ये नेपाल सरकारले प्राप्त गर्ने रकम सङ्घीय सञ्चित कोषमा, प्रदेशले प्राप्त गर्ने रकम सम्बन्धित प्रदेश सञ्चित कोषमा र स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने रकम सम्बन्धित स्थानीय सञ्चित कोषमा जम्मा हुने गरी उपलब्ध गराइने’ भनिएको छ ।
रोयल्टी बाँडफाँटको ब्यबस्था प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले हरेक पाँच वर्षमा पुनरावलोकन गरी हेरफेर गर्न सक्नेछ ।
