गृह मन्त्रालयले देशैभरका क्रसर उद्योगमा कडाई गरेको छ । अवैध रुपमा चलेका क्रसर उद्योग बन्द गराउन गृहले २० पौषमा निर्देशन दिएपछि ७७ वटै जिल्लाका जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरु क्रसर उद्योग बन्द गराउँदै हिड्ने होडमा देखिएका छन् । तर, यसले सिजनमै भौतिक निर्माणको काम प्रभावित बनेको छ ।
एकातर्फ विकास बजेट खर्च हुन नसेको र अर्कोतर्फ सुस्त गतिमै भएपनि भइरहेको विकास काममा अवरोध परेको विकासे अड्डाका हाकिमहरु नै बताउन थालेका छन् । ठेकेदार कम्पनीहरुले सडक विभाग, सिँचाई विभाग, खानेपानी तथा ढल निकास विभाग लगयतका विकासे अड्डाहरुमा ढुंगा, गिट्टी र बालुवा किन्न तथा ओसारपसार गर्न नसकेको गुनासो गर्न थालेका छन् ।
उनीहरुले यसकारण तोकिएको अवधिमा आयोजनाको निर्माण सम्पन्न हुन नसक्ने जानकारी पनि गराउन छन् । यतिसम्म की, सरकारकै कारण काम रोकिएकाले यसको जिम्मेवार सरकार नै हुने भन्दै निर्माण कम्पनीले लिखित रुपमै आयोजनाहरुसँग क्षतिपूर्ति र हर्जाना दाबी गर्न सुरु गरेका छन् ।
अधिकांश क्रसर बन्द भएपछि सडक बनाउने तथा मर्मत गर्ने काम प्रभावित भएको सडक विभागकै महानिर्देशकले बताएका छन् । महानिर्देशक अर्जुनजङ्ग थापाले वालुवा नपाएर निर्माणाधीन नागढुंगा सुरुङमार्गको काम रोकिने खतरा बढेको बताएका छन् । यो सुरुङमार्ग निर्माणको काम जापानिज निर्माण व्यवसायीले गरिरहेको छ ।
उसले हर्जाना दाबी गर्ने संकेत गरिसकेको छ ।
यसबारे महानिर्देशक थापाले फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘निर्माण व्यवसायीले किनेर आफ्नो क्याम्पमा राखेको बालुवा, ढुंगा र गिट्टी मात्र हैन, सडकमा निर्माणका लागि सडकको छेउमा थुपारेको तर, निर्माण सकेर बचत हुन गएको निर्माण सामाग्री समेत २/३ सय मिटर परको अर्को साइट लैजान समेत बन्देज छ । देशमा कानूनको पालना कडाइका साथ लागु हुन्छ । अब देशमा खनिजजन्य निर्माण सामाग्रीहरु चन्द्रमाबाट ल्याउने योजना गर्नु पर्ने हो कि ? देशभित्रको ढुंगा गिट्टी र बालुवा चलाउँदा पर्यावरण र वातावरण बिग्रन्छ । सबैलाई हानी नोक्सानी हुन्छ । दोहन गर्नु हुन्न । जय होस् ।’
