.gif)
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शनमा भनिए जस्तो कार्तिक मसान्तसम्म निर्माण आयोजनाको ठेक्का लागिसक्छ भन्नेमा विश्वस्त हुने नसकिने बताएका छन् । अर्थ मन्त्रालयले जारी गरेको ८१ बुँदे बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शनको व्यवस्थाबारे बिजपाटीसंग कुरा गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।
समेत तोकेर समय मै ठेक्का लगाउने कुरा सकारात्मक भए पनि सरकारी पक्षबाट नै यस्तो कार्यान्वयन हुनेमा उनले आशंका जनाएका हुन् । यसको पालना नगर्ने सरकारी कर्मचारी र सरकारी निकायका पदाधिकारीहरुलाई कुनै कारवाही नै नहुने भएकोले कार्तिक मसान्तभित्र नै आयोजनाको ठेक्का लागिसक्नेमा उनले आशंका व्यक्त गरेका हुन् । २०८० कार्तिक मसान्तपछि ठेक्का लागेका टन्नै आयोजना देख्न पाइने उनले बताए ।
मार्गनिर्देशनको जारी गर्ने तर सरकारको उपल्लो तहमा बसेकाहरु बाट नै त्यसको कार्यान्वयन नहुने परिपाटी रहेको उनले बताए । त्यसको कार्यान्वयन नगर्दा कारवाहीको भागीदार पनि उनीहरु नहुने भएकोले दण्डहीनताकोको अवस्था नेपालमा रहेको उनले उल्लेख गरेका छन् ।
२०७६ वैशाख २० गते लागु भएको सार्वजनिक खरिद नियमावलीको छैठौ संशोधन तथा २०७९ साल असार २० गते आएको १२ औ संशोधनमा आयोजना प्रमुखले सबै आयोजनाको अवधि १ वर्ष थप्ने व्यवस्था गरिएको तर अवधि भने नथपिएको गुनासो उनले गरे। त्यसरी अवधि नथप्ने विभिन्न विभागका महानिर्देशकहरुलाई कुनै कारवाही नभएको उनले बताए । यस्तो गैरजिम्मेवारीपन सरकारीपक्ष मै देखिएको तर कारवाही नहुने भएकोले मार्गदर्शनको व्यवस्था लागु हुनेमा विश्वस्त हुन नसकिने उनले उल्लेख गरे।
.gif)
