.gif)
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय मातहतको उद्योग विभागको उपादेयता बारे प्रश्न उठ्न थालेको छ। संघीय व्यवस्था लागू भएपछि उद्योगका प्रकृति र पूँजी हेरिकन तिनका काम कारबाही स्थानीय तह र प्रदेशबाटै हुन थालेपछि यसको उपादेयताबारे प्रश्न उठ्न थालेको हो।
संघीय व्यवस्था कार्यन्वयनको क्रममा सातै प्रदेशमा उद्योग मन्त्रालय र ती मन्त्रालय मातहत उद्योग कार्यलयको स्थापना गरिएको छ। जसले गर्दा उद्योग दर्ताका काम प्रदेश मातहतका उद्योग मन्त्रालयबाटै बढी हुन थालेको तथ्यांकले देखाएको छ। केन्द्रको उद्योग विभागबाट अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा ३ खर्ब ४३ अर्ब लगानी प्रस्ताव गरिएकोमा गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ३२२ उद्योगबाट २ खर्ब १४ अर्ब मात्रै प्रस्ताव गरिएका छन्।
उद्योग विभागबाट हुनुपर्ने काम प्रदेशका उद्योग कार्यलयबाट हुन थालेपछि विभागलाई लगानी बोर्डमा गाभिदिए हुने किसिमका प्रतिक्रिया स्वयम् उद्योग विभागका उच्च तहका कर्मचारीहरुले नै दिन थालेका छन्।
संघीय व्यवस्था लागू हुनु अगाडी उद्योग विभागसँग देशभरीका उद्योग, तिनबाट सिर्जना भएको रोजगारी, तिनले गर्ने उत्पादन र राजस्वमा गरेको योगदानको तथ्यांक हुन्थ्यो । अहिले केही पनि तथ्यांक विभागसँग छैन । त्यतिबेला जिल्ला घरेलु उद्योग कार्यालयहरुले पनि विवरण विभागमा पठाउँथे र एकमुष्ठ तथ्यांक हुन्थ्यो, अहिले जिल्ला घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयहरुले पनि आफ्नो विवरण सम्बन्धित प्रदेशमा पठाउँछन्।
६ अर्ब मुनीका लगानीका उद्योग प्रदेशले हेर्ने र ६ अर्ब माथिका लगानीका लगानी बोर्डले हेर्ने भएपछि अब उद्योग विभागको उपादेयता सकिएको विभागकै एक उच्च कर्मचारी बताउँछन्। उनकाअनुसार विदेशी लगानी स्वीकृतिलाई उद्योग विभाग नै चाहिन्छ भन्ने होइन। ६ अर्ब माथिको विदेशी लगानी स्वीकृत गर्ने काम गर्दै आएको बोर्डले १ करोडदेखि ५ अर्ब ९९ करोड सम्मको लगानी स्वीकृत गर्न नसक्ने भन्ने हुँदैन।
उद्योग विभागले गर्दै आएको विदेशी लगानीकर्तालाई भिसा दिने काम लगानी बोर्ड मार्फत तथा तथा ट्रेडमार्क दर्ताको काम प्रदेश कार्यलय मार्फत गर्न सकिने भएकाले विभागलाई 'नामको' मात्रै बनाउन नहुने ती अधिकारीको भनाई छ।
विभागले गर्दै आएका केहि काम प्रदेशका उद्योग कार्यलयलाई र केहि काम लगानी बोर्डलाई हस्तान्तरण गरेर विभागलाई लगानी बोर्डमा गाभ्दा कुनै फरक नपर्ने नेपाल सरकारका एक जना सहसचिव बताउँछन्।
यदि यसो भएमा विभागमा हाल कार्यरत ७० जना कर्मचारीलाई अन्य महत्वपूर्ण काममा खटाउन सकिने उनको तर्क छ । विभागमा हाल महानिर्देशक (सह–सचिव)देखि र कार्यालय सहयोगी (श्रेणि बिहिन) सम्मका ६९ जना कर्मचारी कार्यरत छन् । यी मध्ये १३ जना करारका छन् ।
.gif)
