.gif)
नेपाल आयल निगमले जग्गा किन्दा ब्यापक घोटाला गरेको व्यवस्थापिका संसदको सार्वजनिक लेखा समितिको ठहर छ। साउन २० गते शुक्रबार बसेको समितिको बैठकले प्रक्रिया छलेर कागज मिलाएर दलालसँगको मिलेमतोमा जग्गा किनेको निष्कर्ष निकालेको हो।
आयल निगमले पत्रकार सम्मेलन गरेर जग्गा खरिद विधि सम्भवत भएको जिकिर गरेकै भोलिपल्ट लेखाले अनियमितता भएको निष्कर्ष निकालेको हो । निगमले खरिद गरेको जग्गा प्रकरणमा अनियमितता भएको भन्दै सबै पक्षलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पत्र पठाउने निर्णय गरेको छ।
समितिको बैठकले आवश्यक छानबिन र दोषिमाथि कारबाहीका लागि आयोगमा पत्र पठाउने निर्णय गरेको हो। खरिद गरिएका जग्गाहरु वास्तविक जग्गा धनीहरुसँग खरिद नगरी एजेन्टसँग बोलपत्रको माध्यमबाट खरिद सम्झौता भएको भन्दै समितिले खरिद गरेका जग्गाको दररेट, सरकारी दररेट र चलन चल्तीको दररेट भन्दा खरिद गरेको दररेट कैयौं गुणा बढी रहेको भन्दै आवश्यक छानबिन गरी कारवाही गर्न आयोगलाई पत्राचार गर्ने निर्णय भएको समिति सभापति डोरप्रसाद उपाध्यायले बताए।
'जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ बमोजिम जग्गा प्राप्ति गर्नु पर्नेमा ढिलो हुने भन्दै निगमले बोलपत्रको माध्यमबाट जग्गा खरिद गरेको हुँदा विधि र प्रक्रियाको सम्बन्धमा त्रुटी पाइएको समितिको ठहर छ।'- डोरप्रसाद उपाध्याय, सभापति, सार्वजनिक लेखा समिति
समितिले गत बुधबार आपूर्ति मन्त्री, मन्त्रालयका सचिव र नेपाल आयल निगमका पदाधिकारीसँग गरेको छलफलको आधारमा शुक्रबार यस्तो निर्णय सार्वजनिक गरेको हो। शुक्रबारको बैठकमा आपूर्ति मन्त्रालय र निगमसम्बद्ध कुनै पनि अधिकारीलाई बोलाइएको थिएन।
आयल निगमले ७ प्रदेशमा तेल भण्डारणका लागि किनेको जग्गा खरिद प्रक्रियाको अध्ययन गर्दा झापा, चितवन र भैरहवामा सार्वजनिक जग्गा खरिद ऐन कार्यान्वयन नगरिएको, जग्गा खरिद गर्दा जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ लाई मिचेको समितिको ठहर छ ।
.gif)
