प्रमोद लामिछाने
सबै भन्दा ठुलो रोजगारदाता भनिएको नेपाल सरकार उसले लगभग ८ लाख जनशक्तिलाई रोजगार दिएको छ । तर नेपाल सरकार भन्दा पनि दुई गुणाभन्दा बढी झन्डै २० लाख जनशक्तिलाई रोजगारी दिएको निर्माण उद्योगलाई सरकार आफैँ धरासायी बनाउन उदद्त छ ।
निर्माण व्यावसायीलाई राज्यले सार्वजनिक निर्माणकार्य बापतको अरबौ रकमको भुक्तानी गर्न बाँकी छ । मुआब्जा, जङ्गल कटान समस्या, स्थानीय अबरोध लगायत विभिन्न कारणले सयौ आयोजनाहरु अलपत्र छन्, जसको म्याद थप हुन सकेको छैन ।
गत वर्ष भएको सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १२औँ संशोधनले सबै ठेक्काहरुको म्याद निसर्त रुपमा थप्ने गरी भएको व्यवस्थालाई कतिपय कर्मचारीहरुको अकर्मण्यताको कारण म्याद थप नगरीदिँदा ५ सय भन्दा बढी योजनाहरु कतिपय निर्माण सम्पन्न भएपनि कानुनी जटिलताको कारण भुक्तानी हुन सकेको छैन भने कतिपय ठेक्काहरु म्याद थप नभएको कारण भूक्तानीबाट बन्चित भइ अलपत्र अवस्थामा छन् ।
१) अव्यवहारिक माइल स्टोन (सिस्टम नै नभएको देशमा युरोप, अमेरिकाको जस्तो सेड्युल) लगाएर ठेक्कालाई क्रोनिक बनाइ कतिपय ठेक्काहरुको भुक्तानी रोकिएकाले
२) निर्माण सामाग्रीहरुको उच्च मुल्यवृद्धि हुँदा पनि कानुनतः हुनुपर्ने मुल्यवृद्धि समायोजन नगरिदिँदा धेरै निर्माण कम्पनीहरु टाट पल्ट्ने अबस्थामा पुगेकाले ।
यी मुख्य २ कारणबाट हाल नेपालको सार्वजनिक निर्माण कार्य अस्तव्यस्त अबस्थामा छ । जसका कारण सयौ निर्माण कम्पनीहरु कालोसूचीमा परेका छन्, धेरै निर्माण कम्पनीहरुको चेक बाउन्स भएर आर्थिक झमेलामा परेका छन् । निर्माण कम्पनीहरुको हजारौँ बैंक ग्यारेन्टीहरुको अरबौ रकम क्लेम (दावी) भएका छन्, कयौं निर्माण कम्पनीका सञ्चालकहरु भूमिगत अबस्थामा छन्, जसले गर्दा निर्माण सामाग्रीहरु उत्पादन गर्ने उद्योगहरुको भूक्तानी रोकिएको छ । निर्माण सम्बन्धित लाखौ मजदुर, कर्मचारीहरुको रोजगारी गुम्ने अबस्थामा पुगेको छ, बैंकहरुको किस्ता तिर्न नसक्दा बैङ्किङ प्रणालीमै असर परिरहेको छ । यहीँ कारणले गर्दा राज्यको कर संकलनमा पनि गिरावट आएको छ ।
यसरी निर्माण क्षेत्र अस्तब्यस्त हुँदा समग्र देशको अर्थतन्त्र नै ध्वस्त हुने अबस्थामा पुगेको छ । यही कारणले गर्दा निर्माण व्यावसायीहरु आन्दोलनमा होमिनु परेको हो । सडक बनाउनुपर्नेहरु सडकमा आउनुपर्ने अवस्था आउनु राज्यको लागी पनि प्रत्युत्पादक हो । यत्रो दिनदेखि प्रधानमन्त्री कार्यालय, संसद भवन घेराउ गर्दा पनि सरकारको ध्यानाकर्षण नहुनु बिडम्बना नै हो ।
तर यी र यस्तै नितिगत अनि ऎन नियमहरुको अस्पष्टताले गर्दा मारमा परेका ठेक्का परियोजनाहरु बाहेक निर्माणकार्य सुचारु गर्न सक्ने अवस्था हुँदाहुदै पनि ढिलासुस्ती गर्ने, काममा लापरबाही गरेर राज्यलाई हानी पुर्याउने निर्माण व्यवसायीहरुमाथि राज्यको निकायहरूले कानुन अनुसारको कारबाही गर्नु नै पर्छ । कुनै पनि पेशा व्यवसायमा असल मान्छेहरु पनि हुन्छन्, खराब मान्छेहरु पनि हुन्छन् । खराबहरुलाई हेरेर समग्र निर्माण व्यसायप्रति नै गलत धारणा बन्नु हुँदैन ।
(लेखक लामिछाने नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका केन्द्रीय
सदस्य हुन्)
