‘तपाइँहरु नेपालमै सवारी साधन उत्पादन गर्नतर्फ लाग्नुहोस्, सरकार सहयोग गर्न तयार छ’ भनेर हरेक सरकारका प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले नाडा अटोमोबाइल्स एसोसियसनसँग भन्न छुटाउँदैनन् ।
नाडाको टिम आफ्ना माग बोकेर पुगेका बखत हरेक पटक नेपालमै सवारी साधन बनाउन तर्फ लाग्नुहोस् भन्न कुनै पनि अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्रीले छुटाएका छैनन् । तर, यो भनाइ सुन्दैपिच्छे सुरेन्द्र गोल्छाको भने मुटु पोल्छ र मन भकानिन्छ । किनकी, गोल्छाले २०५४ सालदेखि चलाइरहेको ‘हुलास मोटर्स प्रालि’को कारखानामा सरकारकै कारण आजभन्दा ९ वर्ष अघि ताला लागेको थियो ।
हो, त्यही हुलास मोटर्स प्राली, जसले नेपालमै पहिलो पटक ‘मुस्ताङ जीप’ नामक डिजेल गाडीको उत्पादन सुरु गरेको थियो । वर्षमा १५० वटा जीप उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहित तत्कालिन विराटनगर उपमहानगरपालिका १७ मा कारखाना थियो ।
कम्पनीका निर्देशक गोल्छाका लागि २०६८ साल भदौ १२ गते जीवनकै खुशीको क्षण बन्यो । किनकी, त्यो दिन डा बाबुराम भट्टराईले मुस्ताङ गाडी चढ्ने इच्छा देखाएर उनलाई सम्पर्क गरेर गाडी अर्डर गरेका थिए । डा भट्टराई प्रधानमन्त्री बन्दै थिए, प्रधानमन्त्री बनेकै दिन नेपाली गाडी चढ्ने उनको इच्छा थियो ।
तर, तत्कालै गाडी बनाउन समस्या थियो । एक त, मुस्ताङ गाडी भीआईपीको लागि बनेको थिएन, अर्को भीआईपी सुरक्षाका मापदण्ड पनि पूरा गर्नुपर्ने हुन्थ्यो । यसबारे गोल्छाले कम्पनीका मुख्य इन्जिनियरसमेत रहेका महाप्रवन्धक प्रफुल दाससँग सल्लाह गरे । दासले पोखरा पुगेको गाडी झिकाएर त्यसमा सकेसम्म सबै सुरक्षा मापदण्ड पूरा हुने गरी एसीसमेत जडान गरेर गाडी तयार पारे ।
म्याक्स भर्जनको गाडी भएकाले यसलाई ‘मुस्ताङ म्याक्स’ भनियो । यसपछि डा भट्टराईले बा १ झ ९३६० नम्बरको मुस्ताङ म्याक्स गाडी चढे । प्रधानमन्त्रीले पनि चढ्ने गाडी भनेपछि बिक्री पनि बढ्यो । हुलास मोटर्सले करिब ८ सय वटा मुस्ताङ म्याक्स बिक्री गर्यो ।
यसपछि नयाँ योजना बनाइरहेको कम्पनी २०७१ सालबाट भने आफैँ बन्द हुन पुग्यो । किनकी, हुलास मोटर्सले बनाइरहेका मुस्ताङ ब्राण्डका गाडीहरु यूरो–१ मापदण्डका थिए । सरकारले २०५६ सालदेखि यूरो–१ मापदण्ड लागू गरेको थियो । तर, २०६९ सालको बजेटमा सरकारले एकैपटक ‘युरो–३’ मापदण्ड लागू गर्ने घोषणा गर्यो ।
‘यूरो–१’ मापदण्डमा उत्पादन भइरहेका मुस्ताङका गाडी एकै पटक यूरो–३ मापदण्डमा जान सहज थिएन । यसपछि सुरेन्द्र गोल्छाले आफ्नो टिमसहित काठमाडौँ आएर मन्त्री र सचिवहरुलाई भेटेर २ वर्षको समय मागे । तर, हजारौँ पटक विन्ती गर्दा पनि हुलासलाई यूरो–१ मापदण्डबाट यूरो–३ मा जान २ वर्षको समय दिन कोही सहमत भएनन् ।
यसपछि २०७१ सालको पुसबाट मुस्ताङ म्याक्स र मुस्ताङ भिटो जीपको उत्पादन बन्द भयो । नयाँ प्रोजेक्टका रुपमा ल्याउन ठिक्क पारिएको ‘हुलास ब्राभो’ पनि गर्भमै तुहियो।
मुस्ताङकै नियति भोग्ने खतरामा ‘यात्री’
राज्य आफैँले एउटा गर्विलो र दर्बिलो ‘मेड इन नेपाल’ (मुस्ताङ गाडी) लाई निमोठेको करिब ९ वर्षपछि अहिले ठ्याक्कै यस्तै परिदृश्य ‘यात्री मोटरसाइकल’को हकमा पनि देखिएको छ । यात्री मोटरसाइकल नेपालमै युवाहरुले बनाएको विद्युतीय मोटरसाइकल हो ।
अशिम पाण्डेसहितका ७ जना युवा इन्जिनियरले सन् २०१७ को डिसेम्बरमा ‘यात्री डिजाइन स्टुडियो प्राली’ नामक कम्पनी खडा गरेर सन् २०२१ बाट मोटरसाइकल उत्पादन गरे पनि हालसम्म यात्री मोटरसाइकलले नम्बर प्लेट पाउन सकेको छैन ।
‘पी–०’ र ‘पी–१’ मोडलका विद्युतीय मोटरसाइकल उत्पादन गर्दै आएको यात्रीलाई यातायात व्यवस्था विभागले नम्बर प्लेट दिएको छैन । विभागले यात्रीलाई नम्बर प्लेट दिन सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ बाधक बनेको बताएको छ ।
सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९, यातायात व्यवस्था कार्यविधि निर्देशिका, २०६० (संशोधन, २०७४) मा नेपालमा बनेका सवारी साधनलाई दर्ता प्रमाण (नम्बर प्लेट) दिने प्रावधान छैन । कार्यविधिको दफा ११ को उपदफा २ मा सवारी दर्ताका लागि ‘भन्सार प्रज्ञापनपत्र’ (एलसी) र भन्सार महसुल अनिवार्य गरिएको छ । ‘सवारी दर्ताको प्रमाणपत्रका लागि सक्कल भन्सार प्रज्ञापनपत्र र भन्सार महसुल तिरेको रसिद (सक्कल प्रज्ञापन पत्र कार्यालयमै रहनेछ) अनिवार्य बुझाउनुपर्नेछ’ उक्त उपदफामा भनिएको छ ।
यो ऐन संशोधनका लागि २०७६ सालमै विभागले ड्राफ्ट बनाएर यातायात मन्त्रालयमा बुझाएको भए पनि अहिलेसम्म कुनै प्रगति छैन । यद्यपि, पछिल्ला एक दुर्इ दिनमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल स्वयंले यसबारे चासो राखेर यात्री मोटरसाइकललाई दर्ता गर्ने वातावरण बन्ने गरी ऐन संशोधनको प्रक्रिया सुरु गर्न निर्देशन दिएका छन् ।
२०७६ सालमै ड्राफ्ट बने पनि अहिलेसम्म काम नभएको देखेका यात्रीका विकासकर्ता भने प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा ढुक्क देखिएका छैनन् । तर, आशावादी भने देखिएका छन् ।
