नेपाल नागरिक उड्ययन प्राधिकरण (क्यान)ले गत बिहीवारदेखि रात्रिकालीन उडान गर्न मिल्ने विमानस्थललाई १८ घण्टा संचालन गर्ने निर्णय गरेलगत्तै वायुसेवा संचालक कम्पनीहरूले विज्ञप्ति निकालेर आन्तरिक उडान ठप्प पार्ने चेतावनी दिए ।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा बढ्दै हवाई चाप व्यवस्थापन र उडान ढिलो र क्यान्सिल हुँदा यात्रुले पाउने दुखलाई मध्यनजर गर्दै क्यानले गरेको यस्तो निर्णयमाथि वायुसेवा संचालकहरूलेले आपत्ति जनाउनुपर्ने थिएन । विमानस्थल बढी समय संचालनमा आउँदा फाइदा हुने संचालकलाई नै हो ।
विविध प्राविधिक कारणले गर्दा हाललाई रात्री ८ बजेपछिका नियमित तर्फका उडानहरू गर्न सक्ने अवस्था नरहेको भन्दै वायुसेवा संचालक संघले क्यानले निर्णय पुनर्विचार नगरेसम्म सबै उडानहरू स्थगित गर्ने चेतावनी दियो ।
संघको यस्तो चेतावनीपछि सरकार झुक्न बाध्य भयो । क्यानका प्रवक्ता चन्द्रलाल कर्णको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय अध्ययन टोली गठन गरेर जेठ ७ गतेभित्र समस्या समाधान गर्ने निष्कर्षमा सरकार र संचालक संघ पुगेपछि उडानहरू प्रभावित हुन पाएका छैनन् ।
१८ घण्टा विमान चलाउन पनि नसक्ने, अनि यात्रुलाई समयमा उडाउन पनि नसक्ने, घन्टौं कुराउने र कहिलेकाहीं उडान स्थगित गरेर यात्रुलाई अर्को दिन मात्र गन्तव्यमा पुर्याइदिने जस्ता क्रियाकालापले नेपालका वायुसेवा संचालकहरू बदनाम छन् । तर अन्य कुनै विकल्प नै नभएकाले यात्रु जबरजस्ती टिकट काट्न बाध्य देखिन्छन् । समस्यामा परिन्छ भन्ने जान्दा जान्दै यात्रुहरू सहज र छिटो यात्रा गर्ने लोभमा फँसेका छन् ।
गत शुक्रवार समीक्षा पौडेल (नाम परिवर्तन) ले पोखराबाट काठमाडौँ आउन शनिवार दिउँसो ३:३५ बजेको टिकट काटिन् । खल्ती एप प्रयोग गरेर उनले ६१ सयमा टिकट काटेकी थिइन् । शनिवार ३:३५ बजे उड्नुपर्ने बुद्ध एयरको जहाज ५ बजेसम्म उडेन । अचानक त्यो फ्लाइट क्यान्सिल भएको र भोलि मात्र उडान हुने जानकारी पौडेललाई दिइयो ।
निराश भएर फर्केकी पौडेल थप एक दिन पोखरामै अड्किइन । एक रात होटेलमा बस्ने, खाना खाने, एयरपोर्टसम्म आउजाउ गर्ने खर्च जोड्दा ६१ सयको उनको टिकट ८ हजार भन्दा बढी पर्यो । अझै खल्तीले उनको खातामा पैसा रिफण्डसमेत गरिदिएन । आइतवार काउन्टरमै पुगेर उनी नयाँ टिकट लिएर काठमाडौँ आइन् ।
'यदि राति १२ बजेसम्म विमानस्थल चलेको भए मैले एकदिन थप पोखरा बस्नुपर्ने थिएन,' पौडेलले भनिन्, 'यस्तो अस्तव्यस्त छ । उड्छ भन्दा भन्दै २/३ घण्टा कुराएर अन्तिममा फ्लाइट क्यान्सिल भएको थाहा पाउनु राम्रो होइन ।'
पौडेल मात्र होइन, यस्तो समस्या धेरैले खेपेका छन् । निजी वायुसेवामा मात्र होइन, ध्वजाबाहक जहाज व्यवस्थापन पनि अस्तव्यस्त छ । गत बिहीवार गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा गरिएको वाइडबडी परीक्षणमा देखिएको अस्तव्यस्तताको आलोचना भइरहेको छ ।
वायुसेवा संचालक र क्यानबीच विवाद बनेपछि कर्णको संयोजकत्वमा गठित समितिले आफ्नो काम थालिसकेको कर्णले बताए ।
'विवाद एयर स्लटको हो, त्यो समाधान हुन्छ,' कर्णले बिजपाटीसँग भने, जहाज १८ घण्टा उड्दा संचालकहरूलाई नै फाइदा हुने हो । त्यसमा उहाँहरूसँग हाम्रो विवाद छैन । एयर ट्राफिक व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने छलफल हुँदैछ ।'
कर्णले निजी उडान कम्पनीहरूले ७ बजे बोलाएर १० बजे उडाउने, यात्रुलाई सास्ती बेहोर्न लगाउने जस्ता समस्याहरू पैदा गरेको आरोपसमेत लगाए । 'उहाँहरूले गरेको उडान व्यवस्थापन र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको ट्राफिक व्यवस्थापनबीच तालमेल मिलेको देखिएको छैन, त्यो छिटै मिल्छ,' कर्णले भने ।
वायुसेवा संचालकहरूले भने १८ घण्टा उडान गर्न आफ्नो स्रोत र साधनले नभ्याउने भन्दै क्यानको निर्णयलाई अस्वीकार गरेका छन् । संचालक संघका प्रवक्ता योगराज कंडेलले बिजपाटीसँग भने, 'हावाहुरी र अन्य प्राविधिक समस्याका कारण फ्लाइट डिले या क्यान्सिल हुनसक्छ भनेर टिकटको टर्म्स एण्ड कन्डिसनमै लेखेको हुन्छ, यात्रुलाई त्यो थाहा हुनुपर्यो ।'
तर डिले अथवा क्यान्सिल भएपछि टिकट काटेका यात्रुको जिम्मेवारी एयरलाइन्स कम्पनीले नै लिनुपर्ने होइन र भन्ने प्रश्नमा कंडेलले भने, 'अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा त्यो हुन्छ तर हामीले आन्तरिक उडानमा त्यसो गर्नुपर्छ भनेर आइकाओ (अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्ययन संगठन)सँग एग्रीमेन्ट गरेका छैनौं । यदि त्यसो हो भने भाडा थप महँगो पर्न जान्छ ।'
कंडेलले वायुसेवा संचालकहरूसँग आवश्यक पूर्वाधार नभएकाले दिनको १८ घण्टा उडान सम्भव नभएको तर्कसमेत गरे । 'एकाएक १८ घण्टा उडाउनुपर्छ भनेर हामीलाई भनियो, तर १२ घण्टा उडाउँदा लाग्ने जनशक्तिले १८ घण्टा काम गर्न सक्दैन । रातारात कर्मचारी थप्न पनि सकिन्न । त्यस्तै दुई सिफ्टमा काम गरिरहेका कर्मचारीले तीन सिफ्टमा काम गर्न सक्दैनन् । हामीले हाम्रो व्यवस्थापनका लागि समय मागेका हौँ,' कंडेलले भने ।
क्यानले चन्द्रगढी, विराटनगर, जनकपुर, सिमरा, भैरहवा, नेपालगन्ज र धनगढी विमानस्थल १८ घन्टा खुला गर्ने निर्णय गरेको थियो । टिआइएमा बढ्दै गइरहेको हवाई चाप व्यवस्थापन गर्न सहज हुने अपेक्षा र यात्रुलाई पनि सहज हुने निष्कर्ष निकाल्दै गरिएको यस्तो निर्णय कार्यान्वयन गर्न वायुसेवा संचालक कम्पनीहरूले नमानेपछि अध्ययन समिति बनेको हो ।
