लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूका वर्तमान समस्या र समाधानका उपायहरूको विषयमा अध्ययन गर्न राष्ट्र बैंकले गठन गरेको अध्ययन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ । राष्ट्र बैंकले आर्थिक अनुसन्धान विभागको कार्यकारी निर्देशकको संयोजकत्वमा सात सदस्य रहने गरी समिति गठन गरेको थियो।
सो समितिको प्रतिवेदन आज सार्वजनिक भएको हो । समितिले सम्पूर्ण लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूलाई लाभाशंको वितरणमा १५ प्रतिशतको सीमा राखी कोषको लागतमा ८ प्रतिशत थपी ब्याजदर कायम गर्न दिने व्यवस्था लागु गर्न सुझावदिएको छ । साथै, ब्याजदर सीमाका रुपमा अधिकतम ब्याजदर वाणिज्य बैंकहरूको आधारदरको १.७५ गुणासम्ममात्र हुन दिने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ । यसरी लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले कोषको लागतमा ८ प्रतिशत ब्याजदर स्प्रेड वा वाणिज्य बैंकहरूको मासिक आधारदरको १.७५ गुणा जुन कम हुन्छ त्यसलाई ब्याजदर सीमाको रुपमा लिनु उपयुक्त हुने सुझाव दिएको छ।
समितिले अल्पकालीन, मधकालिन र दिर्घकालिन रुपमा कार्यान्वयन गर्न सुझाव दिएको छ । समितिले लघुवित्तको लागि छुट्टै ऐन उपयुक्त हुने सुझाव दिएको छ । तर नयाँ लघुवित्त नीति भने नचाहिने समितिको सुझाव छ ।
यहाँ क्लिक गरेर प्रतिवेदनको पूर्ण पाठ हेर्न सकिन्छ
