हिमालयन बैंकका संचालकसँग मागियो मर्जरबारे आधिकारीक धारणा, संचय कोषलाई अख्तियारको डर

बिजपाटी संवाददाता

बिजपाटी संवाददाता

Dec 06, 2021 | 11:35:08 AM मा प्रकाशित

laxmi  sunrise bank

यथास्थितिमा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकसँग मर्जरमा जानलाई के गर्ने भन्ने बिषयमा हिमालयन बैंकले आफ्ना संचालक समिति सदस्यसँग आधिकारीक धारणा मागेको थाहा हुन आएको छ। हिमालयन बैंकको संचालक समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने संचालक सदस्यसँग यस बिषयमा लिखित रुपमा आधिकारीक धारणा मागिएको हो। 

हिमालयन बैंकमा धेरै सेयर हिस्सा हुने निजि लगानीका अधिकांश संस्थाहरुले अहिलेकै स्थितिमा मर्जरमा जान सकिने वा नसकिने भन्ने स्पष्ट जवाफ दिएपनि सबै भन्दा धेरै सेयर हिस्सा रहेको कर्मचारी संचय कोषले भने स्पष्ट जवाफ नदिएको स्रोतले जनाएको छ। 

स्रोतकाअनुसार कर्मचारी संचय कोषले यथास्थितिमा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकसँग मर्जरमा जानलाई के गर्ने भन्ने बिषयमा एउटा स्वतन्त्र कन्सल्टेन्ट राख्ने र त्यसको प्रतिवेदनको आधारमा आफुहरुले आधिकारीक धारणा संचालक समितिमा पेश गर्ने जवाफ दिएको छ। 

हिमालयन बैकमा ८५ प्रतिशत संस्थापक सेयर रहेकोमा कर्मचारी संचय कोषको मात्रै १४ प्रतिशत सेयर हिस्सा छ। करिब डेढ बर्ष अगाडी भएको डीडीएको आधारमा अहिले मर्जरमा जाँदा र सेयरधनीलाई नोक्सानी हुन सक्ने केहि प्राविधिक कुराहरु स्पष्ट नहुँदा मर्जरमा जाने आधिकारी निर्णय दिँदा भोलिका दिनमा अख्तियार आकर्षित हुन सक्ने डरले कोषले स्वतन्त्र कन्सल्टेन्ट राख्ने र त्यसको प्रतिवेदनको आधारमा अगाडी बढ्ने निर्णय गरेको हो। 

यो पनि: 

यी ५ विषय समाधान नभएसम्म हिमालयन र एनआईबिएलको मर्जर असम्भव
5 root causes of Uncertainty over the merger of Himalayan and Nepal Investment Bank

डेढ बर्ष अगाडी गरिएको डीडीएको आधारमा मर्जरमा जाँदा यसले कर्मचारी संचय कोषका सेयरधनी (नेपाल सरकार) तथा त्यहाँका बचतकर्ता तथा योगदानकर्तालाई नोक्सानी हुन सक्ने र जानीजानी नोक्सानी पुर्याउने निर्णय भएको भन्दै अख्तियार आकर्षित हुन सक्ने डरले कोष पछाडी हटेको हो। 

झन्डै १४ प्रतिशत सेयर हिस्सा रहेको संचय कोषले समेत स्पष्ट रुपमा आफ्नो आधिकारीक धारणा दिन नसक्दा अहिलेको मर्जर कमिटिले मर्जरबारे ठोस काम गर्न नसकेको र तोकिएको समयमा मर्जर नभएको देखिन्छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले दिईएको मर्जर सहमति हिजो आइतबार मङ्सिर १९ गते सकिईसकेको छ।

कर्मचारी संचय कोषले स्पष्ट जवाफ दिन नसक्दा हिमालयन बैंकमा मर्जरलाई लिएर बाध्यात्मक परिस्थिति बन्न पुगेको छ। यो बाध्यात्मक परिस्थितिको उचित समाधान नहुँदासम्म नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकसँगको मर्जर प्रकृया सहज नहुने देखिन्छ।  

कर्मचारीहरुको सेवा सुविधाको सम्मानजनक व्यवस्थापन, सेयर संरचना, मर्जर पश्चात बन्ने बैंकको नाम र त्यसको निरन्तरताको सुनिश्चितता , एनआईबिएलले हिजो प्रिमियममा एफपीओ बिक्रि गर्दाको राजश्व जस्ता प्राविधिक बिषयहरुमा पनि स्पष्ट धारणा बनाउनुपर्ने अवस्थामा हिमालयन बैंक रहेको छ।   

Share Your Thoughts

Recent News

Main News

Close in 7


Bizpati.com © 2020. All Rights Reserved