नेपाल राष्ट्र बैंकले अर्थतन्त्र पुनरूत्थानमा जाँदा अहिलेको समस्या देखिएको जनाएको छ। आर्थिक पत्रकारहरुसँग अन्तरक्रिया गर्दै राष्ट्र बैंकले हाल अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या यस अघि पनि आएका र अर्थतन्त्र पुनरूत्थानमा जाँदा यस्ता समस्या देखिने गरेको बताएको हो ।
राष्ट्र बैंकले पुनरूत्थानको क्रममा आयात र कर्जा वृद्धिदर उच्च रहन गएका उल्लेख गरेको छ। निर्यात बढे पनि आयातको मात्रा ज्याँदै उच्च रहेको, सो अनुरूप विप्रेषण आप्रवाह नबढ्दा चालु खाता घाटा र शोधनान्तर घाटाको स्थिति रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । त्यस्तै विदेशी विनिमय संचिति घट्दै गएको, बढ्दो आयात भुक्तानी गर्न कर्जा प्रवाह पनि उच्च दरले बढेको राष्ट्र बैंकले तथ्यांकले देखाएको छ ।
निक्षेपको वृद्धिदर कोभिड पूर्वको अवस्थामा रहे पनि कर्जाको वद्धिदर भन्दा कम रहेकोले तरलता अभावको अवस्था सिर्जना भएको राष्ट्र बैंकको निष्कर्ष छ । यी समस्या नयाँ नभै समय समयमा नेपाली अर्थतन्त्रमा दोहरिने गरेका राष्ट्र बैंकको भनाई छ। स्वदेशी मुद्रा वाहिर परिवर्त्य नभएको अवस्था, निर्यात कमजोर रहेको, आयात माथि निर्भरता बढिरहेको सन्दर्भमा यी दुवै समस्या वेला वेला देखा पर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
समस्या समधानको लागि विभिन्न कदम चालिएको राष्ट्र बैंकले उल्लेख गरेको छ । तरलता समस्याका लागि चालु आर्थिक वर्षको पुष ५ गते सम्म स्थायी तरलता सुविधा मार्फत रू. २५०० अर्व, ओभरनाइट रिपो मार्फत रू.६९ अर्व, रिपो मार्फत रू. २२० अर्व र सोझै खरिद मार्फत रू. २७ अर्व प्रवाह भएको । कर्जा निक्षेप अनुपात २०७९ असारसम्म ९० प्रतिशतमा राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको। पुनर्कर्जा सुविधा उपलब्ध गराइएको ( चालु आ.व. को हालसम्म रू.९२ अर्व स्वीकृत) गरिएको, नेपाल सरकारले स्थानीय तहको निक्षेपको ८० प्रतिशत बैंकहरूले निक्षेपको रूपमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको राष्ट्र बैंकले उल्लेख गरेको छ। व्याजदर केही बढेकोले निक्षेप संकलनमा वृद्धि भई अनावश्यक कर्जाको मागमा केही कमी आउने राष्ट्र बैंकको विश्वास छ ।
शोधनान्तर घाटाको सम्बन्धमा चाँदी आयात गर्नको लागि विदेशी मुद्राको उपलब्धतामा सीमा तोकिएको , केही वस्तुहरूको आयातमा शत प्रतिशत नगद मार्जिनको व्यवस्था गरिएको , वैदेशिक रोजगारमा रहेकाहरूलाई बैंकको खातामा १ प्रतिशत थप व्याज प्रदान गरिएको, गैर आवसिय नेपाली तथा यिनीहरूको संस्थाहरूले विदेशी मुद्रामा बचत तथा मुद्धती खाता खोल्न सक्ने व्यवस्था गरिएको , वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारहरूलाई सटही गर्न पाउने नगद विदेशी मुद्रामा कटौति गरिएको , अवैध ढंगले आयात भैरहेको सुनलाई नियन्त्रण गरिएको, विदेशी ऋण ल्याउन सहजता प्रदान गरिएको, ननडेलिभरेवल डेरिभेटिफ फरवार्डको विदेशमा राख्न सक्ने सीमा घटाइएको र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषसंग विस्तारित कर्जा सुविधा स्वीकृत हुन लागेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
