सर्वोच्च अदालतले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीमाथि कुनै कारवाही अगाडी नबढाउन अन्तरिम आदेश दिएको छ। न्यायधिश हरिप्रसाद फुयालको एकल इजलाशले उनीमाथि छानविन गर्नको लागि छानविन समिति गठन गर्नुको कारण माग गर्दै कारण देखाउ आदेश समेत जारी गरेको छ ।
त्यस्तै इजलाशले हाललाई गभर्नरको पक्षमा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश गर्दै अन्तरिम आदेश दिने कि नदिने भन्ने विषयमा छलफल गर्न दुवै पक्षलाई बोलाएको छ । यस संगै उनको निलम्बन फुकुवा हुने भएको छ ।
महाप्रसाद अधिकारीले हिजो सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन् । सरकारले आफूमाथि गैरकानूनी तरिकाले छानविन समिति गठन गरेर निलम्बन गरेको भन्दै उनी सर्वोच्च अदालत गएका हुन्।
आफूमाथि पूर्वाग्रही भएर अर्थमन्त्रीले गैरकानूनी ढंगले छानविन समिति गठन गरेको, समितिमा उनको परिवारका सदस्य तथा पार्टी सदस्यहरु राखेको भन्दै सो प्रक्रिया नै खारेजीको लागि उनले अन्तरिम आदेश माग गरेका थिए। उनले आफुलाई गभर्नर पदमा पुनर्बहालीको माग गर्दै अन्तरिम आदेशको पनि माग गरेका थिए।
चैत्र २४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गभर्नर अधिकारीमाथि छानविन गर्न समिति गठन गरेसंगै उनी स्वत निलम्बनमा परेका हुन् । सर्वोच्चका पूर्व न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय छानविन समिति गठन भएको छ। डा. सूर्य थापा र चन्द्रकान्त पौडेल सदस्य रहेको छानविन समितिले अधिकारीमाथि लागेको आरोपको छानविन गरेर एक महिनामा प्रतिवेदन दिने कार्यादेश पाएको छ।
समितिबाट छानविन गराई समितिले पेश गरेको सिफारिसको आधारमा गभर्नरलाई पदमुक्त गर्न सकिने कानुनी ब्यबस्था छ। सरकारले राष्ट्रबैंक ऐनमा भएको ब्यबस्था अनुसार नै सर्वोच्च अदालतबाट अवकाश प्राप्त न्यायाधीशको अध्यक्षतामा छानविन समिति गठन गरेको हो।
समितिले जाँचबुझ गरी आफ्नो राय ठहर सहितको सिफारिस नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्नु भन्दा अघि गभर्नरसंग बयान लिन वा सोधपुछ गर्न सक्नेछ । समितिले जाँचबुझ को सिलसिलामा अपनाउनु पर्ने कार्यविधि आफैले निर्धारण गर्न सक्नेछ । समितिले राय ठहर सहितको आफ्नो सिफारिस एक महिनाभित्र नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । छानविन सुरु हुना साथ गभर्नर निलम्बनमा पर्ने ब्यबस्था भएकोले उनी निलम्बनमा परेका हुन्। छानविन समितिले हिजो सोमबारबाट काम थालेको छ ।
