Election 2079 Worldcup 2022

बैंकिङ प्रणालीमा पैसा आउन खोज्दा अर्थमन्त्रीलाई 'खसखस' किन ?

ईश्वर अर्याल/बिजपाटी

ईश्वर अर्याल/बिजपाटी

Sep 23, 2022 | 02:44:55 PM मा प्रकाशित

laxmi bank

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ब्याजदर बढाएकोप्रति लक्षित गर्दै बिहीवार अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले वित्तीय क्षेत्रलाई नै तरंगित बनाउने गरी 'राजनीतिक' प्रतिक्रिया दिए ।

नाडा अटोमोबाइल्स एसोसियसन अफ नेपालले आयोजना गरेको नाडा ईभी एक्सपोको उद्घाटनका क्रममा अर्थमन्त्री शर्माले बैंकमा पैसा राखेर १४/१५ प्रतिशत ब्याज आउने देशमा पैसा कसरी उद्योग र उत्पादनमा जान्छ ?’ भन्दै आक्रोश पोखेका हुन् ।

उद्योग खोल्न र उत्पादन गर्न बैंककै निक्षेप लोनका रूपमा उद्योगी व्यवसायीहरूले प्रयोग गर्ने तथ्य बिर्सेका मन्त्रीले अर्थतन्त्रबारे आफ्नो बुझाइ तल्लो स्तरको रहेछ भनेर आफैले पुष्टि गरिदिए । मन्त्री नै यस्तो बोल्दै हिंड्न थालेपछि बैंकिङ क्षेत्रमा अहिले हलचल आएको हो ।

अर्थतन्त्रको 'क' 'ख' नपढेकाहरूले पनि बुझ्न सक्ने सोझो भाषा के हो भने – बैंकहरूले राम्रो ब्याज नदिए निक्षेपकर्ताले लगानीको अर्को बाटो खोज्छन् । बैंकमा निक्षेप जम्मा नभएपछि तरलता अभाव सिर्जना हुन्छ । व्यापार व्यवसाय गर्छु भन्नेले ऋण पाउँदैनन् । उत्पादन हुँदैन ।

पछिल्लो ६/८ महिनामा बैंकहरू तरलता अभावमा तड्पिएका थिए । त्यो समस्या आजसम्म पनि कायमै छ तर निक्षेपमा वृद्धि भएसँगै केही हलुका भने भएको छ । अर्थतन्त्रमा हल्का सुधारको संकेत देखिनासाथ अर्थतन्त्रबारे अर्थमन्त्रीको 'गुरिल्ला बुझाइ'ले बजारमा डंका पिट्ने गर्छ ।

दशैं नजिकिएकाले रेमिट्यान्समा बढोत्तरी भएको र बजारमा चहलपहल बढेकाले बैंकहरूको निक्षेपमा अहिले सुधार आएको छ । सुधार आएको निक्षेप थप 'बुस्ट' हुने गरी बैंकहरूले ब्याज बढाएका हुन् । राष्ट्रबैंकको तथ्यांकअनुसार भदौको अन्तिम साता वाणिज्य बैंकमा निक्षेप ४१ अर्ब रुपैयाँले बढेर ३१ भदौमा ४४ खर्ब ४६ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ ।

यसबाहेक तरलता अभाव घटाउन बैंकहरूले चालू आर्थिक वर्षको भदौ अन्तिमसम्म १७ खर्बभन्दा बढी तरलता सुविधा उपभोग गरिसकेका छन् ।

'यता निक्षेपकर्तालाई हतोत्साहित बनाएर पैसा बैंकिङ च्यानलमा आउन नदिने, उता आफूनिकट व्यवसायीहरूलाई आयातमा कर छुट दिएर राजश्व उठ्न नदिने । अर्थमन्त्रीले गर्न खोजेको के हो ?' एक वाणिज्य बैंकका सीईओ प्रश्न गर्छन्, 'चालू आर्थिक वर्षको साउन र भदौमा बैंकहरूले ब्याज बढाएनन्, त्यतिबेला अर्थतन्त्र खत्रा राम्रो थियो त ?'

ब्याजदर बारे आधा बुझाइसहितको विवादित कुरा बोलेपछि नाडा ईभी एक्स्पोमै अर्थमन्त्री शर्मा उत्तेजित हुँदै थप्छन्  - ‘अब विद्युतीय गाडी नेपालमै बन्नुपर्छ, सबै मिलेर उद्योग बनाउनुहोस् अथवा १० जनाले १० ओटा उद्योग खोल्नुहोस् ।'

कहाँबाट कर्जा लिएर खोल्ने ? निक्षेपकर्तालाई अर्थमन्त्री शर्माले हतोत्साहित बनाएका छन् । इलेक्ट्रिक गाडीको उद्योग खोल्न अब रवि लामिछानेले 'द लिडर शो'मार्फत नेता बनाइदिन्छु भन्दै हजार/हजार उठाएजस्तो घरदैलो गर्न उद्योगीहरू पक्का जाँदैनन् होला ।

ब्याजदर बढाउनुबाहेक बैंकहरूसँग निक्षेप संकलन गर्न अन्य उपाय नभएको हिमालयन बैंकका सीईओ अशोक सिंह राणा बताउँछन् । उनले भने, 'निक्षेप संकलन गर्न हामीसँग ब्याजदर बढाउनुभन्दा अन्य उपाय छैन । बढ्दो मुद्रा स्फीतिलाई रोक्न बेलायत/अमेरिका जस्ता देशहरूमा पनि ब्याजदर बढाइएको छ । यो कुरा सरकारमा बस्नेले बुझ्नुपर्छ ।'

अर्थतन्त्र सुधार्ने अबको बाटो भनेको सरकारले दिने वित्तीय राहत नै भएको उनले बताए । 'मौद्रिक नीतिले जे गर्न सक्थ्यो, गरिसक्यो,' राणाले भने, '२ सय ९४ अर्ब सरकारको पैसा राष्ट्रबैंकमा थुप्रिएको छ । तरलता संकट देखिएका बेला सरकारले त्यसको परिचालन गर्नेतर्फ सोच्नुपर्छ । अर्थमन्त्रीमा त्यसको ज्ञान देखिएन ।'

नाडा ईभी एक्स्पोमै सम्बोधन गरेका नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्षले शेखर गोल्छाले ब्याजदर वृद्धिमा आफ्नो असहमति रहेको बताएपनि वित्तीय र व्यवसायीक क्षेत्रमा देखिएको संकट समाधानका उपायहरूसहित सन्तुलित वक्तव्य दिएका थिए ।

निक्षेपमा ब्याजदरको बढोत्तरी भएपछि कर्जाको ब्याजमा असर पर्छ नै । ऋण लिएर चल्ने उद्योग धन्दा र व्यवसायहरू केही मारमा पर्छन् । यहाँ के बिर्सनु हुँदैन भने बैंकमा निक्षेप गर्नेमध्ये उद्योगी र व्यवसायीहरू पनि पर्छन् ।

ब्याजदर बढेपछि मुद्रास्फीति नियन्त्रणमा आउने सिद्धान्त विश्वव्यापी लागू हुन्छ । मुद्रास्फीति नियन्त्रणमा आएपछि महंगी घट्छ । अन्ततः त्यसले आम जनताको जीवनस्तरमा सकारात्मक असर पर्छ ।

यता निक्षेप बढेकोमा बैंक खुसी, तरलता अभाव हटेपछि कर्जा लिनेहरूलाई सहज, मुद्रास्फीति नियन्त्रणमा आएपछि घट्ने महंगीले उपभोक्ता खुसी । तर अर्थमन्त्रीलाई भने बेमौसमी खसखस छ ।

ब्याजदर बढाएपछि बजारमा रहेको ९ खर्ब भन्दा बढी नोट बैंकिङ प्रणालीमा ल्याउन सहज हुने बुझाइ बैंकहरूको छ । चुनावका लागि भन्दै बोरा/बोरामा लुकाएर राखिएका नोटहरू पनि बढी ब्याज पाइने आशामा बैंक छिर्न सक्छन् । यसले अन्ततः अर्थतन्त्रलाई थप चलायमान बनाउन सहजीकरण गर्छ ।

अर्थमन्त्रीले ब्याजदर घटाउन कस्तो नीति लिनेछन् भन्ने अहिलेसम्म प्रष्ट छैन । तर कोभिडपछि ओभर हिट भएर थला परेको अर्थतन्त्र केही सहज हुनै लाग्दा अर्थमन्त्रीले दिएको यस्तो अभिव्यक्तिले थप संकट निम्त्याउने बैंकहरूको बुझाइ छ ।

नबिल बैंकका पूर्व सीईओ अनिलकेशरी शाह बैंकले दिएको ब्याजदरलाई अन्य उपभोग्य वस्तु तथा सेवाको मूल्यसँग तुलना गरेर हेर्नुपर्ने बताउँछन् ।  

'खालि बैंक र वित्तीय क्षेत्रको कुरा गरेर मात्र हुँदैन,' शाहले भने, 'धान, चामल, तेललगायतका खाद्यान्न र पेट्रोललगायत वस्तुहरूको पनि मूल्य अध्ययन गर्नुपर्छ । त्यसको तुलनामा ब्याजदर कति तलमाथि भएको छ, त्यहीअनुसार पोलिसी निर्माण गर्नुपर्छ ।'

गत फागुनमा गरिएको भद्र सहमति तोड्दै नेपाल बैंकर्स संघले असोज महिनामा व्यक्तिगत मुद्धतिको ब्याजदर १२ दशमलव ०३ प्रतिशत कायम निर्णय गरेको थियो ।

भदौको तुलनामा असोज महिनामा मुद्दती निक्षेपको औसत ब्याजदर ११ दशमलव ०३ प्रतिशतको १० प्रतिशतले बढाएर १२.०३ प्रतिशतसम्म पुर्‍याउने सकिने निर्णय भएको हो । रेमिट्यान्स मुद्दतीमा भने बैंकहरूले १३ दशमलव ०३ प्रतिशतसम्म ब्याज दिन सक्नेछन् ।

तरलता केही खुकुलो भएपनि अर्थतन्त्र तंग्रिन अझै केही समय लाग्ने बुझाइ राष्ट्र बैंकको छ । यसअघि जुन बैंक वा वित्तीय संस्थासँग कर्जा निक्षेप अनुपात कसिलो थियो, राष्ट्र बैंकमा रहेको तरलतामा हिस्सा भएपनि उनीहरूले ऋण प्रवाह गर्न पाएका थिएनन् ।

कर्जा निक्षेप अनुपात खुकुलो भएको संस्थाहरूको हिस्सा राष्ट्र बैंकको तरलतामा छैन भने उनीहरूले पनि ऋण प्रवाह गर्न पाएनन् । यसका कारण बैंकहरूको ऋण क्षमता कमजोर भएको हो । यो समस्यालाई ब्याजदर वृद्धिले बिस्तारै समाधानको बाटोमा लैजाने अपेक्षा बैंकहरूले गरेका छन् ।

अर्थमन्त्रीले ब्याजदरमा गर्ने भनेको हस्तक्षेप त्यति सहज नभएको राष्ट्रबैंकका एक कर्मचारीले बताए । 'मौद्रिक नीतिले निक्षेपको ब्याजदर बढाउन प्रोत्साहन गर्दा पनि बैंकहरूले ब्याजदर बढाएनन्,' राष्ट्र बैंकका ती कर्मचारीले भने, 'निक्षेप लगातार घट्दा एकातर्फ अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा देखियो । रेमिट्यान्स निक्षेपमा दिइएको सुविधा दुरुपयोग हुन थाल्यो । अर्कोतर्फ सीडी रेसियो बढेर ९० प्रतिशत कट्ने र बैंकहरू कारवाहीमा पर्ने अवस्था आयो ।'

खुला अर्थतन्त्रमा निक्षेप र कर्जाको ब्याजदर माग र आपूर्ति अनुपातको आधारमा तय हुन्छ । उक्त अनुपात तलमाथि हुँदा आउने जोखिम नियन्त्रणका लागि राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति ल्याएको हुन्छ र समय-समयमा त्यसको समीक्षा हुन्छ । अर्थमन्त्रीले यो सिद्धान्त या त बुझेका छैनन्, या त सहज हुँदै गएको अर्थतन्त्र उनका लागि आँखाको कसिंगर हुँदै गएको छ ।

 

Share Your Thoughts

Recent News

Main News

TRENDING

Close in 7


Bizpati.com © 2020. All Rights Reserved