राष्ट्र
बैंकका पछिल्ला निर्णयहरुप्रति रुष्ट देखिएका व्यवसायी मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षाबाट
पनि विश्वस्त हुन सकेका छैनन् ।
राष्ट्र
बैंकले परिवर्तित अर्थात् समसामायीक अवस्था र आगामी दिनको प्रक्षेपण गरेर मुलुकका
आर्थिक गतिविधिलाई अगाडी बढाउन त्रैमासिक रुपमा आवश्यकता अनुसार मौद्रिक नीतिमा
फेरबदल गर्ने गर्छ । राष्ट्र बैंकले सोही अनुसार आइतबार मौद्रिक नीति समीक्षा गर्यो
।
व्यवसायीहरुले
तत्काल कार्यन्वयन नगर्न माग गर्दै आएको चालू पूँजी कर्जा सम्बन्धी
मार्गदर्शन–२०७९ लाई संशोधन गर्ने विषयमा राष्ट्र बैंकले लचकता देखायो । केही समय
पहिला बैंक ब्याजदरमा निर्धारणमा बजारलाई खुला छाड्ने अडानबाट पछि हट्दै थप
ब्याजदर बढ्न नदिने घोषणा नै गर्यो । जसलाई कार्यन्वयन गर्न निक्षेप र कर्जाबीचको
ब्याजर अन्तर कम गरेको छ ।
त्यस्तै
कृषि क्षेत्रसँग सम्बन्धित पब्लिक लिमिटेड कम्पनीहरुले दोस्रो बजारमा जारी गरेको
ऋणपत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गरेको लगानीलाई उक्त क्षेत्रमा तोकिएको
लगानीको रुपमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । जसले गर्दा बैंकले उक्त
क्षेत्रमा लगानी गर्नै पर्ने रकम बजारमा आएर तरलतामा थप सहजता हुने राष्ट्र बैंकको
प्रक्षेपण रहेको छ ।
राष्ट्र
बैंक यी फेरबदलका आधारमा उद्योगी व्यवसायी तथा नेपालको समग्र अर्थबजारको माग पूरा
गरेको दाबी गर्छ । अर्थात यी व्यवस्था नै अहिलेको बजारका माग र आवश्यकता रहेको
राष्ट्र बैंकको ठम्याइ हो । तर व्यवसायीहरु भने राष्ट्र बैंकको यो दाबीमा विश्वस्त
हुन सकेका छैनन् ।
नेपालको
सबैभन्दा पुरानो र वाणिज्य संगठन नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले राष्ट्र बैंकले लिएका
नीति तथा कार्यक्रमले देशमा आर्थिक स्थायीत्व नआउने दाबी गरेको छ । ब्यादजर थप
वृद्धि हुन नदिने नीति लिएपनि अहिलेकै ब्याजदर उच्च रहेको चेम्बर अर्फ कमर्शको
दाबी छ ।
चेम्बरका
अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले राष्ट्र बैंकले मौद्रिक समीक्षा औपचारिकता पूरा गर्नकै लागि
मात्रै लिएको आरोप लगाए । ‘औपचारिकता पुरा गर्न समीक्षा गरेको देखियो,' उनले भने,
‘प्रभावकारी नीति अवलम्बन गरेकै छैन, उद्योगी व्यवसायीका माग तथा बजारको आवश्यकतालाई
मौद्रिक नीति समीक्षाले सम्बोधन गर्न सकेको छैन ।’
अर्थतन्त्रमा
देखिएको संकट, उद्योगी व्यवसायीले भोगेको समस्या,
आम जनताले भोगेको महँगीलाई सम्बोधन हुने गरी मौद्रिक
नीति नआएको मल्लले बताए । बढेको ब्याजदरलाई थप बढ्न नदिने किसिमको नीति आएपनि
अहिलेकै ब्याजर उच्च रहेको र उच्च मूल्य वृद्धिलाई कम गर्ने कुनै स्पष्ट नीति
नलिएको उनको भनाइ छ ।
अध्यक्ष
मल्लले राष्ट्र बैंक मुलुकको आर्थिक अवस्थाको गहिराइसम्म नपुगेको आरोप लगाए । उनले
भने, ‘हामीलाई के अपेक्षा थियो भने,
मुलुक अहिले विषम परिस्थितिमा छ । अर्थतन्त्रका
हरेक सूचक नकरात्मक छन् । यस्तो अवस्थामा बैंकको ब्याजदर अन्तर्गत बेसरेट तलमाथि
हुनु बजार माग र पूर्तिले निर्धारण गर्ने कुरा हो त्यसमा हाम्रो आपत्ति हैन,
तर मनपरी लिएको प्रिमियममा हाम्रो आपत्ति हो ।
यद्यपी राष्ट्र बैंक नियामक निकाय भएको कारण बेसरेट पनि के कसरी घटाउन सकिन्छ भनेर
लाग्नुपर्ने हुन्छ ।’
विशेषगरी
बैंकहरुले अहिले दुईथरी प्रिमियम लिएकोमा उनले विरोध जनाएका छन् । ‘कसैलाई शून्य
दशमलव ५ प्रतिशत पनि प्रिमियम लिएको छ भने कसैलाई ६/७ प्रतिशत लिएको छ,' उनले थपे,
‘एउटै देशको नागरिकलाई यस्तो गर्नु हुँदैन ।
राष्ट्र बैंकले यसलाई हेर्नुपर्थ्यो तर हेरेको छैन ।’
त्यस्तै
उनले चालू पूँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनमा पनि छलफल गर्ने भनेको तर राष्ट्र
बैंकले त्यसो नगरी आफैले निर्णय गर्ने देखिएको उनले बताए । ‘छलफलमा जाने भनेको छ,
बैंकहरुसँग सुझाव त मागेको छ । तर त्यत्तिमात्रै
प्रयाप्त हैन । राष्ट्र बैंकले यसमा व्यापक छलफल गरेर मात्रै अगाडि बढ्नुपर्छ । अन्यथा
अहिलेको परिस्थिति अनुसार यो समयअनुकुल छैन,' उनले भने ।
कर्जा
प्रवाह गर्दा आधार दरमा लिने प्रिमियमलाई अधिकतम २ प्रतिशत, बैंकदर ५ प्रतिशतमा कायम गर्नुपर्ने उनले बताए । त्यस्तै अहिलेको
परिस्थिति अनुसार विगत बर्ष झैं सीसीडी रेसियो ८५ प्रतिशत वा सीडी रेसियोलाई ९५
प्रतिशत गर्नुपर्ने तथा आयातमा प्रतितपत्र एलसी खोल्दा लाग्दै आएको शतप्रतिशत
मार्जिनको व्यवस्थालाई हटाई सहजिकरण गर्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता रहेको उनले बताए ।
त्यस्तै
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ पनि मौद्रिक नीति समीक्षा प्रति सकरात्मक छैन । मौद्रिक
नीति समयसापेक्ष र मुलुकको आवश्यकता नभएको महासंघको ठहर छ । महासंघका उपाध्यक्ष
दिनेश श्रेष्ठले अहिले भइरहेको नीजि क्षेत्रको समस्या सम्बोधन नभएको बताए ।
मुलुककै आर्थिक अवस्था त्यत्ति राम्रो नभएको अवस्थामा राष्ट्र बैंकले उद्योगी व्यवसायीलाई
सकेसम्म कस्नै नीति लिन नहुने उनको भनाइ छ ।
उपाध्यक्ष
श्रेष्ठले पछिल्लो समय ऋणीहरुको धितो अत्याधिक रुपमा बैंकहरुले लिलामी गरेको
विषयलाई राष्ट्र बैंकले समेट्न नसकेको बताए ।
‘धितो
लिलामका सूचनाहरु थुप्रो निस्किएका छन्, आज पनि
एकजना व्यापारी पत्रिकामा लिलामीकै सूचना आएको कारण आत्माहत्या गर्नुभएको छ,' उनले
भने, 'विश्वका अन्य मुलुकमा जहाँ पनि कुनै कम्पनी कालोसूचिमा पर्यो भने कम्पनी
सकिन्छ । तर नेपालमा
भने मान्छे नै सकिने अवस्था छ ।’
ऋणीलाई
कालोसूचिमा राख्ने प्रकृयालाई समेत परिर्वतन गर्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता रहेको
उनले बताए । ‘जनताले बैंकमा पैसा राख्दा कुनै सर्त गर्नु पर्दैन,' उनले भने,
‘सोही बैंकबाट सर्वसाधरणले ऋण लैजादा थुप्रै सर्त
किन ? मानसिक रुपमा प्रभाव पार्ने गरिका
नीति किन ?’
मौद्रिक
नीतिको समीक्षामा वास्तविक समस्याको पहिचान गरि सम्बोधन हुन नसकेको कारण व्यवसायीहरु
सन्तुष्ट नभएका हुन् । साथै समस्या सहजीकरण गर्नुको सट्टामा यथावत् नीतिहरुले ऋणी व्यवसायी
तथा उद्योगीहरुले आर्थिकको साथसाथै मानविय क्षति समेत गरेको नीजि क्षेत्रको गुनासो
छ ।
गभर्नर
अधिकारीले भने राष्ट्र बैंकले लिएको नीतिको बचाउ गरेका छन् । गत मंगलवार साँझ
वाणिज्य बैंकका सीईओहरूसँगको भेटघाटमा उनले कोभिडका समयमा निजी क्षेत्रका उद्यमी
व्यवसायीलाई सुविधा दिएको र त्यसैकारण उनीहरू जोगिएको प्रतिकृया दिए ।
'अर्थतन्त्र
जोगाउन कोभिडको समयमा सुविधा दिएका थियौँ, त्यही
सुविधाले निजी क्षेत्रका उद्यमी व्यवसायी
जोगिएका हुन्,' गभर्नर अधिकारीले सीईओहरुसँगको छलफलमा भनेका थिए,
'अर्थतन्त्र जोगाउन राष्ट्र बैंकले अहिले लिएका नीतिहरु ठिक छन् ।'
उनले सीईओहरुसँग
ऋणीको प्रिमियम नियमविपरीत बढाएकोमा असन्तुष्टिसमेत व्यक्त गरेका थिए । 'नियमविपरीत
प्रिमियम बढाएर बजारमा अनावश्यक ढंगले आतंक फैलाउने काम भयो,' उनको
भनाइ उदृत गर्दै एक वाणिज्य बैंकका सीईओले बिजपाटीसँग भने, 'नियमविपरित प्रिमियम बैंकहरुलाई
कारबाही गरेका छौँ, नियममा बस्नुहोला ।'
