मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समिक्षाप्रति नीजि क्षेत्रले आंशिक असन्तुष्टि जनाएको छ । राष्ट्र बैंकको समीक्षा सार्वजनिक भएपछि उद्योगी व्यावसायीहरुले केही मागहरु सम्बोधन भएको तर तत्कालै नीजि क्षेत्र चलायमान गराउने गरी व्यवस्था नआएको टिप्पणि गरेका छन् ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका बरिष्ठ उपाध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षाले उद्योगी व्यवसायीका समस्या सम्बोधन गर्न नसकेको बताउँछन् ।
बरिष्ठ उपाध्यक्ष अग्रवालले बैंकहरुको आधार दर (बेस रेट) घटाउन र अधिकतम् प्रिमियम २ प्रतिशतमा सिमित गर्न राष्ट्र बैंकसँग माग गरिए पनि मौद्रिक नीतिले समेट्न नसकेको बताए । तत्कालिन समयमा नीजि क्षेत्रको समस्या ब्याज भएको बताउँदै सोही समस्यालाई नै सम्बोधन नगरेको उनको जिकिर छ ।
‘बैंकहरुको बेश रेट घटाउन राष्ट्र बैंकले कुनै टुल्स प्रयोग गर्छ भन्ने थियो, तर गरेन’ अग्रवालले भने, ‘अर्को विषय बैंकहरुले लिने प्रिमीयमको थियो, बैंकहरुले ५/६ प्रतिशतसम्म प्रिमियम लिइरहेकाले यसलाई अधिकतम् २ प्रतिशत मात्रै लिन पाउने गरी नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्छ भन्ने थियो, यो पनि भएन ।’
बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ८.५ प्रतिशतको बैंक दरमा राष्ट्र बैंकले उपलब्ध गराउँदै आएको दैनिक तरलता सुविधा अन्तर्गतको ओभरनाइट तरलता सुविधा ७ प्रतिशतको नीतिगत दरमा उपलब्ध गराउने व्यवस्थाले पनि खासै ठूलो राहत नमिल्ने उनको भनाइ छ ।
उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआइ) का उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा सन्तोषजनक रहेको बताए ।
अहिले व्यवासायीको प्रमुख समस्या भनेको ब्याजदर र कर्जा चुक्ता गर्ने रहेको र उक्त विषयमा केही सम्बोधन भएको उनको भनाइ छ । ‘समीक्षाले हाम्रा समस्यालाई सम्बोधन गर्न खोजेको देखिन्छ’, उनले भने, ‘कर्जा भुक्तानी समय तथा संरचना पुर्नसंरचना र बैैंकलाई दिने छोटो अवधिको कर्जा (अस्थाइ तरलता सुविधाको नीतिगत दर) मा सम्बोधन गरेको छ, यो सराहनीय छ । ’
यद्यपि यति व्यवस्थाले मात्रै नीजि क्षेत्र चलायमान हुन नसक्ने उनको भनाइ छ । समीक्षामार्फत गरिएको व्यवस्थाले बैंकको ब्याजदर तत्काल नघट्ने, कर्जाको पुर्नसंरचना गर्दा साना तथा सझौला व्यवासायीलाई लाभदायी भए पनि ठुला ऋणी व्यवासायीलाई भने खासै राहत नदिने उनको भनाई छ । यसलाई राष्ट्र बैैंकले निर्देशनमार्फत थप व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए ।
त्यस्तै नेपाल उद्योग परिसङ्घ (सीएनआइ)ले मौद्रक नीति समीक्षालाई सकारात्मक रुपमा लिएको छ । समीक्षामार्फत राष्ट्र बैंकले सम्बोधन गरेका मुख्य दुई विषय स्वागतयोग्य भएको परिसंघका उपाध्यक्ष विरेन्द्रराज पाण्डेले बताए । ‘हामीले प्राथमिकतामा राखेर माग्दै आएको विषय भनेको ब्याजदर र कर्जा चुक्ता गर्ने अवधि हो, यसलाई सम्बोधन गरेको विषय स्वागतयोग्य छ ।’
समग्ररुपमा उद्योग व्यवासायीहरु आंशिक असन्तुष्टि देखिएका छन् भने अधिकांश सन्तुष्टिको नजिक देखिएका छन् । विशेषगरी बैैंक ब्याजदर अन्तर्गतको प्रिमियमको सीमा निर्धारण नभएको र अहिलेको ओभरनाइट तरलता सुविधाको ब्याजदर घटाउँदा पनि अहिले नै त्यसको प्रभाव उद्योगीसम्म पुग्न नसक्ने हुँदा असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
