नेपाल सरकार र विदेशी ठेकेदारबीचको विवादले नेपालको कमर्शियल बैंक अप्ठ्यारोमा पर्ने घटना नौलो होइन। कमिसन लगायतका प्रभावमा परेर विदेशी कम्पनीलाई ठेक्का दिने र बीचमा काम गर्न नसकेको आरोप लगाएर सम्झौता तोड्ने घटनाले नेपालका बैंकहरु पटक पटक प्रभावित हुँदै आएका छन्। यस्ता घटनाले निरन्तरता पाउँदा नेपालभित्र मात्र नभई अन्तराष्ट्रिय स्तरमा पनि नेपालका बैंक र यहाँका कम्पनीको प्रतिष्ठामाथि आँच आएको छ ।
खानेपानी मन्त्रालय मातहतको बहुचर्चित मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा चिनियाँ ठेकेदारसंग पनि बिचैमा सम्झौता तोडियो। जसको कारण नेपालको हिमालयन बैंकले १२ बर्षसम्म समस्या भोग्यो। यस्तै घटना केही वर्ष अगाडी त्यो बेलाको नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक र अहिलेको नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकले तनहुँ हाइड्रो परियोजनामा भोग्नु पर्यो। पछि अन्तराष्ट्रिय अदालतबाट कानुनी लडाई जितेर दुवै बैंकले लामो समयपछि पाउनुपर्ने रकम फिर्ता पाए।
अन्तराष्ट्रिय स्तरमा नै आफ्नो राम्रो छबी बनाएको नेपालको ‘लिडिङ्ग’ बैंक नबिल बैंक अहिले यस्तै परिस्थितिबाट गुज्रिरहेको छ। बिद्युत प्राधिकरण मातहत रहेको त्रिशुली जलबिद्युत कम्पनीले ७० प्रतिशत काम सकिसकेको चिनियाँ ठेकेदार कम्पनी 'स्वीफा एएनएचई' संग सम्झौता तोड्दा अहिले फेरि नबिल बैंकले यो अप्ठ्यारो भोग्नु परेको हो। यस अगाडी बिद्युत प्राधिकरण मातहतको तनहुँ हाइड्रोको कारण पनि तत्कालिन बैंक अफ काठमान्डू यस्तै समस्या भोगेको थियो।
बिदेशी कम्पनीलाई ठेक्का दिने तर बिदेशी बैंकको जमानत नमान्ने प्रवृतिले पनि नेपालका बैंकहरु पटक पटक यसरी अप्ठ्यारोमा पर्दै आएका छन्। ठेक्का बिदेशी कम्पनीलाई दिने तर जमानत नेपालका बैंकबाट लिने तर बिचैमा बिदेशी कम्पनीसंगको ठेक्का तोड्ने र नेपालका बैकबाट जमानत उठाउने प्रवृति बढिरहेको छ। यसले आफ्नै पैसा उठाउन पनि लाखौँ खर्चिनु पर्ने र बर्षौं कानुनी लडाई लड्नुपर्ने समस्यामा नेपालका बैंक परेका छन्।
नेपाल टेलिकम सञ्चालन गरिरहेको नेपाल दुरसंचार कम्पनी र नेपाल विद्युत प्राधिकरणको संयुक्त लगानीमा निर्माण भइरहेको ३७ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली थ्री बी जलविद्युत आयोजनाको ठेक्कासँग जोडिएको घटना हो ।
चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीले स्वीफा अन्हे हाइड्रोलिक एण्ड हाइड्रोइलेक्ट्रिक इञ्जिनियरिङ्गले निर्माणको काम ३ वर्षमा सक्ने गरि फेब्रुअरी १२, २०१८ मा त्रिशुली जलविद्युत कम्पनीको टेन्डर पाएको थियो । तर, कोभिडका कारण निर्माण अवधि ३ वर्ष थप गरिएको थियो । थपिएको अवधिमा पनि मात्रै ७० प्रतिशत काम सकिएकाले त्रिशुली जलविद्युत कम्पनीले २०२२ डिसेम्बर १ मा निर्माण सम्झौता तोड्यो।
त्रिशुली जलबिद्युतले आयोजना निर्माणमा चरम ढिलाइ गरेको, लापरवाही गरेको र सहमतिअनुसार निर्माणको काम अगाडी नबढाएको भन्दै चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीसंगको सम्झौता तोड्यो। लगत्तै त्रिशुली जलबिद्युतले चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीको लागि नेपालमा ‘पर्फर्मेन्स ग्यारेन्टी’ दिएको नबिल र लक्ष्मी सनराइज बैंकसँग त्रिशुली जलविद्युत कम्पनीले जमानत बापतको रकम माग्यो ।
लक्ष्मी सनराइजले आफूले तिर्नुपर्ने जमानत बापतको करिब २० करोड रुपैयाँ माग गरेको हप्ता दिनमै त्रिशुली जलविद्युतलाई तिरे पनि नबिल बैंकले आफुले तिर्नुपर्ने ७४ लाख ४८ हजार अमेरिकी डलर अर्थात् करिब एक अर्ब रुपैयाँ भने दिएन । त्रिशुली जलविद्युतले अहिले उक्त रकम दिलाइ दिन माग गर्दै नेपाल राष्ट्र बैकमा निवेदन दिएको छ।
चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीसंग सम्झौता तोडीएपछि उसले दिएको जमानत माग्दा ‘इस्यु’ बनेको त्रिशुली जलविद्युत कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत आनन्द ढुंगेल बताउँछन् ।कानुनी प्रावधानअनुसार जमानत बापत दिएको यस्तो रकम बैंकले एक हप्तामा नै दिनुपर्ने भए पनि आफुहरुले नपाएपछि यसबारे राष्ट्र बैंकमा गत पुष ४ र २६ गते निवेदन दिइएको तर, अहिलेसम्म राष्ट्र बैंकले पनि कुनै सुनुवाई नगरेको ढुंगानाको भनाई छ ।
चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीको लागि आफुहरुले जमानत बसेको तर चीनको अदालतले उक्त ठेकेदार कम्पनीको जमानत यथावत राख्नलाई निर्देशन दिएकाले प्राबिधिक तथा कानुनी अध्ययन गर्नुपर्ने भएकाले जमानत बापतको भुक्तानीमा समय लिएको नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञानेन्द्र प्रसाद ढुंगानाको भनाई छ । चिनियाँ बैंक चाइना इभरब्राइट बैंकसँगको कुराकानीमा केहि फरक बुझाई परेकाले अहिलेको इस्यु जन्मिएको उनको भनाई छ।
‘बुझाईमा केही फरक परेकाले भुक्तानीमा समय लागेको हो, आफ्नो दायित्व भुक्तानी नगर्ने भन्ने पक्षमा नबिल बैंक कहिल्यै पनि छैन । नियत बस भुक्तानी ढिलाई भएको होइन, यसमा बुझाईमा केहि फरक परेको हो, एक दुई दिनमा भुक्तानी हुन्छ’ सीइओ ढुंगानाले भने ।
भएको के हो ?
चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीले त्रिशुली जलविद्युतको ठेक्का पाउनलाई चीनकै बैंक इभरब्राइट बैंकबाट जमानत ल्याएको थियो । तर, त्रिशुली जलविद्युत आयोजनाले जमानत दिने बैंक नेपाली नै हुनुपर्ने भनेपछि चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीले चीनको इभरब्राइट बैंकको तर्फबाट नेपालको नबिल र लक्ष्मी सनराइज बैंकबाट जमानत दिलायो ।
तर, आयोजना सँगको सम्झौता तोडिएपछि चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीले चीनको अदालत गएर नेपालको त्रिशुली जलविद्युत कम्पनीले आफुलाई काम गर्न नदिई बिचैमा सम्झौता तोडेको आरोप लगाउदै चिनियाँ बैंकले दिएको जमानत नदिन माग गर्दै मुद्दा हाल्यो । उक्त मुद्दाको चिनियाँ अदालतले पनि चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीकै पक्षमा स्टे अर्डर दियो । अर्थात्, इभरब्राइट बैंकको तर्फबाट नेपालको नबिल र लक्ष्मी सनराइज बैंकलाई दिनुपर्ने जमानत बापतको रकम तत्काल भूक्तानी नदिन आदेश दियो । जसकारण चिनियाँ बैंकले उक्त स्टे अर्डर देखाएर जमानत बापत दिनुपर्ने पैसा नेपालको नबिल र लक्ष्मी सनराइज बैंकलाई दिएन।
चिनियाँ बैंकले जमानत बापत दिनुपर्ने रकम अदालतको उक्त आदेशका कारण रोकिएपछि चिनियाँ बैंकको लागि जमानत बसिदिएको नेपालको नबिल बैंकले पनि त्रिशुली जलविद्युतलाई भुक्तानी दिनलाई केहि समय लिनुपरेको बैकका प्रतिनिधि बताउँछन् ।
यता चिनियाँ बैंकले चिनियाँ अदालतले दिएको स्टे अर्डर देखाएर भुक्तानी रोके पनि नबिल बैंकले त्रिशुली जलविद्युतलाई दिनुपर्ने जमानत बापतको पैसा रोक्न नहुने वरिष्ठ अधिवक्ता प्रा.डा. गान्धि पण्डित बताउँछन् । प्रा.डा. पण्डित हिमालयन बैंकले मेलम्ची परियोजना र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकको तनहुँ हाइड्रोको यस्तै घटनामा यी दुई बैंकको पक्षबाट मुद्दा लडेर नेपालमा पैसा भित्र्याएका व्यक्ति हुन् । पण्डितले अन्तराष्ट्रिय अदालतमा लडेर हिमालयन (तत्कालिन बैंक अफ काठमान्डू)को पक्षमा १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ र तत्कालिन नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको पक्षमा २ अर्ब ४४ करोड दिलाएका थिए ।
त्रिशुली जलविद्युतले जमानत बापतको पैसा एक हप्तामा नपाउँदा नेपाल राष्ट्र बैंकको कानुन र टेन्डर सम्बन्धि अन्तराष्ट्रिय कानुन पनि आकर्षित हुने भएकाले नेपालका दुई पक्ष त्रिशुली जलविद्युत र नबिल बैंक मिलेर अगाडी बढ्नुपर्ने र राष्ट्र बैंकले पनि यसमा सहजीकरण गरिदिनुपर्ने वरिष्ठ अधिवक्ता प्रा.डा. पण्डित बताउँछन् । जमानत सम्बन्धि ‘युनिफर्म रुल्स डिमाण्ड ग्यारेन्टीज’ (यूआरडीजी) कानुनको दफा २० अनुसार जमानत मागेको ५ दिनमा सम्बन्धित पक्षले जमानत बापतको पैसा दिनुपर्ने हुन्छ ।
‘नबिलले जमानत बसे बापतको रकम त्रिशुलीलाई भुक्तानी गर्दिनुपर्छ र भुक्तानी नभएमा अन्तराष्ट्रिय कानुनको ख्याल गरेर राष्ट्र बैंकले पनि सहजीकरण गर्दिनुपर्छ’ प्रा.डा. पण्डितले भने, ‘नेपालका दुइ पक्ष मिलेर चिनियाँ ठेकेदार कम्पनी विरुद्द अन्तराष्ट्रिय अदालतमा जानुपर्छ । यसमा राष्ट्र बैंकले पनि सहजीकरण गर्दिने हो भने नेपालको पक्षमा नतिजा ल्याउन सकिन्छ ।’
