सर्वोच्च अदालतले दुर्गा प्रसाईको मेडिकल कलेज संचालनको पक्षमा फैसला सुनाएको छ। झापा स्थित बी एन्ड सी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन माग गरिएको मुद्दामा न्यायाधीशद्वय कुमार चुडाल र सारङ्गा सुवेदीको इजलासले आदेश दिएको हो।
उक्त आदेशसंगै प्रसाईको कलेजले सम्बन्धन पाउने बाटो खुलेको छ। प्रसाईले लामो समयदेखि झापामा स्थापित बी एन्ड सी मेडिकल कलेजमा चिकित्साशास्त्र अध्यापन गर्न विश्वविद्यालयको सम्बन्धन माग्दै आएका थिए।
बि एण्ड सी मेडिकल कलेजले सम्बन्धन पाउनेगरि आएको अदालतको फैसलाले प्रसाईमात्र नभई राजनीतिक दलका नेता तथा बैंकहरुमा पनि खुसियाली छाएको देखिन्छ। प्रसाईको पक्षमा भएको फैसलाले राजाबादी आन्दोलन कम्जोर हुने आंकलनले राजनीतिक दललाई जति खुसि दिलाएको छ त्यो भन्दा बढी प्रसाईको मेडिकल कलेजमाथि करोड र अरब लगानी गर्ने बैंकहरुलाई खुसी दिलाएको छ।
बाहिर जतिसुकै राजनीतिक कुरा गरेपनि सम्बन्धन नपाएकै झोकमा माओवादी र एमाले छाडेर राजाबादीको पोल्टामा प्रसाई पुगेको बजार चर्चा छ। त्यहि भएर पनि प्रसाईको माग सम्बोधन हुँदा गणतान्त्रिक लोकतन्त्र चाहने राजनीतिक दल खुसि देखिएको राजनीतिक वृत्तमा चर्चा छ।
त्यस्तै प्रसाईको मेडिकल कलेजले सम्बन्धन पाउने फैसलाले प्रसाई र राजनीतिक दलमात्रै नभई प्रसाईको मेडिकल कलेजमा करोड र अरब लगानी गर्ने बैंकहरु खुसि भएका छन्। मेडिकल कलेजले सम्बन्धन पाएर एमबिबिएसको पढाई सुरु भएपछि मात्रै कर्जाको सावाँ ब्याज तिर्ने सहमती गरेकै कारण पछिल्लो समय मुद्दा मामिला झेलिरहेको कुमारी बैक लगायत अरु आधा दर्जन बढी बैंकहरु अदालतको यो फैसलामा खुसि भएको स्वयम् बैंकर बताउछन ।
कलेजमा अध्यापन सुरु भएपछि सावाँ ब्याज तिर्ने भन्ने सर्त राखेर प्रसाईले तत्कालिन एनसीसी बैंकबाट एक अर्ब कर्जा लिएका थिए। यहि बुँदा हेरेर अदालतले पनि प्रसाईको पक्षमा फैसला गरिदिएको थियो। जस कारण प्रसाईको मेडिकल कलेजमाथि प्रवाह भएको कर्जाको सावाँ ब्याज नियमित हुन सकिरहेको थिएन।
त्यस्तै प्रसाईको मेडिकल कलेजलाई तत्कालिन जनता बैंक (अहिलेको ग्लोबल आइएमई) को नेतृत्त्वमा तत्कालिन मेगा बैंक (अहिलेको नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक ) नबिल लगायतका बैंकहरुले ठुलो मात्रामा कर्जा लगानी गरेका थिए। अहिले उक्त कर्जा सावाँ ब्याज जोडेर ५ अर्ब हाराहारी रहेको एक बैंकले जनाएको छ। त्यस्तै पछिल्लो समय बैंक बित्तिय संस्थाबिरुद्द आन्दोलनमा लागेका प्रसाईले ब्याज मात्रै तिर्नलाई राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकबाट ७० करोड कर्जा लिएका थिए।
बैंक बित्तिय सँस्थाबाट लिएको २० लाख मुनीको ऋण मिनाहा, लघुवित्त खारेजी तथा केहि व्यवसायीमाथि कडा कारबाहीको माग गर्दै आन्दोलनमा होमिएकाले अधिकांश बैंकहरुले आफ्नो कर्जा लगानीको जोखिम बढेको भन्दै त्यसको प्रोभिजनिंगमा लागेका थिए। तर आज सर्वोच्चको फैसलाले अब प्रसाईको मेडिकल कलेजले सम्बन्धन पाउने बाटो खुलेको र त्यसपछि सावाँ ब्याज असुलीमा सहज हुने भन्दै बैंकहरु आशाबादी बनेका छन्।