संघिय सरकार मातहत रहेका १५ वटा सहकारी संस्थाले बचतकर्ताको १७ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ हिनामिना गरेको पाइएको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय अन्तर्गतको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको पछिल्लो तथ्याङ्कले यस्तो देखाएको हो।
समितिका सदस्य सचिव केशवप्रसाद पौडेलले १५ वटा सहकारीको आर्थिक अपचलनको माग दाबी सङ्कलन गरी बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको बताए।
सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहमा झन्डै ३२ हजार सहकारी संस्था दर्ता भएका छन् । १४५ वटा सहकारी संस्था सङ्घमा दर्ता भएका छन् । तीमध्ये १९ वटा सहकारी संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गरी व्यवस्थापनका लागि सफारिस गरिएको छ ।
त्यस्तै देशभरिका पाँच सयभन्दा बढी सहकारी सङ्कटग्रस्त स्थितिमा छन्। पौडेलका अनुसार सात हजार ६३५ बचतकर्ताले बचत रकम फिर्ता गरिनुपर्ने मागसहित समितिमा उजुरी दिएका छन् ।