रोजगारदाता र ट्रेड युनियनबीच श्रमिकको पारिश्रमिक भुक्तानीका विषयमा सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने सहमति जुटेको छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघसहित रोजगारदाता संस्थाहरूको छाता संगठन र युक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र आवद्व ट्रेड युनियन महासंघबीच यस्तो सहमति जुटेको हो ।
महासंघ सहित नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्वर अफ कमर्श, नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ र संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र आवद्व ट्रेड युनियन महासंघहरू बीच लकडाउन अवधिको श्रमिकको पारिश्रमिक भुक्तानी लगायतका विषयमा नेपाल सरकार समक्ष सिफारिश गर्न सहमति भएको हो ।
लकडाउनका कारण उद्योग र व्यवसाय बन्द रहेको समयको पारिश्रमिक दिन कठिनाई भएकोले लकडाउन अवधिको ५० प्रतिशत पारिश्रमिक दिने सम्बन्धमा रोजगारदाताहरूका तर्फबाट सरकारमा सुझाव पेश गरिएको महासंघले जनाएको छ।
सहमतीअनुसार उद्योग प्रतिष्ठानले २०७६ चैत्र महिनाको पारिश्रमिक भुक्तानीको हकमा लकडाउन अवधि समेतका लागि साविक वमोजिम पूरा पारिश्रमिक भुक्तानी गरिने, श्रमिकको पारिश्रमिकबारे नेपाल सरकारको निर्णयको सन्र्दभमा २०७७ वैशाख महिनाको लागि श्रमिकको ५० प्रतिशत पारिश्रमिक भुक्तानी गरी फरफारक गर्ने र २०७७ जेष्ठ महिनाको हकमा लकडाउनको कारण काममा उपस्थित हुन नसकेका श्रमिकलाई पाउने पारिश्रमिकको ५० प्रतिशत मात्र भुक्तानी हुने भएको छ ।
सहमतीपत्रमा रोजगारदाताहरुका तर्फबाट महासंघको रोजारदाता परिषदका सभापति एवं उपाध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकाल, परिषदका उपसभापति भरतराज आचार्य, नेपाल उद्योग परिसंघका उपाध्यक्ष राजेश कुमार अग्रवाल, नेपाल चेम्वर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल, नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका उपाध्यक्ष मोहन कटुवाल र संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्रको तर्फबाट संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र एवं नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसका अध्यक्ष पुष्कर आचार्य अध्यक्ष, संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्दका महासचिव एवं राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक ट्रेड युनियन महासंघका अध्यक्ष लालकुमार लामा, नेपाल ट्रेड युनियन महासंघका अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठ, अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघका अध्यक्ष मा. जगत सिम्खडा, समाजवादी ट्रेड युनियन महासंघ नेपालका अध्यक्ष नवराज दाहाल, राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक ट्रेड युनियन महासंघ नेपालका अध्यक्ष चिरागमान सिंह कुंवर, मधेशी ट्रेड युनियन महासंघका अध्यक्ष पल्टन ठाकुर र ट्रेड युनियन महासंघ नेपालका अध्यक्ष हिकमत जंग भण्डारीले गरेका छन्।
यस्ता छन् सहमतिका ७ बुँदा:
१. उद्योग प्रतिष्ठानले २०७६ चैत्र महिनाको पारिश्रमिक भुक्तानीको हकमा लकडाउन अवधि समेतका लागि साविक वमोजिम पूरा पारिश्रमिक भुक्तानी गर्ने ।
२. श्रमिकको पारिश्रमिक वारे नेपाल सरकारको निर्णयको सन्र्दभमा २०७७ वैशाख महिनाको लागि श्रमिकको ५० प्रतिशत पारिश्रमिक भुक्तानी गरी फरफारक गर्ने र २०७७ जेष्ठ महिनाको हकमा लकडाउनको कारण काममा उपस्थित हुन नसकेका श्रमिकलाई पाउने पारिश्रमिकको ५० प्रतिशत मात्र भुक्तानी गर्ने ।
३. उद्योग व्यवसाय क्षेत्रको प्रकृति फरक फरक हुने भएकोले व्यवसायको प्रकृति र अवस्था अनुसार उद्योग प्रतिष्ठानको सहज संचालन, लकडाउन अवधिको पारिश्रमिक भुक्तानी र श्रमिकहरुलाई आलोपालो गरी काममा लगाउने लगायतका विषयमा सम्बन्धित बस्तुगत संघ तथा सो क्षेत्रसंग संबन्धित उद्योग÷प्रतिष्ठानका रोजगारदाता र प्रतिष्ठान स्तरका ट्रेड युनियनहरुले पनि आपसी छलफल गरी सहमती गर्न सक्नेछन ।
४. लकडाउन अन्त्य भर्ई उद्योग व्यवसाय संचालन हुन थालेकाले काममा आउने श्रमिकलाई पारिश्रमिक भुक्तानी गर्ने तर आंशिक रुपमा उद्योग व्यवसाय संचालन गर्नुपर्ने भई केही श्रमिकलाई मात्र काममा लगाउन सकिने अवस्था भएमा सबै श्रमिक कर्मचारीहरुको रोजगारी सुनिश्चितताको लागि उद्योग प्रतिष्ठानले श्रमिक संख्या यकिन गरेर श्रमिकहरुलाई कार्य सिफ्ट तोकि आलो पालो काममा लगाउन सकिनेछ । सबै श्रमिकलाई समानुपातिक ढंगबाट काम लगाई श्रमिकले काम गरेको अनुपातमा पारिश्रमिक भुक्तानी गरिने छ ।
५. बन्दा वन्दीको अवधीमा वन्द रहेका उद्योग संचालन गर्ने क्रममा सम्पूर्ण उद्योग प्रतिष्ठानहरुले कर्मचारीको स्वास्थ्य सुरक्षाको लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउने ।
६. कोरोना भाईरस संक्रमणले सिर्जना गरेको अभूतपूर्ण संकट, मानव स्वास्थ्यको सुरक्षामा देखिएको चूनौती, आर्थिक गतिविधिमा परेको असरका साथै श्रमिक वर्ग र श्रम क्षेत्रमा परेको प्रभाव न्यूनिकरण र अर्थतन्त्रको छिटो पुनउत्थानको लागि अवलम्वन गर्नुपर्ने उपायका वारेमा नेपाल सरकारलाई रोजगारदाता संस्था र ट्रेड युनियनहरुले संयूक्त रुपमा अनुरोध गर्ने एवं सुझाव दिने साथै उद्योग व्यवसायको संचालन, श्रम सम्वन्ध सुधार र श्रम क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न आपसी संवाद र सहकार्यलाई थप निरन्तरता दिने ।
७. विभिन्न स्थानमा अझै कायम वन्दावन्दीको कारणवाट उद्योग प्रतिष्ठानमा काम गर्न आउन समस्यामा परेका श्रमिक÷कर्मचारीलाई कार्यरत उद्योग प्रतिष्ठान रहेको जिल्ला/नगर सम्म आउने वातावरण सरकार र व्यवस्थापनले मिलाउने ।
