.gif)
अहिले उत्तरतर्फका दुइ वटा नाकाबाट आयात निर्यात भइरहेको छ । एउटा तातोपानी नाका र अर्को केरुङ नाका । सरकारले उत्तरतर्फ ७ वटा नाका खोल्ने भनेर विगत केही वर्ष अगाडी घोषणा गरेको थियो । जसमा गोरखा, ताप्लेजुङको ओलाङचुङगोला, दोलखाको लामाबगर लगायतका ७ नाका खोल्ने भनेर सरकारले घोषणा गरे पनि देशको पूर्वाधारको विकास राम्रो नभएको कारणले खुल्न सकेनन् । चिनियाँ पक्षको पूर्वाधार राम्रो भए पनि हाम्रो तर्फको पूर्वाधार राम्रो नहुँदा ति नाकाहरु सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् । हामी तयार भएको खण्डमा चिनियाँ पक्ष नाका खोल्न तयार छ । नाका सञ्चालनका लागि पूरा गर्नुपर्ने विधि र पूर्वाधार पूरा नहुँदा ति ७ नाका नखुले पनि २ वटा नाकाबाट काम भइरहेको छ ।
मुस्ताङको केरला नाकाबाट चाहिँ अलिअलि आर्थिक कारोबार भइरहेको छ । यो नाकाबाट नेपालीहरु पारि गएर सामान खरिद गर्ने, वारीबाट पनि सामान लगेर बेच्ने गरेका छन् । विधिवत रुपमा भन्सार कार्यालय राखेर भन्सार महशुल उठाउने गरि चाहिँ अहिलेसम्म सञ्चालन भएको छैन । यद्यपी, थोरै कर्मचारी राखेर न्यून काम भएको छ ।
यसकारण अहिले सञ्चालनमा रहेका भनेका तातोपानी र केरुङ नाका नै हुन् । यी नाकाबाट पनि हामीले उल्लेख्य रुपमा सामान निर्यात गर्न सकेका छैनौँ । आयात चाहिँ भएको छ । दैनिक उपभोग्य वस्तुदेखि मोटर गाडीसम्म यी नाकाबाट आउँछन् । निर्यातको सवालमा चाहिँ वार्षिक डेढ खर्बभन्दा माथि ब्यापार घाटा छ । बजार ठूलो भए पनि यी नाकाबाट निकासी गर्न नसक्दा ब्यापार घाटा न्यूनिकरणमा सम्भावना हुँदाहुँदै पनि लाभ लिन सकिएको छैन ।
२ महिना जति अगाडी तिब्बतका व्यवसायीहरु संस्थागत रुपमै नेपालबाट के के चिजहरु लैजान सकिन्छ भनेर अध्ययन गर्न आउनु भएको थियो । २ दिनको गोष्ठी नै भएको थियो । म पनि सहभागी हुन पाएको थिएँ । चिनियाँ व्यवसायीहरु नेपालबाट खाद्य सामग्रीहरु लैजान तयार छन् । उहाँहरुले सजिलो प्रोटोकल पनि बनाइदिनु भएको छ । अनलाइनबाट फर्म भरेर नेपाली वस्तु चीनमा दर्ता गर्न सकिने र त्यहाँ दर्ता भएपछि यो वस्तु उपभोग योग्य वस्तु भन्ने सर्टिफिकेटका आधारमा जुनसुकै बेला निकासी गर्न सकिन्छ । त्यस्तो सर्टिफिकेट चाहिँ नेपाल सरकार मातहतको खाद्य तथा गुण नियन्त्रण विभागबाट लिनुपर्ने हुन्छ । नेपाल सरकारको यो विभागबाट लिएको सर्टिफिकेट चीनमा पनि मान्य हुने गरि एकदमै सहज प्रोटोकल बनेको छ ।
त्यो गोष्ठीमा नेपाली उत्पादकहरुले चाउचाउ, विस्कुट, पेयपदार्थहरु देखाउनु भएको छ । चिनियाँ पक्षले यी सबैका नमूना बोकेर पनि गएको अवस्था छ । यसपछि केही अर्डर पनि आउन थालेको छ लप्सीको अमिलो, तिरौरा खुब चल्दो रहेछ, व्यवसायीहरुले फर्म दर्ता गरेर केही सामान पठाउन पनि सुरु गरिसक्नु भएको छ ।
हामीलाई यतिले मात्रै पुग्दैन । चीनमा नेपाली चामल, दाल, सुन्तला खुब मन पराइन्छ । चीनमा हरेक किसिमका सुन्तला उत्पादन हुने र निकासी समेत गर्ने भए पनि नेपाली सुन्तलाको माग चीनमा उच्च छ । यस्तै, नेपाली भैँसी र राँगाको मासु पनि चीनले खोजिरहेको छ । चिनियाँ व्यवसायीले भैँसी र राँगाको मासु लैजान नेपालतर्फ व्यवसायिक साझेदार पनि खोजिरहनु भएको छ । यसका लागि सरकारले अनुकुल वातावरण बनाइदिनुपर्छ ।
अर्को कुरा, हामीलाई विश्वस्तरीय ल्याबको खाँचो छ, परीक्षण प्रयोगशाला चाहिएको छ । नाका राख्ने पूर्वाधार नभए काठमाडौँमै राखेर परीक्षण गरेर सर्टिफिकेट दिने व्यवस्था हुने हो भने धेरै राम्रो हुन्थ्यो । यस्तो ल्याब परीक्षणको सर्टिफिकेट चीनले सहज रुपमा मान्य गरि कुटनीति र राजनीतिक तहबाटै एउटा सहमतिको वातावरण बन्ने हो भने यसले चीनतर्फ नेपालबाट धेरै निर्यात बढाउन सकिन्छ । हामीले हरेक फोरममा यो कुरा उठाउँदै आएका छौँ ।
साथै, चीनसँग सन् १९७२ मा भएको सन्धीमा नेपाली ढुवानीका साधनहरु तिब्बतको ल्हासासम्म जान पाउने भनिएको छ । नेपाली उत्पादन बोकेर गएका साधन पनि त्यहाँसम्म जान पाउने र चीनबाट सामान ल्याउने गरि जाने नेपाली गाडीहरु पनि यो गन्तव्यसम्म पुग्न पाउने भन्ने सन्धीमै उल्लेख छ । तर, यो सम्झौता मुताबिक काम भएन । यो सम्झौता कार्यान्वयनका लागि पनि नेपाल पक्षले पहल गर्न जरुरी छ । यसो भयो भने नेपाली उत्पादन पनि सहजै चीन पुग्न सक्छ र चिनियाँ वस्तु आयात गर्दा पनि ढुवानी भाडा सस्तो पर्न गई यहाँ सस्तोमै उपलब्ध हुन्छ ।
अर्को चाहिँ, नेपाल पक्षको बाटोको पूर्वाधार निकै कमजोर छ । बर्खाको समयमा बाटो बन्द नै हुन्छ । यसका लागि नेपालले आफ्नो तिरको पूर्वाधारलाई बलियो र सुविधायुक्त बनाउनुपर्ने त छँदैछ, चीनले पनि सिन्धुपाल्चोकको जुरेदेखि सीमासम्म सडक पूर्वाधार बनाउने भने पनि पैसा समयमै निकासा नभएर खण्ड खण्डमा काम भइरहेको छ । यसलाई समयमै सम्पन्न गर्न नेपालले सहजीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
यस्तै, भन्सार यार्डका पनि व्यवधान छन् । तातोपानीमा भन्सार यार्ड छ, त्यहाँ काम गर्न सजिलो छ । विश्वस्तरीय भन्सार यार्ड भएकाले यसको उच्चतम् प्रयोग गर्नु जरुरी छ । रसुवामा यार्ड बन्दैछ । यहाँ बाटोको समस्या छ ।
मूल कुरा, नेपालमा उत्पादन भएको वस्तु गुणस्तरीय, राम्रो र चिनियाँ पक्षले विश्वास गर्ने गरि त्यहाँ पुर्याउन सकिएको खण्डमा चीनसँग नेपालले ब्यापार घाटा ब्यहोर्नु पर्दैन । अहिले यो नहुनु नै हाम्रो चुनौती हो । एउटा उदाहरण भनौँ, हामी सबै खालका कपडा चीनबाट ल्याउँछौँ । तर, चीनमा नेपाली अल्लो र पाटको कपडाको माग निकै ठूलो छ । यो मात्रै पनि पूरा गर्न सकियो भने निकै धेरै आम्दानी हुन्छ ।
केही महिना अगाडी म बीआरआईको कार्यक्रममा चीन गएको थिएँ । चीनका व्यवसायी मात्रै होइन, सरकार र त्यहाँका नागरिक पनि नेपाललाई बिजनेश पार्टनर बनाउन लागिपरेका छन् । बीआरआई विश्वकै सबैभन्दा ठूलो प्रोजेक्ट हो, विश्व बैंकले पनि बढी लगानी गरेर सन् २०४९ सम्म १५० देशलाई कनेक्ट गराउँदैछ । सिल्क रोड भन्ने चीनको पूरानो अवधारणालाई पुर्नजागरण गराएर चीनले बीआरआई अवधारण ल्याएको हो । यो कुरामा नेपालले सोचेर सम्झेर आफूलाई फाइदा हुने गरि रणनीति बनाउन जरुरी छ । जथाभावी ऋण लिएर त्यसको ब्याजसमेत तिर्न नसक्ने अवस्था बन्यो भने नेपाल बिग्रिन्छ । श्रृलङ्का तिर यस्तै भयो भन्ने सुनेका छौँ, सुनेका कुरा सत्य हुन पनि सक्छन्, नहुन पनि सक्छन् । चीनले गरिएको लगानीलाई सही तरिकाले उपयोग गर्न सक्नुपर्छ ।
बाटोका पूर्वाधार, विद्युतको प्रशारण लाइनमा चिनियाँ लगानी ल्याउन सकिन्छ । कृषि उत्पादनमा पनि भारत पछिको सबैभन्दा ठूलो बजार चीन हो भनेर बुझ्नुपर्यो । मैले २१ दिन चीनमा बसेर पढ्ने मौका पनि पाएको छु । पढ्ने क्रममा त्यहाँ प्रोफेशरहरुले समेत नेपाल सम्भावनाको देश हो र चीनले नेपाललाई बलियो साझेदारका रुपमा विकास गर्नुपर्छ भनेर भन्ने गरेको पाएको छु । यसकारण नेपाली उत्पादन खपतका लागि चीनले नीतिगत रुपमा सहयोग नै गर्छ भन्ने मैले बुझेको छु ।
प्रधानमन्त्री आफैँ पनि चीन भ्रमणमा जाँदा यी कुराहरु उठेका छन् । प्रधानमन्त्री ज्यूले पनि अहिले यी कुराहरु सोच्नु भएकै होला भन्ने लाग्छ ।
अर्को कुरा, क्रस बोर्डर इकोनोमी वा क्रस बोर्डर पेमेन्टको पनि समस्या छ । सामान पारिपट्टि बिक्रि गरेपछि वारीपट्टि पैसा ल्याउन समस्या छ । अहिले सरसापट जसरी मात्रै पैसा आउँछ । जस्तो, मैले चीनमा खाता खोल्न पाउने र मैले कुनै सामान चीनमा लगेर बिक्रि गरेपछि आएको पैसा त्यहीँ खातामा जम्मा गर्नासाथ नेपालमा रहेको बैंक खातामा पैसा आउने व्यवस्था हुनुपर्यो । यसलाई क्रस बोर्डर ट्रान्जेक्शन भने पनि हुन्छ, यसमा समस्या छ । अहिले पनि चीनमा हुने ब्यापारिक मेलामा नेपालबाट स्टलहरु राखिन्छन्, स्टल राखेपछि सामान बिक्रि हुन्छ । सामान बिक्रि भएको पैसा यता ल्याउन समस्या छ । सामान बेचेको पैसा सहजै ल्याउन नसक्दा हुण्डी कारोबार बढ्ने जोखिम पनि छ । यसलाई समाधान गर्ने काम राष्ट्र बैंकले नै गर्ने होला, नीतिगत तहमा सरकार सरकारबीच समन्वयको आवश्यक पनि पर्ला । यो काम तत्काल गरिनुपर्छ । भारतीय नागरिकले नेपालमा खाता खोलेर जसरी भारतमा पैसा पठाउँछन्, यस्तै वातावरण चीनमा पनि बनाइनुपर्छ । यो गर्न ढिला भइसक्यो ।
अब हिमालय सीमापार वाणिज्य संघले यी समस्या समाधानका लागि तत् तत् निकायमा लविङ बढाउँछ । विगतदेखि नै संघले क्रस बोर्डर ब्यापारका सम्बन्धमा देखा परेका समस्या समाधानका लागि भन्सार विभाग, राष्ट्र बैंक, अर्थ मन्त्रालय लगायतका निकायमा लविङ गरिरहेको छ । अब फेरि पनि हामी तत् तत् निकायमा जान्छौँ । हामी तालिका नै बनाएर जाँदैछौँ ।
(हिमालय सीमापार वाणिज्य संघका महासचिव रामचन्द्र पराजुलीसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)
.gif)
