सहकारीमा कर्जा सूचना केन्द्र अहिलेको आवश्यकता हो । बैंकहरुमा जस्तै अवधारणामा यसको सहकारीमा पनि यसको आवश्यकता भएको हो । बैंकहरुमा कर्जा सूचना केन्द्रको नेटवर्कका कारण कुन ऋणी कस्तो छ, कहाँ कहाँबाट कति कति कर्जा लिएको छ भन्ने थाहा हुने भयो । तर, सहकारीमा अहिले यो प्रावधान छैन ।
कुन सहकारीबाट कसले कति ऋण लिएको छ, लिएको ऋण नियमित तिरेको छ कि छैन भन्ने जानकारी नहुँदा सहकारीले ऋणीको अवस्था बुझ्न नसक्दा कर्जा प्रवाह भइरहने तर नउठ्ने जोखिम बढेको छ । कर्जा सूचना केन्द्र हुँदा ‘वान डोर सिस्टम’बाटै यो सबै थाहा हुन्छ । अहिले जुन हिसाबले ऋण प्रवाह र ऋण अशुलीमा समस्या देखिएको छ, यदि कर्जा सूचना भइदिएको भए यो खालले कर्जा जाने पनि थिएन । एक हिसाबले ‘कन्ट्रोल’ हुन्थ्यो र हुन्छ भन्ने हिसाबले हामीले कर्जा सूचना केन्द्रको माग गरेका हौँ ।
यसलाई लागू गर्दा केही प्राविधिक चूनौतिहरु पनि आउन सक्छन् । सरकारले सहकारी दर्ता गर्दा नै फेडेरेशन (संघ, महासंघ आदि)को सदस्यता अनिवार्य गरेको छैन । संख्यात्मक हिसाबले पनि धेरै सहकारी भएकाले कर्जा सूचना केन्द्र लागू हुनासाथ सबै सहकारीहरु त्यो नेटवर्कभित्र आउँछन् कि आउँदैनन् भन्ने पनि छ । यसका लागि सरकारले वा दर्ता गर्ने निकायले माथिल्लो तहको संघको सदस्य बन्न बाध्यकारी व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । यसो हुँदा सबै सहकारीहरु सहजै कर्जा सूचना केन्द्रको नेटवर्कमा आउँछन् । अन्यथा, त्यस्तो सहकारीलाई कर्जा लगानीको अधिकार दिइने छैन भनेर बाध्यकारी बनाउन पनि सकिन्छ । यसका लागि कानुनमै केही सुधार गर्नुपर्ने हुन सक्छ । वास्तवममा, कर्जा सूचना केन्द्र लागू गरेपछि सरकारले अहिले नपाइरहेको तथ्यांक पनि पाउँछ ।
यसअघि के प्रयास भयो भने, सहकारी मन्त्रालयले ‘कोपोमिस’ नामक सफ्टवेयर त बनायो, सबै सहकारीलाई ‘मेन स्ट्रिम’मा ल्याउन कोशिस त ग¥यो तर, यो सफ्टवेयरले लोड नै बोकेको छैन । यो पर्फेक्ट भएन, यसको क्षमता भएन ।
तर, कर्जा सूचना केन्द्र चाहिँ सबै सहकारी र सरकारले समेत लगानी गरेर खोल्ने निकाय भएको हुनाले यसमा त्यो क्षमता हुन्थ्यो । जसरी अहिले बैंक वित्तीय संस्थामा यसले काम गरिरहेको छ । साथै, कर्जा सूचना केन्द्र आउँदा देशको सहकारी अभियान कुन अवस्थामा छ भनेर आज जस्तो तथ्यांक नै भन्न नसक्ने अवस्था हुँदैनथ्यो ।
अर्को कुरा, दूरदराजमा रहेका स–सानो काम गरिरहेका सहकारीलाई पनि यसभित्र ल्याउन अनिवार्य गर्नुपर्छ र भन्ने खालका कुराहरु पनि आउँछन् । यति पूँजी भएका, यति सदस्य भएका सहकारीलाई यसमा आउनैपर्ने भन्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गर्नुपर्छ, अन्यथा चलाउन नदिने भन्ने हुनुप¥यो । यसो हुँदा ग्रामिण भेगमा चलेका साना साना सहकारीलाई आर्थिक दायित्व थप हुँदैन । उनीहरुलाई बाध्यकारी नबनाउँदा पनि किन फरक पर्दैन भने, उनीहरुले सदस्यहरुलाई चिनेका हुन्छन् । यसकारण, अहिलेको सहकारी भित्रको ऋणलाई व्यवस्थित बनाउन कर्जा सूचना केन्द्र अनिवार्य छ ।
साथै, ठूला सहकारीका सञ्चालकहरुले कर्जा सूचना केन्द्र आउन दिएनन् भनेर पनि भन्ने गरिन्छ । तर, यो होइन । अहिलेसम्म कर्जा सूचना केन्द्र नआउनु भनेको मन्त्रालयले काम नगरेर हो । मन्त्रालयले आफूले समयमा काम गर्न नसक्दाको समस्या हो यो । ऐनले नै भनेको कुरा ल्याउनुपर्ने दायित्व त मन्त्रालयको हो । अनि कसैले लागू गर्न दिएन भनेर पन्छिन पाइन्छ र ? जति पटक सचिव र कर्मचारीहरु सरुवा हुन्छन्, त्यति नै पटक शून्यबाट काम सुरु गर्नुपर्ने वा काम अघि बढाउने कि नबढाउने भन्ने कुरा उनीहरुको सोचमा भरपर्ने अवस्था छ । यसपाली अलि कुरा अघि बढेकाले कर्जा सूचना केन्द्र लागू हुन्छ भन्नेमा सहकारी अभियान आशावादी छ ।
कर्जा अशुली न्यायाधिकरण
अहिले जुन ऋण उठाउन समस्या भएको छ, ऋणीहरुले सहजै ऋण नतिरिरहेको अवस्था छ, यसकारण कर्जा अशुली न्यायाधिकरणको आवश्यकता बढेको छ । यो हुँदा कानुनी रुपमै कर्जा अशुली गर्न सक्ने प्रावधान हुन्छ । सहकारी संस्थाले लगानी गरेको कर्जालाई कर्जा अशुली न्यायाधिकरणमार्फत सहजै अशुली गर्न सकिन्छ ।
अहिले सहकारीभित्र देखिएको भनिएको भयावह स्थिति आउनुको मुख्य कारण नै ऋण अशुली नभएर हो । ऋण अशुलीमा समस्या भएको कारण यस्तो भएको हो भन्ने तथ्यहरुले नै देखाइरहेका छन् । यसकारण कर्जा अशुली न्यायाधिकरण भयो भने कर्जा अशुली प्रक्रियालाई सजिलो हुन्छ ।
बचत तथा ऋण सुरक्षण कोष
बचत तथा ऋण सुरक्षण कोष झन आवश्यक छ । अहिले सहकारीहरुले कर्जा अशुली नहुँदा मान्छेहरुको बचत फिर्ता गर्न सकिरहेका छैनन्, यदि यस्तो कोष हुन्थ्यो भने सहकारीहरुले त्यो कोषबाट पैसा ल्याएर बचत फिर्ता गर्न सक्थे । अहिले बैंकमा कारोबार गर्नेको ५ लाखसम्म निक्षेप सुरक्षण हुन्छ । यो भनेको कुनै बैंकमा कसैले राखेको निक्षेप बैंकले फिर्ता गर्न सकेन भने निक्षेप सुरक्षण कोषमार्फत त्यो पैसा निक्षेपकर्तामा फिर्ता हुन्छ ।
तर, सहकारीमा यो छैन । यसकारण मुख्य कुरा बचत तथा ऋणको सुरक्षण पनि हो । यस्तो कोष हुँदा सदस्यहरुले, बचतकर्ताले सहकारी संस्थाले पैसा फिर्ता दिन्छ कि दिँदैन भनेर कुरेर बस्नुपर्ने अवस्था हुँदैन । त्यो सेन्ट्रल कोषमा भएको पैसाबाट सदस्यहरुले पैसा फिर्ता पाउँछन् । यसका लागि एउटा न्यूनतम् रकम त्यस्तो कोषमा राखेर समस्या परेको खण्डमा त्यहाँको पैसा चलाउन पाउने प्रावधान जरुरी छ । यसो हुँदा अहिले जस्तो बचतकर्ता पिडीत बन्नुपर्दैन ।
यस सम्बन्धि ऐनमै व्यवस्था छ । सरकारले कति योगदान गर्ने, सहकारी संस्थाहरुले कति योगदान गर्ने, फेडेरेशनहरुले के गर्ने भन्ने कुरा कार्यविधि मात्रै बनाएर जाँदा पनि बचत तथा ऋण सुरक्षण कोष लागू गर्न सकिने अवस्था छ । यसका लागि अब पनि ढिलाइ गरेर बस्ने छुट सरकार र सहकारी अभियान दूबैलाई छैन ।
(राष्ट्रिय सहकारी महासंघका उपाध्यक्ष एवम् सहकारी व्यवस्थापन समितिका सदस्य डी.बी. बस्नेतको विचार)
