अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले मेलम्चीको पाइप फुटाएर १६ करोडको नोक्सानी गराउनेलाई कारवाही गर्नुपर्ने बताएका छन्। अर्थमन्त्रालयले उक्त क्षतिको मर्मतको लागि बजेट निकासा गरिसकेको तर यस्तो लापरवाहि जुन सुकै क्षेत्रबाट भएको भएपनि छानविन गरेर कारवाहि गर्नुपर्ने उनले माग गरे।
विकास तथा प्रविधि समितिले युटिलिटी करिडोरका सम्बन्धमा छलफल गर्न आयोजना गरेको कार्यक्रममा खानेपानि मन्त्रालयका सचिव माधव वेलवासेले सडक विस्तार ढल मर्मत लगायतका कार्य गर्दा मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको १६ करोड बराबरको पाइप नस्ट भएको बताउँदै उक्त ठाउँमा पाइप नफेरे पानी वितरण गर्न नसकिने बताएका थिए ।
अर्थमन्त्री खतिवडाले खानेपानि सचिवको उक्त भनाईको जवाफ दिँदै त्यसको लागि बजेट निकासा भएको तर गल्ती गर्ने निकायलाई कारवाहि माग गरेका हुन्।
छलफलमा अर्थमन्त्री खतिवडाले भने ‘भिन्न भिन्न निकायले भिन्न भिन्न दातृ निकायको स्रोतबाट भिन्न भिन्न प्रयोजनको लागि भिन्न भिन्न समयमा भिन्न भिन्न मापदण्डमा र भिन्न भिन्न क्षेत्रमा काम गर्दा समस्या भएको छ।' उनले पछिल्लो सयम दातृ निकायसँग कुरा गर्दा सम्पुर्ण कार्यका लागत एकिकृत गर्ने गरी परामर्श गर्न लागेको जानकारी दिए। यसरी अगाडी बढ्दा समन्वयनको अभावमा हुने समस्याको समाधान हुँदै जाने उनले बताए ।
सार्वजनिक खरिद ऐनमा कुनै पनि निमार्णको खरिद गर्दा सडक बनाउनेले ढल र आवश्यक ढलको पनि ब्यवस्था गर्न सकिने ठाउँमा त्यो गर्नुपर्छ भनेर छलफल भैरहेको उनले बताए।
काठमाडौ उपत्यका विकास प्राधिकरण आफैमा समन्वयन गर्ने निकाय भएकाले अर्को कानुन नबन्दासम्मका लागि त्यसलाई एउटा विधिको रुपमा लिन सकिने उनको भनाई छ। त्यस्तै अरु केहि ऐनमा तत्कालै संशोधन गरेर काम गर्न सकिन्छ भने त्यसमा पनि संसोधन गर्न सकिने उनले बताए।
यता सहरी विकास मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका संचार तथा सुधना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले युटीलिटी सहरको मात्रै आवश्यकता नभएर मध्यपहाडी लोकमार्ग, तराइको घना बस्ती र हिमाली क्षेत्रको पनि आवाशयता रहेको बताए । अहिले ल्याण्ड पुलिङ शक्तिशाली बन्दै गएको भन्दै यसमा बेलैमा सोच्नुपर्ने बताए ।
उनले कानुन निमार्ण संसद अवरोध गरेर कसरी हुन्छ भन्दै प्रतिपक्षी नेपाली काग्रेसलाई पनि घोचपेच गर्न भ्याए । ‘एउटा राजनैनिक विषयमा एक दिन संसद अवरोध गर्न सुहाउँछ काम नै नपाएजस्तो पटक पटक संसद अवरोध गरेर कसरी कानुन निमार्ण हुन्छ ।’ उनले प्रश्न गरे । लगातार संसद चलाऔं र एक हप्तामा कानुन पास गरौं । उनले भने ‘छलफल नै नगरि यहि बैठकबाट पास गराउन भन्नलाई बुद्धिजिवि सँग छलफल नगरी पास गर्दा विरोध होला त्यसैले संसदमा लगेर यहि अधिवेसनबाट युटिलिटी करिडोर कानुनलाई पास गरौ ।’
भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्री बसन्त नेम्वाङले अब स्थानीय रुपमै भौतिक संरचना बनाउन आवश्यक रहेको बताए । नयाँ बन्ने सडक, दूरसञ्चार प्राधिकरण, विद्युत प्राधिकरण, ढल निकासलगायतका निकायसँग अब समन्वय भएर मात्रै भौतिक पूर्वाधारको काममा अघि बढनुपर्ने उनको भनाई छ ।
खानेपानी मन्त्री बिना मगरले अहिले खानेपानी अघिअघि सडक विस्तारको काम पछिपछि भएकाले समस्या देखिएको बताइन । उनले कच्ची सडक भएको ठाउँमा यता र उता गरेर खानेपानी पुर्याको तर सडक बनाउँदै जाँदा त्यसले सबै संरचना ध्वस्त बनाएको बताईन् ।
उनले अब पनि खानेपानी अघिअघि सडक पछिपछि जाने हो भने विकराल समस्या आउन सक्ने भन्दै त्यसका लागि आगामी दिनमा सचेत बताइन । यसको लागि युटीलिटी कोरिडो विकल्प बन्न सक्ने उनको भनाई छ ।
बैंठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष डा. पुष्प राज कँडेलले कानुनको अभावमा सहरी विकृतिकरण बढ्दै गएको बताए । उनले यसको लागि केही काम भईसकेको जानकारी गराउँदै राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको ४३ औ बैंठकमा छलफल भएर १ वर्ष अगाडी नै सहरी विकास मन्त्रालयलाई युटिलिटि करिडोको कानुनको मस्यौदा तयार गर्ने जिम्मा समेत दिएको बताए । १ वर्ष सम्म पनि कानुनको मस्यौदा तयार नभएको भन्दै मन्त्रालयलाई छिटो भन्दा छिटो मस्यौदा तयार पारेर कानुन ल्याउन आवाशयक रहेको उनले बताए ।
यता विकास तथा प्रविधि समितिका सभापति कल्याणी खड्काले पनि ४ वर्ष पहिले नै यस विषयमा समितिले छलफल गरेको कानुन बनाउन निर्देशन दिएको स्मरण गराउँदै उनले हामीले ४ वर्ष पहिले नै आवाशयकता महसुर गरेर छलफल गरेकामा १ वर्ष पहिले आवाश्यकता महसुस भएर कानुन निमार्णको निर्देशन दिएको भनेर मन्त्रालयलाई मस्यौदा छिटो निमार्ण गर्न सुझाव दिइन् ।
छलफलमा नेपाल दुरसंचार प्राधिकरणका निर्देशक सुरेन्द्र लाल हाडाले युटीलिटि कोरिडोको बारेमा प्रस्तुतिकरण दिँदै सडको दायाँ र बायाँ पेटिमा यसलाई बनाउन सकिने उल्लेख गरे । उनले ढल खानेपानि, बिजुली लगायतलाई एकीकृत रूपमा लैजान सकेमा सडक बार बार खन्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुने बताए ।
यसले विभिन्न मर्मत सम्भार गर्दा ट्राफिक जामको अन्त्य, अब्यवस्थित तारलाई ब्यवस्थित गर्न सकिने, पोल कम हुने र सबैभनदा महत्वपुर्ण दोहोरो लगानि बाट मुक्त हुने उनको भनाई थियो ।
नेपाल विद्युत प्राधीकरण, काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड, नेपाल दुरसंचार प्राधिकरण, लगायत विभिन मन्त्रालयका सचिव र प्रधानमन्त्री कार्यलयका सचिवले समन्वयनको अभावमा विभिन्न समस्या भएको भन्दै युटीलिटी कोरिडोर उपयुक्त विकल्प हुने बताएका थिए ।
