अन्तशुल्क लिने प्रावधानप्रति व्यवसायीले असहमति जनाएका छन् । विगतमा भएको सहमति विपरित सबै जसो उत्पादनमा अन्तशुल्क लिने गरिएकोमा उद्योगी र व्यवसायीले असहमति जनाउँदै आएका हुन् । २०५४/०५५ सालमा भ्याटको विषयमा विवाद हुँदा काठमाडौँमा १२ दिन लामो हड्ताल भएकै समयमा सरकार र व्यवसायीबीच अन्तशुल्क सिमित उत्पादनमा मात्रै लाग्ने सहमति भएको थियो । तर सरकारले विश्व व्यापार संगठनको मर्म विपरित अन्तशुल्क उठाईरहेको नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठको आरोप छ ।
के थियो सहमति ?
विश्व व्यापार संगठनको सिद्धान्त अनुसार भन्सार दर घटाएको देखाउने तर, त्यसलाई अन्तशुल्कबाट असुल्ने नीति लिईनु दुःखद भएको चेम्बर अध्यक्ष श्रेष्ठ बताउँछन् । विगतमा भएको सहमति अनुसार मानव स्वास्थ्यमा हानिकार मानिने उत्पादमा मात्रै अन्तशुल्क लिने भनिएको थियो ।
‘भ्याटको विषयमा विवाद भएर चेम्बरकै अगुवाईमा देशव्यापी आन्दोलन भएको थियो, काठमाडौँमा त १२ दिन हड्ताल नै भएको थियो’ चेम्बर अध्यक्ष श्रेष्ठ सम्झिन्छन्, ‘त्यतिबेला सहमति हुँदा मानिसको स्वास्थ्यमा असर पार्ने बस्तु उत्पादन तथा बिक्रि गर्दा मात्रै अन्तशुल्क लिने भनिएको थियो । मदिरा र सूर्तीजन्य उत्पादनमा लिने भनिएको अन्तशुल्क अहिले यी बाहेक धेरै बस्तुमा लिन थालियो ।’
नेपालमा उत्पादित बस्तुमा मात्रै अन्तशुल्क लाग्ने भनिएपनि अहिले सवारी साधनको आयातमा ५५ प्रतिशतसम्म अन्तशुल्क तिर्नुपर्ने बाध्यता छ । यो अन्तशुल्कको प्रावधान ठीक नभएको भन्दै चेम्बरले पटक पटक आवाज उठाउँदै आएको छ ।
अन्तशुल्क नलिँदा के हुन्छ ?
उपभोक्तालाई सस्तो दरमा बस्तु उपलब्ध गराउन एकिकृत कर नीतिको आवश्यकता औल्याईएको छ । अन्तशुल्क निश्चित उत्पादनमा मात्रै लिने गरी भएको विगतको सहमति कार्यान्वयन भए बस्तुको मूल्य २५ देखि ३० प्रतिशत घट्ने र उपभोक्ताले सस्तो दरमा बस्तु उपभोग गर्न पाउने चेम्बरको दाबी छ ।
चेम्बर अध्यक्ष श्रेष्ठ भन्छन्, ‘अन्तशुल्क भनेको मानव स्वास्थ्यलाई हानी नोक्सानी गर्ने बस्तुमा मात्रै लिने हो, हामीले त्यस्ता बस्तुमा लिनुपर्छ भनेका पनि छौँ । तर, यहाँ खाद्यान्न जस्ता दैनिक उपभोग्य बस्तुमा पनि लिन थालियो ।’
आन्तरिक राजश्व विभागका एक अधिकारीले पनि अहिले अन्तशुल्क तिर्दै आएका केही बस्तुहरुमा अन्तशुल्क नलिँदा पनि हुन्छ की भन्ने विषयमा सकारात्मक कोणबाट छलफल चलिरहेको बताएका छन् । सँगै राजश्व लक्ष्यमा पर्न सक्ने असरका बारेमा पनि मसिनो गरी अध्ययन गर्नुपर्ने भएकाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आउने बेलासम्म थप छलफल गरेर एउटा निष्कर्ष पुग्ने लक्ष्य रहेको उनको भनाई छ ।
ब्राण्ड रजिष्ट्रेशनको झन्झट
अन्तशुल्क विवरण बुझाउने दायित्व भएका करदाताले आफ्नो उत्पादनको ब्राण्ड पनि शुल्क तिरेर रजिस्ट्रेशन गर्नुपर्ने भएको छ । अन्तरिक राजश्व विभागले गत भदौमा नै अन्तशुल्कको मासिक विवरण बुझाउनु पुर्व अनिवार्य रुपमा आफ्नो उत्पादनको ब्राण्ड रजिस्ट्रेशन गर्नुपर्ने ब्यबस्था गरेको हो ।
वेबसाइटबाट ब्राण्ड अपलोड गर्ने र सम्बन्धित कार्यालयमा गइर शुल्क बुझाएपछि मात्रै ब्राण्ड भेरिफाई हुने गरी आएको प्रावधान पनि बेठिक भएको व्यवसायीको भनाई छ । आफ्नो ब्राण्ड रजिस्ट्रेशन गर्नुपर्ने नियम ठीक भएपनि सशुल्क हुँदा अझ बस्तु महँगो हुने उनीहरुको भनाई छ ।
‘अन्तशुल्क तिरेको हुन्छ, अन्तशुल्क तिरेपछि त निशुल्क ब्राण्ड रजिस्ट्रेशन गर्न किन नहुने ?’ व्यवसायी प्रश्न गर्छन् ।
