.gif)
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा समावेश केही प्रावधानप्रति आपत्ति जनाएको छ । बिहिबार राजपत्रमा प्रकाशित भएको सार्वजनिक खरिद नियमावलीको ११औँ संशोधनका विषयमा औपचारिक रुपमा धारणा राख्दै महासंघले आपत्ति जनाएको हो ।
यस्तो महासंघका धारणाः
यस महासंघको सुझाव बमोजिम सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को एघारौं संशोधन मा केहि बुँदाहरु म्याद थपमा सरलीकृत, धरौटी रकम फिर्ता पाउने, बैंक क्रेडिट लाईनमा सरलीकृत र एक पटकमा पाँचावटा निर्माण कार्यमा भाग लिन पाउने लगायतका सकारात्मक व्यवस्थाको स्वागत गर्दै यो एघारौं संशोधन विषेश गरी केही ठुला निर्माण कम्पनीहरु अनुकुल हुने गरी संशोधन भएको र साना निर्माण व्यवसायीहरुलाई पूर्ण रुपमा कामबाट विस्थापित हुने गरी एघारौं संशोधनमा रु. पाँच करोडसम्मको निर्माण कार्य श्रम सहकारीलाई दिने व्यवस्था तथा रु. एक अरबभन्दा कम रकमको काममा क्राईटेरीयामा कडाई, संयुक्त उपक्रममा भाग लिन अस्पष्टता हुने गरी आएको नियमावलीको व्यवस्था (सानालाई ऐन ठुलालाई चैन भन्ने उक्तिको पुष्टि हुने गरी) प्रति यस महासंघको ध्यानाकर्षण भई गम्भिर आपत्ति प्रकट गर्दछ । यसरी निर्माण व्यवसायसंग सम्बन्धित ऐन/नियमहरु निर्माण उद्योग मैत्री, विकास निर्माण मैत्री नहुँदा विकास निर्माणको क्षेत्रमा देशले फड्को मार्न सक्दैन । सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ मा भएको उक्त एघारौं संशोधनमा महासंघको निम्नानुसार धारणा रहेको छ ।
नियम २६ (१) (ग) मा रहेको पाँच वर्षलाई पन्ध्र वर्ष कायम गरिनुपर्ने र एक अरब रुपियाँसम्मको खरिद कार्य भएमा लागत अनुमानको ६०% को एउटा वा ४०% को भए दुईवटा चाहिने र सो भन्दा बढीको खरिद कार्य भए लागत अनुमानको कम्तीमा ५०% रकम बराबरको एउटा र ३०% रकम बराबरको भएमा दुईवटा चाहिने ।
नियम २६ (२ख) बमोजिम विशेष अनुभव निर्धारण गर्दा पच्च्सि करोड भन्दा बढी भन्ने वाक्याशं थप्नुपर्ने र प्रत्येक साझेदारको सट्टा कुनै एक साझेदार राख्नुपर्ने ।
नियम ३१च. (२) मा रहेको पाँच प्रतिशतको सट्टा ७.५ प्रतिशत कायम गरी घरेलु प्राथमिकता दिनुपर्ने ।
नियम ३१च. (३) को अनुपातिक रुपमा गरिएको व्यवस्था खारेज गरिनुपर्ने ।
नियम ६५ (४घ.१) मा संयुक्त उपक्रमले लिएको कामको हिस्सा आधा आधा गणना गर्नुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने ।
नियम ६५ (४घ.४) मा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बोलपत्रलाई समेत पाँचवटा कार्यमा गणना गर्नुपर्ने ।
नियम ९७क. मा रहेको लाभग्राही समुदायबाट पाँच करोडसम्मको काम गराउने व्यवस्था हटाई सो व्यवस्थाको सट्टा सम्बन्धित जिल्लाभित्रका निर्माण व्यवसायीले मात्र रु. पाँच करोडसम्मको बोलपत्रमा भाग लिन पाउने गरी व्यवस्था गरिनुपर्ने ।
नियम ११०क. को क्रेडिट लाइनको व्यवस्था खारेज गरिनुपर्ने ।
नियम ११७ (२क) मा ८०% भौतिक प्रगति भएको र सम्बन्धित निर्माण व्यवसायीले भन्ने शब्द राख्नुपर्ने ।
नियम १२४ (२क१) मा रहेको निर्धारित समयमा काम सम्पन्न हुने सुनिश्चित भएको भन्ने वाक्याशं हटाउनुपर्ने ।
पाँच करोडसम्मको काममा कुनै योग्यता आवश्यक नपर्ने ।
हालै लुम्बिनी प्रदेश सरकार अन्र्तगतको प्रादेशिक पूर्वाधार प्राधिकरणबाट प्रकाशित बोलपत्रमा लुम्बीनी प्रादेशिक अस्पताल निर्माण कार्यको बिड डकुमेन्टमा राखिएको क्राईटेरीयाले गर्दा नेपालका सिमित कम्पनीले मात्र भाग लिने देखिएको हुँदा सो क्राईटेरीयाको संशोधनको लागि महासंघ जोडदार माग गर्दछ ।
महासंघको २३ औं साधारण सभा एवं १२ औं अधिवेशनबाट पारित भएका निर्माण व्यवसायीहरुका समस्या समाधानका निम्ति सरोकारवाला निकायहरुले उदासिनता देखाएमा महासंघ कार्यसमितिको निर्णयानुसार २०७८ चैत १४ गते हुने राष्ट्रिय भेलाबाट महासंघ चरणबद्ध आन्दोलनमा जान बाध्य हुने व्यहोरा यसै पत्रकार सम्मेलन मार्फत जानकारी गराउँदछौं ।
.gif)
