.gif)
अर्थ मन्त्रालयका सचिव मधु मरासिनीले पछिल्लो समय रुस र युक्रेन युद्वको कारणले मुलुकको अर्थतन्त्रमा चुनौती देखिएको बताएका छन् । मंगलबार काठमाडौंमा नेपाल आर्थिक संघ र बैंक तथा वित्तिय संस्था परिसंघले आयोजना गरेको वृहत आर्थिक बहस कार्यक्रममा बोल्दै अर्थ सचिव मरासिनीले यस्तो बताएका हुन् ।
उनले पछिल्लो समय रुस र युक्रेनबीचको द्वन्द्वको कारण पेट्रोलिय पदार्थ,खाद्यान्न लगायतका बस्तु आयातमा देखिको समस्याको कारण नेपालको अर्थतन्त्रमा ठूलो चुनौती थपिएको बताए । सचिव मरासिनीले बाहिरी कारणले मुलुकको अर्थतन्त्रमा चुनौती थपिएकाले मुलुक भित्र नै उत्पादन,रोजगारी विकास गर्नु पर्ने देखिएको बताए । अर्थतन्त्रमा परेको दबाबलाई लिएर अर्थमन्त्रालय अत्यन्तै चिन्तित रहेको उनले बताए । सचिव मरासिनीले सकेसम्म सरकार अर्थतन्त्रलाई संकटमा पर्न नदिने कुरामा समेत भएर काम गरिरहेको दाबी गरे ।
उनले भने‘ अहिले रुस र युक्रेनबीचको तनाव अहिले आउँछ भन्ने थिएन । यस्ता बाहिरी कुराले मुलुकको अर्थतन्त्रमा दबाब परेको छ । यस्तो कुरा हामीले बुझ्ु पर्छ । दुई देशमा भएको तनावले पेट्रोलिय पदार्थको मूल्य वृद्धिमा भएको वृद्धिले होस् । डेढ वर्ष देखि आयात वृद्धिको कारणले होस् । युद्धको कारणले खाद्यान्न लगायतका बस्तु आयातको समस्योले थप चुनौती बढ्दै गएको छ । विद्युत अभाव भएर विद्युतको मूल्य वृद्धि बढेको कारण हामीलाई एकदमै प्रेसरमा राखेको छ । देश भित्र नै उत्पादन नबढाइ, रोजगारीको सिर्जना नगरी नहुने रहेछ भन्ने कुरा अहिले देखिएको छ । धेरै देशले त्यही खालको नीति बनाएको छ । अर्थविद्हरुले दिएको सुझावले यस्ता समस्या समाधान गर्न सहयोग मिल्ने छ । अर्थमन्त्रालय अत्यन्तै चिन्तित छ । तरलता अभाव,रेमिटेन्स र विओपी लसको कुरा निगरानी गरिरहेका छौं । सकेसम्म अर्थतन्त्रलाई सन्तुलन राख्ने नीति हो ।’
त्यस्तै कार्यक्रमा अर्थविद् डा.पोषराज पाण्डेले नेपालमा सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई भोट माग्ने भाडो बनाउने काम भएको बताए । उनले दक्षिण एसियाका मुलुकहरुमा नेपालमा जस्तो सामाजिक सुरक्षा भत्तामा खर्च कुनै पनि देशले गर्ने नगरेको बताए। पाण्डेले नेपाल सरकारले बजेटको १२ प्रतिशत बजेट सामाजिक सुरक्षा भत्ता बाड्ने गरेको बताए ।
उनले भने‘बजेटमा नै हेर्ने हो भने सरकारले १२ प्रतिशत भन्दा बढी सामाजिक सुरक्षामा खर्च गरेका छौं । यति खर्च दक्षिण एसियामा कुनै पनि मुलुकमा हुँदैन । सामाजिक सुरक्षामा खर्च गर्ने हामीसँग हैसियत छ । गरिवबाट उठाएको पैसा मनपरि बाड्न पाइन्छ । वृद्धाभत्ता भोट किन्ने माध्यम भएको छ । सबै वृद्धाहरुलाई भत्ता दिनु पर्ने छन त ? नेपालमा ७० वर्ष नागेका गरिव नागरिक पाउन गाह्रो छ । ७० वर्ष पुग्ने सबै धनी हुन । गरिवबाट उठाएको पैसा धनीहरुलाई बाढी राख्ने हो । यसरी हामी भोट किन्ने हो । हामीले यसरी पैसा छरेर बाड्नु हुन्न । यसरी मुलुक माथि उकालो लाग्दैन ।’
पाण्डेले सरकारले यसरी भोट किन्नको लागि सामाजिक सुरक्षामा पैसा बाड्ने हो भने मुलुक माथि जान नसक्ने दाबी गरे ।
.gif)
