.gif)
सर्वोच्च अदालतले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीमाथि कुनै कारवाही अगाडि नबढाउन अन्तरिम आदेश दिएपछि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा रुष्ट बनेका छन् । गत चैत्र २४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गभर्नर अधिकारीमाथि छानविन गर्न समिति गठन गरेसँगै अधिकारी निलम्बनमा परेका थिए ।
तर मंगलवार न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको एकल इजलाशले अधिकारीमाथिको निलम्बन अन्तरिमकालका लागि फुकुवा गर्दै छानविन गर्न बनाइएको समिति गठन गर्नुको कारणसमेत माग गरेको छ । अदालतको यो आदेशसँगै गभर्नर अधिकारी राष्ट्र बैंक फर्केका छन् भने उनलाई निलम्बन गर्न कम्मर कसेर लागेका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा तनावमा देखिन्छन् ।
आफू सर्वोच्च फर्किन पाएकोमा खुसी रहेको भन्दै गभर्नर अधिकारीले बिजपाटीलाई संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिएका थिए । 'अदालतले निलम्बन फुकुवा गरेपछि खुसी त हुनैपर्यो नि,' मंगलवार उनले बिजपाटीलाई भनेका थिए । उनले आज राष्ट्र बैंक पुगेर राष्ट्र बैंक र अर्थतन्त्र जोडिएको संवेदनशील विषयलाई सकारात्मक रुपमा उठान गरिदिएकोमा सबैप्रति आभार समेत व्यक्त गरेका छन् ।
अर्थमन्त्रीले भने गभर्नरको निलम्बन फुकुवाबारेमा कुनै प्रतिक्रिया दिन चाहेनन् । निकटस्थ स्रोतका अनुसार गभर्नरको राष्ट्रबैंक फिर्तीप्रति अर्थमन्त्री शर्मा रुष्ट बनेका छन् । 'छानबिन समिति गठन भएपछि स्वतः निलम्बन हुने कानूनी व्यवस्थालाई सर्वोच्च अदालतले नजरअन्दाज गरेको छ,' शर्माको भनाइ उदृत गर्दै अर्थमन्त्रालय स्रोतले भन्यो, 'यसबारेमा थप कानूनी परामर्श हुँदैछ ।'
देश आर्थिक संकटमा रहेका बेला गभर्नर र अर्थमन्त्रीको यस्तो टकरावले झनै अप्रिय स्थिति आउने कतिपय अर्थविदहरूको दाबी छ । राष्ट्रबैंकका पूर्व गभर्नर तिलक रावलले बिजपाटीसँग भने, 'गभर्नरलाई सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रबैंकमै फर्काइदिएपछि उहाँले पनि वैरभाव नराखी अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्रीसँग सहाकार्य गर्नुपर्छ । प्रतिशोध लिने गरी काम गर्छु भन्नु भएन ।'
रावलले अर्थमन्त्रालय र राष्ट्रबैंकबीच समन्वय नभए त्यसको असर आगामी बजेटमा देखिने बताए । 'अब बजेटको तयारी शुरू गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसमा मन्त्रालय र राष्ट्रबैंकबीच तादाम्यता जरुरी छ,' उनले भने, 'अन्यथा देशले नै दुख पाउँछ । संकटमा रहेको अर्थतन्त्र थप संकटमा पर्नेछ ।'
पूर्वअर्थमन्त्री तथा एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले सर्वोच्च अदालतले गभर्नर अधिकारीलाई न्याय दिएको दाबी गरे । उनले सरकारले गभर्नर निलम्बन गर्नुपूर्व अपनाउनुपर्ने प्रक्रिया नअपनाएकाले यसमा दोष सरकारकै हुने बताए ।
'आफ्नो निर्णय अदालतबाट बदर भएपछि नैतिक जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्ने हो,' पौडेलले भने, 'मन्त्रालय र राष्ट्रबैंकबीच टसल बढेको त सरकारकै कारण हो नि । यो सरकारसँग नैतिकता भए पो !'
कतिपय कांग्रेसक नेताहरू अर्थमन्त्री शर्माले राजीनामा दिनुपर्ने बताउँछन् । महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमा घुमाउरो ढंगले लेख्दै शर्माको राजीनामा माग गरेका छन् ।
'गठबन्धनका नाममा गलत क्रियाकलापहरू हाम्रो पार्टीले सहन गर्न सक्दैन,' कांग्रेसका एक केन्द्रीय सदस्यले भने, 'यसअघि तत्कालीन गभर्नर तिलक रावल माथिको निलम्बनलाई सर्वोच्च अदालतले फुकुवा गरिदिएपछि हाम्रै पार्टीका तत्कालीन अर्थमन्त्री महेश आचार्यले राजीनामा दिनुभएको थियो, कमसेकम त्यो नैतिकता अहिलेको अर्थमन्त्रीमा हुनुपर्छ ।'
कांग्रेसले अर्थमन्त्रीलाई बर्खास्त गर्ने विषय पार्टीको आन्तरिक बैठकमा पनि उठाउने भएको छ । 'हामीले यो विषयलाई पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा पनि उठाउनेछौं,' ती नेताले भने, 'यसअघि पनि उठाएको हो । तर प्रधानमन्त्रीजीले सुन्नुभएन ।'
त्यसो त गभर्नर अधिकारीले आज राष्ट्र बैंक फर्किएपछि राष्ट्र बैंक, गभर्नर, अर्थ मन्त्रालय व्यक्ति नभई संस्था भएकोले राष्ट्र बैंक र गभर्नरले अर्थ मन्त्रालयसँग गर्नु पर्ने नियमित संवाद र समन्वय जारी नै रहने बताएका छन् । विभिन्न घटना- परिघटनाले यस्तो परिस्थिति ल्याउने भन्दै उनले बिना आग्रह, पूर्वाग्रह अर्थमन्त्रालयसँग गर्नु पर्ने सम्पर्क र समन्वयलाई जारी राख्ने उल्लेख गरेक । यस विषयमा थप सतर्क हुने उनको भनाई थियो ।
अछामका व्यवसायी पृथ्वीबहादुर शाहले नेपाल भित्र्याएको शंकास्पद रकम फुकुवा गर्न अर्थमन्त्रीले दिएको निर्देशनलाई नमानेपछि गभर्नर अधिकारीलाई निलम्बन गर्ने प्रक्रिया थालिएको थियो । 'त्यो विषयमा अर्थमन्त्रीको ठाडो हस्तक्षेप थियो,' राष्ट्रबैंकका एक कर्मचारीले आफ्नो नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा बिजपाटीसँग भने, 'सोही कारणले गभर्नरमाथि थप लान्छना लगाइयो र तत्काल छानबिन समिति गठन गरेर उहाँलाई हटाइएको हो ।'
आफू निलम्बनमा परेपछि गभर्नर अधिकारीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । सरकारले आफूमाथि गैरकानूनी तरिकाले छानविन समिति गठन गरेर निलम्बन गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालत गएका उनलाई अदालतले अन्तरिम आदेश दिँदै सर्वोच्चमै फर्काइदिएको हो ।
अधिकारीले आफूमाथि पूर्वाग्रही भएर अर्थमन्त्रीले गैरकानूनी ढंगले छानविन समिति गठन गरेको, समितिमा उनको परिवारका सदस्य तथा पार्टी सदस्यहरु राखेको भन्दै सो प्रक्रिया नै खारेजीको लागि उनले अन्तरिम आदेश माग गरेका थिए । उनले आफुलाई गभर्नर पदमा पुनर्बहालीको माग गर्दै अन्तरिम आदेशको पनि माग गरेका थिए ।
समितिबाट छानविन गराई समितिले पेश गरेको सिफारिसको आधारमा गभर्नरलाई पदमुक्त गर्न सकिने कानुनी ब्यबस्था छ । सरकारले राष्ट्रबैंक ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार नै सर्वोच्च अदालतबाट अवकाश प्राप्त न्यायाधीशको अध्यक्षतामा छानविन समिति गठन गरेको हो ।
सर्वोच्चको आदेशसँगै उक्त छानबिन समिति निष्क्रिय बनेको छ । अधिकारीले आजैबाट राष्ट्रबैंक पुगेर काम थालनी गरिसकेका छन् भने अर्थमन्त्री शर्मा नैतिक प्रश्नहरूको घेरामा फँसेका छन् ।
.gif)
