आर्थिक गतिविधि चलायमान भएको र विदेशी मुद्रा (डलर) सञ्चितिमा सुधार देखिएको विषयलाई आधार मानेर राष्ट्र बैंकले नगद मार्जिनको व्यवस्था ठ्याक्कै १३ महिनापछि विहिबार हटायो । राष्ट्र बैंकले गत वर्षको पुस ५ गते आयातमा नगद मार्जिनको व्यवस्था लागू गरेको थियो ।
डलर सञ्चिति पर्याप्त भएकाले उक्त व्यवस्था खारेज गरिएको राष्ट्र बैंकको निष्कर्ष छ । नगद मार्जिनले अपेक्षाकृत काम गरेको पनि राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु बताउँछन् । राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणाकर भट्ट भन्छन्, ‘विगतमा गरिएको नगद मार्जिनसँग अन्य उपकरणले पनि अपेक्षानुरुप काम गर्याे, फलस्वरुप अहिले सञ्चिति पर्याप्त छ, त्यसैले मार्जिन हटाएका हौँ ।’
राष्ट्र बैंकका अनुसार मङ्सिर महिनाको अन्तिममा आउँदा डलर सञ्चिति रु १२ खर्ब ९२ अर्ब ५६ करोड (९ अर्ब ८२ करोड डलर) थियो । जसले ८.७ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात गर्न सकिन्छ । जुन राष्ट्र बैंकको लक्ष्यको सीमाभन्दा माथि हो । राष्ट्र बैंकले मौन्द्रिक नीतिमार्फत यो आर्थिक वर्ष ७ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पुग्ने डलर सञ्चितिको लक्ष्य राखेको छ ।
बाह्य क्षेत्रमा सुधार आएकै हो ?
बाह्य क्षेत्रसँग सम्बधित सूचकमा सुधार आउनका लागि मुख्य रुपमा आन्तरिक आर्थिक गतिविधि राम्रो हुनुपर्छ । डलर सञ्चितिको अवस्थालाई हेरेर मात्रै अर्थतन्त्र सन्तुलनमा रहेको मान्न नसकिने आर्थिक क्षेत्रका जानकारहरु बताउँछन् । सुधारोन्मुख तथा सुधारको अपेक्षा गर्न सकिने आर्थिक गतिविधि भइरहेको अवस्था रहे पनि अझै सम्बन्धित पक्ष सर्तक नै हुनुपर्ने उनीहरुको बुझाई छ ।
अर्थविद् डा. चन्द्रमणि अधिकारी बाहय क्षेत्रमा पछिल्लो दुई महिनामा केही सुधार देखिए पनि सुधार भइसकेको मान्न नसकिने बताउँछन् । सोधानान्तर र विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा तत्काल सुधार देखिए पनि यसलाई प्रभाव पार्ने तत्वहरु कति बलिया वा कति कमजोर छन् भनेर हेर्नुपर्ने उनको तर्क छ । अहिलेको अवस्थामा रेमिट्यान्सबाहेक निर्यात, पर्यटकले गर्ने खर्च, विदेशी लगानी उत्साहप्रद नदेखिँदा सुधारउन्मुख नै छौँ भन्न पनि नसकिने उनी बताउँछन् ।
‘निर्यात घट्नु, चालु खर्च धान्न सक्ने राजस्व उठ्न नसक्नु, विद्यमान समस्याको रुपमा रहेको पूँजीगत खर्च नहुनु आदि कारणले मुलुकको आन्तरिक अर्थतन्त्रमा सुधार छैन’, उनले भने, ‘सोधानान्तर र डलर सञ्चितिमा केही सुधार देखिएको हो ।’
विज्ञका अनुसार यो पनि आयात प्रतिबन्धको मुख्य प्रभाव हो । सञ्चिति कति छ भन्नु भन्दा पनि डलर आम्दानीका स्रोतहरु कति बलिया छन् भनेर हेनुपर्ने हुन्छ । विदेशी मुद्रा आम्दानीका स्रोतहरु बलिया नदेखिएकाले सञ्चितिलाई मात्रै हेरेर निर्णय लिइने हो भने भोलि थप अफ्ठेरो पर्ने घिमिरे दाबी गर्छन् । केही हदसम्म सुधार देखिए पनि भरपर्दाे सुधार नदेखिएको उनको भनाई छ ।
अर्का अर्थविद् डा. डिल्लीराज खनाल पनि अर्थतन्त्र लयमा आउने अपेक्षा गर्न सकिने सङ्केत देखापरेको तर सुधार भैहाल्छ भन्ने अवस्था नरहेको बताउँछन् । ‘रेमिट्यान्समा उच्च वृद्धि भयो, यसले बैंकिङ्ग तरलतालाई सहज बनायो,साथै कठोर मौन्द्रिक नीति र व्यवस्थालाई खुकुलो बनाइदियो’, अर्थविद् घिमिरेले भने, ‘यी सबै गतिविधिले अर्थतन्त्र लयमा आउँछ कि भन्ने अपेक्षा मात्रै गर्न सकिन्छ ।’
हाम्रा विभिन्न क्षेत्रहरु कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, पर्यटनदेखि बजेटरी सिस्टमलगायतका कुराहरुको प्रतिविम्ब भनेको अहिलेको सङ्कटउन्मुख अर्थतन्त्रलाई विर्सनु हुँदैन ।
मौन्द्रिक नीतिका उपकरण र बाह्य मुलुकमा भएका गतिविधिले नेपालको अर्थतन्त्रलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ तर अहिलेको अवस्था एक्कासी नभई क्रमशः भएकाले सरकारले समग्र सामाजिक, राजनीतिलाई सुदृढ पार्दै आर्थिक सुधारको कल्पना गर्नुपर्नेमा विज्ञहरुको जोड छ ।
रेमिट्यान्स हेरेर मख्ख राष्ट्र बैंक
डलर आम्दानीमा सुधार भइ सञ्चिति बढेको नभइ आयात प्रतिबन्धका कारण सञ्चित नघटेको हो भन्ने कुरा राष्ट्र बैंकका प्रतिनिधिहरु स्वीकार गर्छन् । यद्यपि पछिल्लो समय रेमिट्यान्स बढ्ने र आयात घट्दा बढेको सञ्चितिलाई आधार मान्दै राष्ट्र बैंकले निर्णय लिएको देखिन्छ । विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागका प्रमुख रामु पौडेलका अनुसार पनि अर्थतन्त्र सहज भएको समयमा लिइले आर्थिक उपकरणहरु दीर्घकालिन नहुने र अहिले पर्याप्त डलर सञ्चिति भएकाले नै नगद मार्जिन हटाइएको हो ।
सञ्चिति बढ्नुमा रेमिट्यान्सको वृद्धिदर डबल डिजिटले बढ्नु प्रमुख कारण हो । राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार मङ्सिर मसान्तमा आउँदा रेमिट्यान्स २३ प्रतिशतले बढेर रु चार खर्ब ८० अर्ब ५० करोड पुगेको थियो । यो सँगै पर्यटन क्षेत्र पनि चलायमान भएकाले अब खुला छोडिएको मार्केटलाई सञ्चितिले धान्न सक्ने अनुमान गरिएको छ ।
रेमिट्यानसमा नै केन्द्रित भएको अहिलेको अवस्था र अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोष, विश्व बैंकहरुले आर्थिक वर्ष सन् २०२३ मा विश्वमा नै आर्थिक गतिविधि खुम्चने भनिरहँदा रेमिट्यान्समा पनि कमि आयो भने पुनः समस्या उत्पन्न हुन सक्ने कुरालाई राष्ट्र बैंकले निरन्तर ध्यानमा राखेको पौडेल बताउछन् ।
उनका अनुसार पछिल्लो समय विश्वकै आर्थिक गतिविधि चलायमान भएको छ । नेपालमा विदेशी लगानी, पर्यटन र निर्यात पनि बढ्ने अपेक्षा छ । अहिले ब्याजदरमा पनि केही कम भएको छ ।
‘यसले एकातर्फ आयात ह्वात्तै बढ्ने र रेमिट्यान्समा पनि कमि आउने हो भने फेरि समस्या नआउनला भन्न सकिँदैन, त्यस्तो अवस्था आए पुनः केही न केही एक्सन लिन राष्ट्र बैंक सतर्क अवस्थामा बसेको छ’, पौडेलले भने।
कहिले लागु गरिएको थियो नगद मार्जिन ?
विसं २०७८ पुस ५ गते पहिलो पटक राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्रा सञ्चिति तिव्र दरमा घटेको भन्दै १८ वटा हार्माेनिक कोडबाट आयात हुने वस्तुको आयातमा सत–प्रतिशत र २ वटा हार्मेनिक कोडबाट आयात हुने वस्तुको आयातमा ५० प्रतिशत नगद मार्जिनको व्यवस्था गरेको थियो । पुनः माघ २६ गते अतिरिक्त २७ हार्माेनिक कोडका वस्तुसहित कुल ४७ वस्तुको आयातमा मार्जिनको व्यवस्था गरेको थियो ।
राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको २०७८ पुस महिनाको तथ्याङ्कमा ६.६ महिनाको आयातलाई धान्ने विदेशी मुद्रा मात्रै बाँकी थियो । जबकी सरकारले ७.२ महिनालाई आयात धान्ने डलर सञ्चिति रहनुपर्ने लक्ष्य राखेको थियो । राष्ट्र बैंकले नेपालमा भएको सञ्चिति ह्वात्तै घटेको र विश्व अर्थतन्त्रमा नै समस्या देखिएका कारण समयमै सचेतना अपनाउनुपर्ने कारण देखाएर नगद मार्जिन राख्नुपर्ने वस्तुको सङ्ख्या बढाएको थियो ।
राष्ट्र बैंकले यो व्यवस्था गर्नुभन्दा पहिला खुलाइएका प्रतितपत्र(एलसी) बाट वस्तु तथा सेवा आयात गर्न भने यो व्यवस्था लागु हुँदैनथ्यो । एलसीको समयावधि तीन महिनाको हुने हुँदा चैतसम्म यसको प्रभाव खास परेन अर्थात सञ्चिति सुधारउन्मुख भने देखिएन ।
नगद मार्जिनले आयातमा कमि ल्याएपछि देखिने प्रभाव आउन बाँकी रहँदै चैतमा श्रीलङ्काले सङ्कटकाल घोषणा गर्याे । जनस्तरदेखि सरकारसम्म यसको प्राभाव स्वरुप त्रास बढ्यो । नेपाल पनि श्रीलङ्काको बाटोमा जान सक्छ भनेर केही ठूला व्यावसायी, अर्थविद तथा पूर्व अर्थमन्त्रीहरुले समेत भन्न भ्याएका थिए ।
सरकारले सबै कुरालाई मध्यनजर गर्दै वैशाख १३ गते राष्ट्र बैंकले नगद मार्जिनको व्यवस्था गरेकै वस्तुहरुमध्ये १० प्रकारका वस्तुको आयात पुर्ण बन्द गरिदियो । त्यसबेला राष्ट्र बैंकले आयातलाई अझै कडाइ गर्नुपर्ने भन्दै नगद मार्जिनलाई निरन्तरता दियो । मौन्द्रिक नीतिमार्फत ब्याजदर बढाउने संयन्त्रको प्रयोग गर्याे । राष्ट्र बैंककले जे–जति संयन्त्र अपनायो त्यसको उद्देश्य भनेकै आयातमा कमि ल्याई सञ्चिति सुधार गर्नु थियो ।
नगद मार्जिन राख्नु भनेको आयात गरिने वस्तुलाई जति रकम आवश्यक पर्छ , त्यति बराबरको रकम सुरुमै बैंकमा डिपोजिट गर्नु हो । जसले गर्दा आयातकर्ताले उक्त वस्तुको आयात गरी बिक्री गर्नसम्मको ब्याजदर तिर्नुपर्छ । त्यसले कम नाफा हुने हुँदा आयात नै कम हुन्थ्यो । यता ब्याजदर बढ्दा उपभोग्य वस्तुको माग कम हुन्छ र आयात कम हुन्छ भन्ने राष्ट्र बैंकको मान्यता थियो ।
यी बाहेक पनि राष्ट्र बैंकले धेरै संयन्त्रहरु प्रयोग गरेको छ । जसले धेरै हदसम्म काम पनि गरेको देखिन्छ । फलस्वरुप अहिले डलर सञ्चिति सुधारोन्मुख देखिँदा मार्जिन हटाइएको हो ।
