.gif)
नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष ७९/८० को मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा आज सार्वजनिक गर्यो । अर्धवार्षिक समीक्षामाथिको समीक्षाहरु आउने क्रम जारी छ । शेयर मार्केटबाहेकका क्षेत्रलाई यसले खुसी नै तुल्याएको विभिन्न क्षेत्रका विज्ञ तथा प्रतिनिधिहरुले प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
तर, आंशिक असन्तुष्टिहरु सार्वजनिक भइरहेको छ । राष्ट्र बैंकको निष्कर्षमा पनि अझै अर्थतन्त्र जोखिम कायमै रहेको औँल्याइएको छ । त्यसैले सामान्य उपकरणहरु चलाए पनि राष्ट्र बैंकले धेरै उपायहरुलाई यथावत राखेको पाइएको छ । खासमा राष्ट्र बैंकले समीक्षामार्फत केके चलायो त ?
ओएफएल दरमा कमि
दैनिक तरलता सुविद्याअन्तर्गतको ओभर नाइट तरलता सुविद्याको ब्याजदर ८.५ प्रतिशतबाट ७ प्रतिशतमा कायम गरिएको छ। यसले बैंकहरुले ब्याज तिर्नका लागि तिर्नुपर्ने ब्याज कम हुन्छ। फलस्वरुप बैंकहरुले प्रवाह गर्ने कर्जाको ब्याजदर पनि सस्तो हुन जान्छ ।
पेनाल ब्याजमा छुट
२०८० जेठ मसान्तसम्मको लागि ऋणीले भुक्तान गर्नुपर्ने कर्जाको साँवा÷ब्याज सम्झौता अनुसारको समयअवधि सकिएपछि थप १ महिनामसम्म तिर्न सक्ने व्यवस्था भएको छ। यो व्यवस्थाले ऋणीहरुले प्राप्त गर्नुपर्ने आम्दानी विशेष कारणले गर्दा रोकिन गएमा १ महिना भित्र असुल गर्न वा अन्य विकल्पमार्फत भुक्तानी गर्न समय दिएको देखिन्छ। यसले ऋणीहरुलाई राहत मिले पनि राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई प्रोभिजन तथा वित्तीय विवरण तयार पार्ने सन्दर्भमा थप सम्बोधन नगरे बैंकहरु समस्यामा पर्न सक्छ ।
कर्जाको पुर्नसंरचना
साना तथा मझौला उद्योग–व्यवसाय सञ्चालनलाई सहजिकरण गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह भई २०७९ पुस मसान्तमा सक्रिय वर्गमा रहेको रु २ करोडसम्मको कर्जालाई उद्योग– व्यवसायको नगद प्रवाह तथा आम्दानीे विश्लेषण गरी २०८० असार मसान्तभित्र पुनरसंरचना तथा पुनरतालिकीकरण गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ। तर, के कसरी गर्ने स्पष्ट छैन।
यो व्यवस्थाले साना तथा मझौता व्यवासायीहरुलाई निर्धारित समयमै कर्जा चुक्ता गर्नुपर्ने बाध्यतामा सहजता प्रदान गर्नेछ। साना तथा मझौला व्यवासायी उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगानी गरेको मान्यता राख्दै यो व्यवस्था गरेको देखिन्छ। यसले ठुला व्यवासायीलाई भने त्यत्ति राहत दिँदैन।
उल्लेखित व्यवस्था राष्ट्र बैंकले ठोस रुपमा गरिसकेको छ । थप केही व्यवस्था गौण रुपमा लिएको देखिन्छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जाको गुणस्तरलाई थप सुदृढ बनाउन कर्जा वर्गीकरण तथा नोक्सानी व्यवस्थाअन्तर्गत निष्क्रिय वर्गमा वर्गीकृत भएको कर्जा नियमित हुनासाथ असल एवम् सूक्ष्म निगरानी वर्गमा वर्गीकृत गर्नेलगायतका व्यवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्याससमेतका आधारमा पुनरावलोकन गर्ने समीक्षामा उल्लेख छ। तर के कसरी गर्ने विषयमा स्पष्ट पारेको छैन। हाल बैैंकहरुले स्वीकृत कर्जाको १ प्रतिशत अनिवार्य रुपमा असल कर्जा बापत र सुक्ष्म निगरानी बापत ५ प्रतिशत प्रोभिजन गर्दै आएका छन्।
बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कायम गर्नुपर्ने कर्जा र निक्षेपबीचको औसत ब्याजदर अन्तर र ऋणीबाट लिने प्रिमियमसम्बन्धी व्यवस्थालाई अनुगमन गर्ने समीक्षामा उल्लेख गरिएको छ ।
.gif)
