विगतका केही वर्षदेखि नेपालमा स्टार्ट अप उद्यम तथा व्यवसायको चर्चा धेरै हुने गरेको छ । यो बीचमा केलाई र कस्तो उद्यम व्यवसायलाई स्टार्ट अप भन्ने भनेर यकिन भरिभाषा बनेको थिएन ।
तर, अब भने स्टार्ट अप बिजनेशको आधिकारिक परिभाषा पाइने भएको छ । सरकारले 'राष्ट्रिय स्टार्टअप उद्यम नीति. २०७९' को मस्यौदामा स्टार्ट अपको परिभाषा पहिलो पटक समावेश गरेको छ ।
‘उद्यमशील समूहले वस्तु, सेवा वा प्रक्रियाको विकास, उत्पादन, सञ्चालन र वितरणमा नविन अन्वेषण एवम् सिर्जनशील सोचको प्रयोग गरी व्यवसायिक रुपमा सञ्चालन भइ स्तरोन्नतिको सम्भावना रहेको उद्यम वा व्यवसाय नै स्टार्ट अप हो’ भनेर मस्यौदामा परिभाषित गरिएको छ ।
पूर्णकालिन कामदारहरुको संख्या १० जना बढी नभएको, बार्षिक कुल आम्दानी ५० लाखभन्दा बढी नभएको, स्थिर पूँजी (जग्गाको मूल्यसमेत) २ करोड भन्दा बढी नभएको र चूक्ता पूँजी ५० लाख भन्दा बढी नभएको उद्यम व्यवसायलाई मात्रै स्टार्ट अप व्यवसाय मानिने मस्यौदामा उल्लेख छ ।
स्टार्ट अप उद्यम व्यवसायको संस्थागत विकासका लागि ‘नेपाल स्टार्ट अप परिषद’को परिकल्पना पनि मस्यौदामा गरिएको छ । यस परिषदको अध्यक्ष उद्योग, वाणिज्य तथा आपुर्तिमन्त्री रहने प्रस्ताव मस्यौदामा छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका उद्योग हेर्ने सदस्य, राष्ट्र बैंकका गर्भनर, उद्योग वाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्रालयका उद्योग हेर्ने सचिव, अर्थ मन्त्रालयका सचिव परिषदको सदस्य रहने उल्लेख छ । त्यस्तै, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष, नेपाल उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष, नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्घका अध्यक्ष, महिला उद्यमी महासङ्घका अध्यक्ष पनि परिषदको सदस्य रहने उल्लेख छ ।
मस्यौदामा गरिएको प्रस्ताव अनुसार यस परिषदको सदस्य सचिव भने उद्योग विभागको महानिर्देशक रहने जनाइएको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले स्टार्टअप उद्यम नीतिको मस्यौदा बनाएर उद्योग मन्त्रालयमा बुझाएको थियो । उद्योग मन्त्रालयले आन्तरिक रुपमा आवश्यक छलफल सकेर अहिले यो मस्यौदालाई नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानमा पठाएको छ ।
