नेपाल सरकारले शिथिल अर्थतन्त्रको गाँठो फुकाउन सक्रियता देखाएको छ। अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महतले सबै सूचक सकारात्मक हुँदापनि अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसक्नुको कारण बुझ्नका लागि एकै दिन दुईवटा छलफल डाकेको छलफलमा सहभागीले जनाएका छन्।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गत शुक्रबार डाकेको बैठक उनको चितवन भ्रमणले रोकिएपछि अर्थमन्त्री महतको सक्रियतामा आइतबार उक्त बसेको छलफल बसेको थियो। निजि क्षेत्रका तीनवटै ठुला संगठन प्रमुख, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर, नेपाल बैंकर्स संघका प्रमुख, अर्थसचिव तथा अर्थका कर्मचारी, अर्थमन्त्रीका सल्लाहकार लगायतको उपस्थिति रहेको थियो।
बैठकमा सहभागी तीनवटै निजि क्षेत्रका प्रमुखहरुले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनलाई उद्योगी व्यवसायीहरुको आत्मविश्वास बढाउन सरकारले नै विशेष पहल गर्नुपर्ने बताएका थिए। ब्याजको दर घटाउन, घरजग्गा र शेयर कर्जा खुकुलो बनाउन, जग्गाको हदबन्दी खोलिदिन र कर्जाको माग बढ्ने किसिमको नीतिगत व्यवस्था गरिदिनुपर्ने निजि क्षेत्रको जोड रहेको छ। बैठकमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकाल, नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेश कुमार अग्रवाल, नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लको उपस्थिति थियो।
यद्दपि नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत निजि क्षेत्रका धेरै माग सम्बोधन गरिसकेको र चालूपुँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन थप परिमार्जनको प्रकृयामा रहेकाले यसले निजि क्षेत्रका धेरै माग सम्बोधन हुनेबारे गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बैठकमा बताएको एक अधिकारीले बिजपाटीलाई बताए।
राष्ट्र बैकले धेरै काम गरिसकेकाले व्यवसायीक माहोल बनाउने र व्यवसायीको वाश्वास बढाउने काम गर्ने अबको जिम्मेवारी सरकारको काँधमा बढी भएको उनको आशय रहेको सहभागी ति अधिकारीको भनाई छ।
कुनै ठोस निर्णय गरेर निर्देशन दिनलाई भन्दा पनि अर्थतन्त्रमा देखिएको वर्तमान अवस्थाबारे जानकारी लिनलाई सरोकारवालासँग संयुक्त छलफल गरिएको अर्थका प्रवक्ता धनीराम शर्माको भनाई छ।
सरोकारवाला सँगको छलफल लगत्तै बैंकर्ससँग अर्थमन्त्रीको छलफल
अर्थमन्त्री महतले सरोकारवालासँगको संयुक्त बैठक लगत्तै आइतबार नै नेपालका कमर्शियल बैंकका प्रमुख कार्यकारीहरुको छाता संगठन नेपाल बैंकर्स संघका पदाधिकारीसँग छलफल गरेका छन्।
बैठकमा तरलताको अवस्था सहज हुँदापनि कर्जा प्रवाह नहुनुको कारणबारे अर्थमन्त्रीले चाँसो राखेको नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सुनिल केसीले बिजपाटीलाई बताएका छन्। ब्याजदरमा अर्थमन्त्रीको बिशेष चाँसो रहेको उनको भनाई छ।
'ब्याजको दर घट्दो क्रममा रहेको र आगामी दिनमा पनि घट्ने क्रमले निरन्तरता पाउनेबारे हामीले अर्थमन्त्रीलाई जानकारी गराएका छौं' केसीले भने, 'हामीले केहि व्यवस्थामा सहजीकरण गरिदिनलाई पनि अर्थमन्त्री समक्ष कुरा राखेका छौँ।'
खराब कर्जा सम्बन्धी बिध्यमान व्यवस्था खुकुलो बनाउनुपर्ने, साधारण बचत र मुद्दती खातामा ५ प्रतिशतको ब्याजदर अन्तरको व्यवस्था हटाउनुपर्ने, खराब कर्जाको गणना बिधि परिमार्जन गर्नुपर्ने, स्थानीय तहमा रहेको पैसा निक्षेपमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने लगायतका माग अर्थमन्त्री समक्ष राखेको उनले बताए।
कर्जा तिर्दीन भन्ने र अराजक गतिविधिमा लाग्नेलाई सरकारले शुन्य शहनशिल बन्ने तर वास्तवमा नै अप्ठ्यारोमा परेका ऋणीलाई थप समय दिनुपर्नेमा र तरलता पर्याप्त हुँदा पनि कर्जा नबढ्नुमा अर्थमन्त्रीको जोड रहेको उनले बताए।
