वैकल्पिक उर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रले वैकल्पिक तथा नविकरणीय उर्जामा गइरहेको अनुदानलाई कर्जाले विस्थापित गर्ने लक्ष्य लिएको छ। वैकल्पिक तथा नविकरणीय उर्जा प्रवर्दन गर्न अनुदानको पैसा पर्याप्त र दीगो नहुने देखिएपछि त्यसलाई कर्जाले विस्थापित गराउन लागिएको हो ।
उक्त लक्ष्य अनुसार वैकल्पिक तथा नविकरणीय उर्जाका क्षेत्रसँग जोडिएका उद्योग, व्यवसाय गर्नेलाई केन्द्रबाट सस्तो ब्याजमा कुल लगानीको ४० प्रतिशतसम्म रकम उपलब्ध हुने केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक नवराज ढकालले जानकारी दिए । यसरी उपलब्ध हुने कर्जा केन्द्रमार्फत सिधै उद्यम, व्यवसायमा जाने नभई बैँक एवं वित्तीय संस्थामार्फत हुनेछ। केन्द्रले सम्झौता गरेका बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत यस्तो कर्जा उपलब्ध हुनेछ । केन्द्रले तोकेका क्षेत्रमा जाने कर्जाका लागि सम्बन्धित बैंक एवं वित्तीय संस्थाले आफ्ना ग्राहकका लागि केन्द्रसँग सम्झौता पनि गर्न सक्नेछ।
हाल केन्द्रसँग रहेका विभिन्न योजनाअन्तर्गतका क्षेत्रसँग जोडिएका उद्योगी, व्यवसायीले यस्तो कर्जा पाउनेछन्। अहिलेलाई ३/४ प्रतिशतको ब्याजमा बैंकबाट पैसा उपलब्ध गराउने र त्यसमा नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको ब्याजको अन्तर अर्थात स्प्रेड रेड राखेर कर्जा दिनु दिने तयारी भइरहेको कार्यकारी निर्देशक ढकालको भनाइ छ।
केन्द्रको लक्ष्य पुरा गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि सघाएको छ। केन्द्रबाट लिएको पैसालाई बढीमा स्प्रेड रेट जोडेर कर्जा लगानी गर्दा बेश रेट अर्थात् आधार दरभन्दा कमको ब्याज हुने भएकाले यस्तो कर्जामा आधार दरको व्यवस्था लागू नहुने नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै मात्र कानुनी व्यवस्था गरेको छ।
नेपाल सन् २०२६ देखि कम विकसितबाट विकासशिल मुलुकमा स्तरोन्नति गर्ने क्रममा रहेकाले अनुदानको पैसा पनि अब उर्जा जस्तो दीगो विकासमा जानुपर्छ भन्ने उद्देश्यले सहुलियतपूर्ण कर्जाले विस्थापित गर्न खोजिएको केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक ढकालले स्पष्ट पारे ।
सरकारले नाविकरणीय उर्जा क्षेत्रको प्रवर्दन विकासका लागि २०५३ सालदेखि नै अनुदान दिँदै आएको छ। यसलाई थप व्यवस्थित बनाउन २०५७ सालमा नविकरनीय उर्जा नीति ल्याइएको थियो। तर अनुदान दीर्घकालिन हुँदैन भन्ने केन्द्रको कामको अनुभव रहेकाले बैंक एवं वित्तीय संस्थासँग हातेमालो गरेर यस्तो अनुदानको पैसालाई सहुलियतपूर्ण कर्जाले विस्थापित गर्न खोजिएको हो। सोहीअनुसार नविकरणीय उर्जा अनुदान नीति २०७८ समेत आएको छ ।
वैकल्पिक तथा नविकरणीय उर्जाको क्षेत्रमा लगानी गर्न केन्द्रसँग झन्डै ५ अर्ब रुपैयाँ माथिको कार्यक्रम छ। केन्द्रले जर्मन सरकार, एसियन डेभलपमेन्ट बैंक, विश्व विकास बैंक, दुबई सरकारलगायतका दातृनिकायसँग सहकार्य गरेको छ। अहिलेलाई ग्रामिण विद्युतबाहेकका वैकल्पिक तथा नविकरणीय उर्जाका क्षेत्रलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध हुनेछ।
केन्द्रबाट करिब २०५५ सालतिर जर्मन सरकारसँगको सहकार्यमा वायोग्याँसका क्षेत्रमा 'वायोग्यास क्रेडिट'को पैसा सहुलियतपूर्ण कर्जाअन्तर्गत लगानीको सुरुवात भएको हो। बैंक वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिएर वायोग्याँस बनाउने उद्योग, व्यवसायका लागि यस्तो कर्जा लगानी भएको थियो। यो वायोग्याँस कर्जा अहिले पनि निरन्तर रहेको छ। सहकारीमार्फत करिब २०/३० हजार आकारको कर्जा बढी परिचालन भएकाले केन्द्रबाट ४/६ प्रतिशतमा लिएको यस्तो पैसा १४/१६ प्रतिशतसम्म कर्जा लगानी भइरहेको छ।
सहकारीमार्फत गरिएको यस्तो लगानी सानो रकम र संख्या धेरै भएकाले सञ्चालन खर्च पनि बढेको हुँदा केन्द्रले यो भन्दा ठूलो आकारको कर्जा थोरै ब्याजमा लगानी गर्न खोजेको हो। ४० प्रतिशत सहुलियतपूर्ण कर्जा हुँदा ३० प्रतिशत बैंक र ३० प्रतिशत आफ्नै लगानी हुने भएकाले लगानी जोखिम पनि कम हुने र कर्जाको ब्याज पनि औषतमा कम पर्ने भएकाले यस्तो कर्जालाई केन्द्रले प्रोत्साहन गरेको छ।
त्यस्तै निजी क्षेत्रले ल्याएका साना तथा मझौला किसिमका नविकरणीय उर्जाका योजनालाई सहुलियत ब्याजमा ५० प्रतिशतसम्म वित्तीय सुविधा उपलब्ध गराउन केन्द्रले दीगो उर्जा च्यालेञ्ज फण्डको सुरुवात गरेको छ।
