सत्ताको नेतृत्त्वले सार्वजनिक फोरममा सबै कुरा ठिकठाक रहेको दाबी गरेपनि देशको अवस्था भने अत्यास लाग्दो देखिएको छ। चिया पसलेदेखि अरबौंको ब्यापार व्यवसाय गर्नेहरु पनि अहिलेको अवस्थाले आत्तिएको पाइन्छ। जुन कुरा निजि क्षेत्रको नेतृत्त्व गर्ने संघ सँस्थाका नेताहरुले सार्वजनिक फोरममा बोलेका कुराले पनि पुष्टि हुन्छ।
राष्ट्र बैंक र राजस्व अनुसन्धान विभागको सत्ता रिझाउने खेलका कारण यस्तो अवस्था सृजना भएको आरोप छ। राष्ट्र बैंक र राजश्व अनुसन्धान विभाग सत्ताका मतियार बन्दा व्यवसायीक माहोल पूर्ण रुपमा बिग्रिएको उद्योगी व्यवसायीहरु बताउँछन्। नेपाल राष्ट्र बैंकको बेमौसमी कडा नीति र राजश्व अनुसन्धान विभागको अस्वाभाविक हस्तक्षेप नै बिग्रदो व्यवसायिक माहोलको मुख्य कारण भएको आरोप छ।
मतियार बनेकै कारण कोरोनाको कहरबाट उद्योग व्यवसाय बचाउन हदैसम्म लचकता अपनाएका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले अर्थतन्त्र अप्ठ्यारोमा हुँदा हदैसम्मको कडा नीति लिएको उनीहरुको आरोप छ। अर्कोतर्फ, अर्थतन्त्र सहज हुँदा र ठुलो ठुलो 'भोलुम' मा कारोबार हुँदा शान्त रहने राजश्व अनुसन्धान अहिले सत्ता नेतृत्त्वलाई सम्पति जोहो गराउनलाई मतियार बनेको उनीहरुको आरोप छ।
नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा एक अर्थविदले 'गभर्नर महाप्रसाद अधिकारिको बेमौसमी कडा नीतिलाई विदेशी तथा अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोषको हस्तक्षेपसँग जोड्नु भन्दा शक्ति रिझाउने खेलसँग जोडेर विश्लेषण गर्नुपर्ने' बताए । उनकाअनुसार अर्थतन्त्र अप्ठ्यारोमा पर्दा सत्ता साझेदार दलको आलोचना हुने हुँदा गभर्नर अधिकारीले बजेटको विस्तारित नीति विपरित संकुचित मौद्रिक नीति ल्याएका हुन्।
'अर्थतन्त्र अप्ठ्यारोमा पर्दा सरकारको आलोचना हुने भएकाले नेकपा एमालेले नियुक्ति गरेका गभर्नर अधिकारीले प्रतिपक्ष एमाले रिझाउन यो कठिन बेलामा पनि कडा मौद्रिक नीति लिएका हुन्' उनले भने।
सरकारसँगको सम्बन्ध ठिक छैन भन्ने कुरा अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महतले सार्वजनिक फोरममा बोलिरहेका कुराले पनि पुष्टि हुने उनको भनाई छ। त्यसो त एमालेको नेतृत्त्वको सरकारमा अर्थमन्त्री समेत भईसकेका पूर्व गभर्नर डा. युवराज खतिवडाले एक अन्तर्वार्तामा सरकार सत्ता टिकाउन र राष्ट्र बैंक कडा नीति ल्याउनमा ब्यस्त हुँदा अर्थतन्त्र अप्ठ्यारो अवस्थामा आएको बताएका छन्।
स्रोतकाअनुसार चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति संचालक समितिमा पेश हुँदा पनि शेयर, घरजग्गा र अटो कर्जामा अहिलेको जस्तो व्यवस्था थिएन। समाजबादी र कांग्रेसको कोटाबाट आएका संचालक समितिका सदस्यको प्रस्ताव हाबी हुँदा मात्रै अन्तिम समयमा गभर्नर अधिकारी यी तीन क्षेत्रमा केहि भएपनि लचिलो बनेका हुन्। 'मौद्रिक नीतिमा गरिएका व्यवस्थाका अन्तिम बुंदामा यी तीन क्षेत्रका कुरा हुनुनै अन्तिम अवस्थामा संशोधन भएको भन्ने प्रमाण हो' स्रोतले भन्यो।
ऋण लिएपछि ऋणदाताको हस्तक्षेप हुनु स्वाभाविक भएपनि अहिले भनिएजस्तो अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोषको दबाबमा गभर्नर अधिकारीले यस्तो निर्णय लिएका भने होइनन। अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोषले सामान्यतया आफ्ना सदस्य राष्ट्रका परियोजनामा भन्दा सदस्य राष्ट्र बैंकको केन्द्रीय बैंकलाई सहयोग तथा कर्जा दिने गर्छ। नेपालको केन्द्रीय बैंक अर्थात राष्ट्र बैंकले पनि सन १९८४ देखि नै आइएमएफबाट सहयोग बापत कर्जा लिन थालेको हो। यसलाई आधार मान्दा पनि अहिले राष्ट्र बैंकले लिएका नीति आइएमएफको हस्तक्षेपका कारण मात्रै होइन भन्ने देखिन्छ।
हिजोसम्म बैंक र व्यवसायीको तजबिजले तय हुने चालू पुँजी कर्जामा मापदण्ड लागू गरिनु आइएमएफको सर्त हाबी भएपनि चालू पूँजी कर्जा सम्बन्धी मापदण्ड निर्धारण तथा शेयर, घरजग्गा तथा अटो कर्जामा कडा व्यवस्था गरिनु गभर्नर अधिकारीको स्व:निर्णय नै भएको आरोप छ।
राष्ट्र बैंकले २०८२ सालसम्म आफुले लिएका चालू पुंजी कर्जा अहिलेको मापदण्ड अनुसार व्यवस्था गर्नलाई निर्देशन दिएको छ भने नयाँ चालू पूंजी कर्जा लिनलाई अहिलेकै मापदण्ड लागू हुने व्यवस्था गरेको छ। चालूपूँजी कर्जालाई बिक्रिसँग जोडेर हेर्नुपर्ने व्यवस्थाले थप कर्जा प्रवाह हुन नसकेको पाइन्छ। नेपालमा ५० प्रतिशत भन्दा बढी व्यवसाय बिलिंङ प्रणालीमा आइनसकेकाले चाहेर पनि यो मापदण्ड पालना गर्न गाह्रो हुने व्यवसाय गर्नलाई ऋण नपाएकाको गुनासो छ।
राष्ट्र बैंकले ५० लाख माथिको शेयर कर्जामा १५० प्रतिशत जोखिम भार छुट्याउने व्यवस्था हुँदाहुँदै शेयर कर्जामा व्यक्ति र संस्था दुवैलाई १२ करोडको सिमा तोकिदिएको छ भने २ करोड माथिको घरजग्गामा आधा मात्रै कर्जा लिन पाइने व्यवस्था गरेको छ। त्यस्तै २५ लाख माथिको गाडीमा पनि ५० प्रतिशत आफ्नै पैसा हाल्ने व्यवस्था गरिदिएको छ। यसले गर्दा नेपालको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन ठुलो भूमिका निर्वाह गरिरहेको घरजग्गा, शेयर बजार र अटो बजार पूर्ण रुपमा प्रभावित भएको छ।
राजश्व अनुसन्धानमाथि पनि आरोप
'अर्थ तथा अन्य मन्त्रालय मातहतका कार्यलय, बिभाग तथा प्राधिकरणहरु अहिले तालुकदार मन्त्रालय भन्दा प्रधानमन्त्री कार्यलयप्रति बढी वफादार रहनु नै उनीहरु सत्ता रिझाउने खेलको मतियार भएको बलियो आधार हो।' उनी भन्छन्, 'अहिले सत्ता बचाउन तथा सत्ता नेतृत्त्वका लागि सम्पति जुटाउन सबै जसो निकाय मतियार बनिरहेका छन्, सबै भन्दा बढी प्रयोग भएका सँस्था राष्ट्र बैंक र राजश्व अनुसन्धान विभाग हुन्।'
कुनै पनि सामान सिनामंगलको सडकमा आइपुग्नलाई पर्यटन मन्त्रालय मातहतको नागरिक उड्डयन, गृह मन्त्रालय मातहतको अध्यागमन विभाग, अर्थमन्त्रालय मातहत त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यलयको प्रत्यक्ष भूमिका हुने भएकाले सुन सिनामंगल समातिनुमा राजश्व अनुसन्धान प्रयोगको प्रमाण भएको उनको भनाई छ। 'गृहमन्त्रीलाई थाहै नदिई प्रहरीमा सरुवा गरिनु र पर्यटन मन्त्रालयको निर्देशन नमान्दा पनि नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयको संरक्षण हुनुले धेरै कुरा प्रधानमन्त्री कार्यलय मातहत भईरहेका छन् भन्ने उदाहरण हुन्' उनले भने।
'सीआइबीले सरकारी वकिलको कार्यलयमा बुझाएको प्रतिवेदनमा नै ३०० किलो सुन तस्कर भएको उल्लेख छ। अर्थमन्त्रालय मातहत रहने भन्सार कार्यलयबाट पास भईसकेको मध्ये ६० किलो सुन मात्रै प्रधानमन्त्री मातहतको कार्यलय राजश्व अनुसन्धान विभागले समातेको हो। यसले पनि प्रधानमन्त्री कार्यलयलाई अर्थमन्त्रालयप्रति भरोसा छैन भन्ने देखाउँछ।' आफ्नो नाम नबताउने सर्तमा अर्थतन्त्रका ति जानकार भन्छन्।
केहि दिन अगाडी क्यापिटल नेपालले 'राजस्व अनुसन्धान ज्यादतीपछि हजार बढी व्यवसायी जायजेथा बेचेर नेपाल छाड्दै' भन्ने शिर्षकमा समाचार लेखेको छ। उक्त समाचारमा राजश्व अनुसन्धान विभागले विशेषगरि मझौला प्रकृतिका उद्योगी व्यवसायीमाथि धरपकड गरिएको उल्लेख गरिएको छ। यसले पनि राजश्व अनुसन्धान विभागको नेतृत्त्व अहिले सत्तालाई रिझाउन काम गरेको देखिन्छ।
त्यसो त हालै मात्र भएको अर्को एक घटनाले पनि राजश्व अनुसन्धानको अस्वाभाविक हस्तक्षेप बढेको देखाउँछ। अघिल्लो तथा गत आर्थिक वर्ष मात्रै फुल अडिटमा परेर सफाइ पाएको एक उत्पादक कम्पनीको फाइल अहिले राजश्व अनुसन्धान विभागले हेरेको छ।
पटक पटक फुल अडिटमा परेपनि आन्तरिक राजश्व विभागबाट सफाई पाएको नेपाली लगानीकै उक्त उत्पादक कम्पनी कम्पनी नै बन्द गरेर सम्पति बेच बिखन गर्ने तयारीमा छ। मझौला प्रकृतिका उद्योग व्यवसाय अहिले राजश्व अनुसन्धानको यस्तै रवैयाबाट आजित भएको सुनाउने गर्छन्।
पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यलय मातहतको राजश्व अनुसन्धानको सकृयता अस्वाभाविक रुपमा बढ्नु र करोड करोडको मोलमोलाई हुनुलाई सत्ता नेतृत्त्वले रिझाउन गरिएको 'खेल'को रुपमा अर्थ्याउने गरिएको छ।
स्रोत भन्छ, 'सत्ता नेतृत्त्व गरिरहेको माओवादीलाई कतिबेला सरकार ढल्छ भन्ने चिन्ता छ, त्यसैले सत्ता टिकाउन र सत्ता सम्हालेकै बेला कमाउनु पर्ने दबाबमा माओवादी छ। राजश्व छली लुकाउने र राजश्व छुट दिने निकाय कांग्रेसको मातहतमा छ। यहि भएर पनि आफु मातहतको राजश्व अनुसन्धानको प्रयोग गर्नुपर्ने दबाबमा प्रधानमन्त्री कार्यलय छ। त्यसैले पनि अहिले धेरै निकाय मतियार बन्न बाध्य छन्। अरु निकाय मतियार बन्दा सरोकारवालालाई मात्र सास्ती भएको छ तर राष्ट्र बैंक प्रतिपक्षतर्फ र अनुसन्धान बिभाग सत्ता पक्षको मतियार बन्दा सिंगो व्यवसायिक माहोल नै खत्तम भएको हो।'
