नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याएको पछिल्लो संशोधित एकिकृत निर्देशन, २०७९ ले अर्थतन्त्र चलायमान गराउने बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन) बताएको छ । सोमबार प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दै उक्त संशोधित निर्देशनमार्फत लिइएको नरम नीतिले आमरुपमा आशा र उत्साहको सन्देश संचार गरेको र मन्द गतिमा रहेको अर्थतन्त्रलाई थप चलायमान बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने विश्वास संघले गरेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामा प्रकाशित मुलुकको आर्थिक तथा वित्तीय स्थितिले बाह्य स्थिति सुधारोन्मूख देखिएको विभिन्न सूचकले देखाएको र उक्त सुधारप्रति राष्ट्रिय एवं अन्तराष्र्टि«य संघ÷संस्थाले प्रसंशा गर्दैगर्दाको समयमा आएको यस नीतिगत व्यवस्था सकारात्मक रहेको सिबिफिनको भनाई छ ।
मार्जिन प्रकृतिको शेयर धितो कर्जाको प्राकृतिक र संस्थागत सीमा बढाउनुले लाखौ जनताको भविष्य जोडिएको पूँजीबजारमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने सिबिफिनको भनाई छ । त्यस्तै असल कर्जामा १.३ प्रतिशतबाट घटाई १.२५ प्रतिशत मात्र कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने व्यवस्थाले ऋणी र बैंक दुवैलाई राहत पुग्ने परिसंघको ठहर छ ।
त्यस्तै, व्यक्तिगत कर्जाको सिमा रु. ५० लाखसम्म प्रवाह गर्दा लोन टु भ्यालु रेसियो ५०% गरिनुले रियल स्टेट कर्जा केही हदसम्म खुकुलो भई घर जग्गा कारोबार चलायमान हुने देखिने साथै एउटै प्रकृतिका कर्जाको व्याजदर अन्तर २ प्रतिशत बिन्दु भन्दा बढीले फरक पार्न नपाइने व्यवस्थाले बैक तथा वित्तीय संस्थाहरुको औसत ब्याजदर र स्प्रेड दर घट्ने देखिन्छ भने आम सर्वसाधारणको कर्जामा पहुँच बढ्ने सिबिफिनले जारी विज्ञप्तीमा उल्ल्ेख गरेको छ ।
त्यसैगरी, प्राकृतिक व्यक्तिको बचतको रु. ५ लाख सम्मको कर्जा तथा निक्षेप सुरक्षण कोषसँग सुरक्षण गराउनु पर्ने व्यवस्था सकारात्मक रहेको र निर्धारित क्षेत्रमा लगानी पु¥याउनु पर्ने समयलाई एक वर्ष थप गरिनुले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको अनुपालनाको कार्यमा सहजता ल्याउने परिसंघको भनाई छ ।
त्यस्तै २५ लाखसम्मको व्यक्तिगत हायर परचेज र अटो कर्जाको जोखिम भार १२५ प्रतिशत गरिनुले अटो कर्जा सहज र केही हदसम्म सस्तो हुने पनि धारणा परिसंघको छ । बैंकहरूले प्राइभेट इक्विटी तथा भेन्चर क्यापिटलको सेयरमा गरिएको कुल लगानी रकमलाई पुँजी कोष गणना गर्दा प्राथमिक पुँजीमै जोड्न पाउने व्यवस्था समेत सकारात्मक रहेको परिंघको ठहर छ ।
