नक्कली पीएचडीको बिगबिगी : एक हातमा पैसा अर्कोमा प्रमाणपत्र, नाममा डा. झुण्डिएपछि सचिव पनि मख्ख

ईश्वर अर्याल/बिजपाटी

ईश्वर अर्याल/बिजपाटी

Aug 10, 2022 | 12:42:53 PM मा प्रकाशित

laxmi bank sanima

मिनभवनमा 'पीएचडी सेन्टर' नाम गरेको एक कार्यालयलाई वेबिनार संचालन गर्न भ्याइनभ्याइ छ । बिजपाटीले त्यहाँका सम्पर्क व्यक्ति विदुर खड्कासँग सम्पर्क गर्दा उनले निर्धक्क भनिरहेका थिए, 'यहीं बसीबसी भारत र मलेसियाको पीएचडी पाइन्छ । हजुरले पनि वेबिनार एटेन गरे हुने । आज तीन बजे आउनुस ।'

साउथ वेस्टर्न सेन्टर फर रिसर्च एण्ड पीएचडी स्टडिज नामको उक्त संस्थाबाट सिंहदरबार बसेर मन्त्रालय हाँक्ने एक सचिवसमेतले पीएचडी गरेका छन् ।

उक्त पीएचडी सेन्टरले भारतको सिक्किम प्रोफेसनल र श्री रामस्वरूप मेमोरियल युनिभर्सिटी र मलेसियाबाट इन्फ्रास्ट्रकचर युनिभर्सिटी र जाया युनिभर्सिटीको पीएचडी सर्टिफिकेट बाँड्ने गरेको छ । स्रोतले गरेको दाबीअनुसार सिंहदरबारभित्रका एक सचिव केही पैसा बुझाएर काठमाडौँमै बसीबसी पीएचडी लिएका हुन् ।

उक्त सेन्टरले लिने गरेका चार विश्वविद्यालयमध्ये सिक्किमस्थित विश्वविद्यालयलाई भारतको विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले कारवाही गरेको समाचार द इकोनोमिक टाइम्समा प्रकाशित छ । ११० करोड भारतीय रुपैयाँ बराबरको विदेशी मुद्रा अपचलन गरेको आरोपमा उक्त विश्वविद्यालयमाथि कारवाही गरिएको थियो । नक्कली सर्टिफिकेट बाँडेको थाहा पाएपछि त्यहाँका विद्यार्थीहरू अहिले आन्दोलित छन् ।

त्यस्तै रामस्वरूप मेमोरियल युनिभर्सिटी भारतको अर्को बदनाम युनिभर्सिटी हो । भारतको उत्तरप्रदेशस्थित लखनउको टिन्डोलामा रहेको उक्त विश्वविद्यालय संसारभरका १४ हजार १ सय ३१ विश्वविद्यालयमध्ये ११ हजार १ सय ७ नम्बरमा पर्छ । रामस्वरूपविरुद्ध भारतको उच्च अदालतमा मुद्दासमेत परेको थियो । उक्त विश्वविद्यालयबाट बाँडिएका नक्कली सर्टिफिकेट अहिले भारतीय बजारमा छ्यापछ्यापती छन् ।

त्यस्तै मिनभवनस्थित पीएचडी सेन्टरले बाँड्ने गरेको मलेसियाका इन्फ्रास्ट्रकचर र जाया दुवै विश्वविद्यालय नेपालको विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमा दर्ता छैनन् । 'यहाँ दर्ताका लागि निवेदन आएको थियो, योग्यता नपुग्ने भनेर दर्ता गरिएको छैन,' आयोगका एक कर्मचारीले बिजपाटीसँग भने ।

पीएचडी सेन्टरले यहीं बसीबसी प्रमाणपत्र दिने भएपछि त्यसैको प्रलोभनमा हजारौंले सोही सर्टिफिकेट देखाएर आफू डा. भएकोमा गर्व गरिरहेका छन् । मीनभवनका खड्काले भने, 'यहाँबाट हजारौंले सर्टिफिकेट लिइसक्नुभएको छ ।'

यो एउटा उदाहरण मात्र हो । भारत र अन्य देशको पीएचडी दिलाउने भन्दै सामाजिक सञ्जाल फेसबूकमा दर्जनौं संस्थाहरूले पोस्ट गरेर डलरमार्फत बूस्ट गरिरहेका छन् । त्यसमध्ये 'स्टडी इन इन्डिया' भन्ने एउटा अवैध संस्था (कहीं दर्ता छैन) छ, जसले भारतको के एन मोदी विश्वविद्यालयको पीएचडी दिलाउने दाबी गरेको छ ।  

त्यस्तै संकलचन्द पटेल युनिभर्सिटीबाट पीएचडी गराइदिने जिम्मा अर्को संस्थाले लिएको छ । 'नेपाल एडमिसन अफिस' राखेर आफ्नो गतिविधि चलाइरहेको उक्त संस्था कहीं कतै दर्ता छैन ।

अर्को संस्था राम्स एजुकेसन हब छ । जसले बिनादर्ता आफ्नो कार्यालय चलाइरहेको छ । उक्त संस्थाले पनि नेपालीहरूलाई भारतको संकलाचन्द विश्वविद्यालयको पीएचडी दिलाइदिने दाबी गर्दै फेसबूकमा आफ्नो पोस्ट बूस्ट गरिरहेको छ ।

जीएसइ एफ नामको अर्को संस्थाले पनि भारतका विभिन्न शहरहरूको डिग्री गराउने दाबी गरिरहेको छ । त्यस्तै इ-जोन एजुकेसन कन्सल्टेन्सी प्रालि नामको अर्को संस्थाले भारतको एनके मोदी विश्वविद्यालयको पीएचडीका लागि सहजीकरण गर्ने दाबी गरेको छ ।

यसबारे शिक्षा मन्त्रालयका एक कर्मचारी भन्छन् - 'यस्ता गैर-कानूनी धन्दाहरू बारे मन्त्रालयलाई थाहा नभएको होइन । तर स्थानीय प्रशासनको आडमा यिनीहरूले नक्कली सर्टिफिकेटको व्यापार गरिरहेका छन् ।' उनले आफ्नो नाम उल्लेख नगरिदिन आग्रह गरे ।

नेपालीलाई नक्कली प्रमाणपत्र बेच्ने मिसनमा लागेका यीमध्ये कतिपय संस्थाहरूको त आफ्नो कार्यालय नै छैन । स्रोत भन्छ - 'सामाजिक सञ्जालमार्फत नै पैसाको डील हुन्छ । अनि पैसा बुझाएपछि उताबाट सर्टिफिकेट आइहाल्छ ।'

उताबाट आउने नक्कली सर्टिफिकेटका आधारमा माथि उल्लेखित सचिवसँगै अन्य धेरैले आफूसँग पीएचडी भएकोमा मख्ख पर्छन् र नामका अगाडि डा. लेख्न शुरू गर्छन् । न त उनीहरूले पीएचडी लिएका गैर-कानूनी संस्थामाथि कारवाही हुन सकेको छ न त प्रमाणपत्रको छानबिन नै हुन सकेको छ ।

तीन वर्ष अघि नक्कली पीएचडी वितरणमा मुछिएको सीएमजे युनिभर्सिटीमा १६ जना नेपालीले १५ पीएचडी र एउटा एमफिल शैक्षिक कार्यक्रमका लागि रकम बुझाएको खुलासा भएको थियो । पीएचडी प्रमाणपत्रको लोभमा नेपालका न्यायाधीशदेखि सरकारी उच्चपदस्थ कर्मचारीले समेत एसबीआई बैंकमार्फत अवैध ढंगले प्रतिव्यक्ति १८ हजार बुझाएका थिए ।

सन् २०१३ मा पैसा बुझाएकामध्ये अहिले नेपाली कांग्रेसका नेता शोभाकर पराजुलीले आफ्नो नामको अगाडि डा. लेख्ने गरेका छन् । त्यस्तै शैलेन्द्र गिरीले पनि नामअगाडि पनि डा. लेख्ने गरेका छन्। शिक्षा मन्त्रालयमा दर्ता नै नभएको सिटी एजुकेसन फाउन्डेसनले पीएचडी गराइदिने भन्दै १६ जनाले त्यतिबेला भारत पैसा पठाएका थिए ।

तर बिजपाटीसँगको कुराकानीमा पराजुलीले आफूले त्यतिबेला पैसा बुझाएको भएतापनि त्यसपछि ड्रप गरेर राजस्थानको सिंघानिया  युनिभर्सिटीबाट पीएचडी गरेको बताए । 'त्यतिबेला पैसा बुझाएको थिएँ, तर पछि सीएमजे युनिभर्सिटी नक्कली भएको थाहा पाएर ड्रप गरें र भारतको राजस्थानको सिंघानिया युनिभर्सिटीबाट सम्पूर्ण प्रकृया पूरा गरेर पीएचडी गरेको हुँ,' पराजुलीले भने । 

त्यस्तै शैलेन्द्र गिरीले पनि आफूले सिंघानिया विश्वविद्यालयमै इ-गभर्नेन्समा पीएचडी गरेको बताएका छन् । बिजपाटीसँग संक्षिप्त कुरा गर्दै उनले समाचारमा आएअनुसार नभएको र सीएमजे युनिभर्सिटीबाट पीएचडी नगरेको स्पष्ट पारेका हुन् । उनले सन् २०१३ मा आफूले सिटी एजुकेसन फाउन्डेसनमार्फत पैसा नपठाएको दाबीसमेत गरेका छन् ।  

यसरी अनुमतिबिना नै विदेशी विश्वविद्यालयका पीएचडी कार्यक्रमहरू नेपालमा खुल्लमखुल्ला सञ्चालन भइरहेपनि शिक्षा मन्त्रालयलगायत अन्य नियामक निकायहरू चुप बसेका छन् । उच्च शिक्षा सञ्चालन गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका, २०५९ ले विदेशी विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा मात्र नेपालमा शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

समाचार प्रकाशित भएपछि शोभाकर पराजुली र शैलेन्द्र गिरीले बिजपाटीसँग राखेको भनाइ थप गरिएको छ - सम्पादक 

Share Your Thoughts

Recent News

Main News

TRENDING

Close in 7


Bizpati.com © 2020. All Rights Reserved