निर्वाचन आयोगले गण्डकी प्रदेश सरकारलाई करका दर परिवर्तन गरेकोबारे २४ घण्टाभित्र बदर गरी सोको जानकारी यथाशक्य चाँडो उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ ।
निर्वाचन आचारसंहिता लागू भइसकेको अवस्थामा प्रदेश राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी करका दरहरू परिवर्तन गरेको देखिएको भन्दै आयोगले स्पष्टीकरण सोधेको थियो । आयोगले गण्डकी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई निर्णय बदर गरी जानकारी गराउन निर्देशन दिएको छ । “गण्डकी प्रदेश सरकारले २०७९÷०६÷२७ गतेको प्रदेश राजपत्र खण्ड–५, सङ्ख्या ५ मा सरकारले विभिन्न करका दरहरूमा छुट दिने गरी सूचना प्रकाशन गरेको देखिएको”, स्पष्टीकरणपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
निर्वाचनको सम्मुखमा आचारसंहिता लागू रहेको अवस्थामा यस प्रकारबाट करको दरमा छुट दिनेजस्ता नीतिगत निर्णय गरी कार्यान्वयन गर्दा निर्वाचनको स्वच्छता र निष्पक्षतालाई असर पर्नुका साथै सो कार्य निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ को दफा ५ को खण्ड (ख)को विपरीतसमेत देखिएको पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
गण्डकी प्रदेश सरकारबाट करका दरहरूमा हेरफेर गर्ने गरी भएको निर्णय निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २३ को उपदफा (२) बमोजिम करको दरमा हेरफेर गर्ने निर्णय प्रक्रियामा संलग्न गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री, अर्थमन्त्री, प्रमुख सचिव र अर्थ मन्त्रालयका सचिवलाई समेत छुट्टाछुट्टै स्पष्टीकरण सोधिएको छ ।
स्पष्टीकरणपत्रमा “निर्वाचन आचारसंहिता २०७९ को दफा ५ को खण्ड (ख) को उल्लङ्घनमा निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २३ को उपदफा (३) बमोजिम निजहरूलाई कारबाही किन हुनु नपर्ने हो ? भनी आफ्नो तर्फबाट २४ घण्टाभित्र छुट्टाछुट्टै स्पष्टीकरण पेश गर्न”, निर्देशन दिइएको छ ।
