.gif)
श्रम तथा रोजगार र सामाजिक क्षेत्रमा आमूल सुधार ल्याउने बताइरहेको मन्त्रालयले भ्रष्टाचार बिरुद्दको अभियानमा लागेका उप-सचिव प्रेमप्रसाद सञ्जेललाइ व्यावसायिक तथा सिप विकास तालिम प्रतिष्ठान इटहरी सरुवा गरेको छ। सञ्जेललाई क्षेत्रीय निर्वाचन कार्यालय मोरङबाट गत असोज २५ गते श्रम तथा रोजगार कार्यालय विराटनगरमा सरुवा गरिएको थियो। तर दुई महिनापनि नबित्दै स्पष्ट कारण नै नदेखाई उनलाई श्रम मन्त्रालयले इटहरी सरुवा गरेको हो।
श्रमिकको न्यूनतम् पारिश्रमिक कार्यान्वयन गराउने मामिलामा आफूले कसैसँग सम्झौता नगर्दा सरुवा हात लागेको संजेलको दाबी छ। बिभिन्न ठुला उद्योगहरुबाट न्युनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन गराउने अभियान थाल्दा उद्योगीहरुकै दबाबमा आफुलाई मन्त्रालयले कानुन बिपरित सरुवा गरेको उनले बताए।
सरुवा निजामती सेवा ऐन २०४९ को दफा १८ को उपदफा (३) को खण्ड (ख) विपरीत पनि रहेको सञ्जेलले बताए। यो ऐनअनुसार कुनै पनि कर्मचारीलाई त्यो भौगोलिक क्षेत्रबाट दुई वर्ष नपुगी सरुवा गर्न मिल्दैन।
कुनै कारण देखाएर सरुवा गर्न भने सकिन्छ। तर, सरुवा पत्रमा कारण स्पष्ट उल्लेख गर्नुपर्छ। सञ्जेलको सरुवा पत्रमा कारण खुलाइएको छैन। कामकाजका लागि अर्को कार्यालय खटाइएको उल्लेख छ। अवधि नपुग्दै गरिने यस्तो सरुवा अपारदर्शी नै मानिन्छ।
सञ्जेलले आफूलाई गैरकानुनी तरिकाले सरुवा गरेकाले त्यसलाई नमान्ने बताए। ‘म ज्यान गए पनि म यस्तो सरुवा स्वीकार गर्दिनँ, बरू अदालतमा मुद्दा हाल्छु,’ सञ्जेलले भने, ‘नेपाली जनता, मजदुरको पक्षमा र सुशासन कायम गर्दा जागिर जान्छ भने जाओस्।’
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले भने सञ्जेललाई सरुवा नभएर काज खटाइएको बताएको छ। मन्त्रालयले आवश्यकता अनुसार काज खटाउन सक्ने भएकाले यस्तोमा सामान्य प्रशासनको स्वीकृति लिइरहन नपर्ने प्रवक्ता सुरेश अधिकारीले बताए।
श्रम सचिव महेश दाहालले भने सञ्जेलको कार्यसम्पादन सन्तोषजनक नरहेको बताए। सञ्जेलले मन्त्रालयको नियम, पद्धति र प्रणालीविपरीत कार्य गर्न खोजेको आरोप लगाए। ‘कामकाज गर्न मन्त्रालयले कर्मचारीलाई जहाँ पनि खटाउन सक्छ,’ सचिव दाहालले भने।
न्यूनतम् पारिश्रमिक लागू गर्न खोज्दा सरुवा
भदौ १ गतेदेखि लागू भएको श्रम ऐन कार्यान्वयन छ/छैन भन्ने अनुगमनको काम संजेलले पाँच वटा ठूला उद्योगबाट सुरू गरेका थिए। मल्टिनेसनल कम्पनी आरती स्ट्रिप्स, आनन्द इँटा उद्योग, सेन्चुरी मसला, क्वालिटी फुड र ट्राइकोट इन्डष्ट्रिज प्रालिबाट नै अनुगमन सुरु गर्दा आफ्नो सरुवा भएको संजेलको भनाई छ।
संजेलले भदौ १ देखि लागू भएको श्रमको नयाँ व्यवस्था यी ५ उद्योगमा छ छैन भन्ने अनुगमन गर्दा त्यहाँ त्यस्तो नभएको पाइएको उनको भनाई छ। भदौदेखि लागू भएको श्रमको नयाँ व्यवस्था अनुसार मजदुरलाई ८ हजार ४५५ रुपैयाँ पारिश्रमिक दिनुपर्छ। ४९९५ महंगी भत्ता, एक लाखको औषधी उपचार बिमा, सात लाखको दुर्घटना बिमा गर्नुपर्छ। निजामती कर्मचारीले जति बिदा पाउँछन्, त्यति दिनुपर्छ। टुटफुट, अंगभंग भए उपचार गर्नुपर्छ।
‘यी पाँच उद्योगबाट सुरू गरी मोरङका सबै रोजगारदाता कम्पनीहरूमा विस्तारै श्रम ऐन लागू गराउन खोजेको थिएँ,’ सञ्जेलले भने, ‘तर, मलाई मन्त्री र सचिवले काम गर्न दिएनन्।’ संजेलका अनुसार यी पाँच उद्योगमा अनुगमन गर्दा कतै पनि न्यूनतम् पारिश्रमिक दिएको भेटिएको छैन।
अनुगमन थालिएका ५ उद्योगका मालिकहरु राजनीतिक पहुँचवाला व्यक्तिहरु पर्दछन। भूषण ग्रुप भारतले सञ्चालन गरिरहेको आरती स्ट्रिप्स नेपालको राजनीतिक शक्तिकेन्द्रसँग राम्रो ‘हिमचिम’ राख्ने उद्योग हो। त्यस्तै सेन्चुरी मसला उद्योगका मालिक सांसद मोती दुगड नेकपाबाट मधेसी सिटमा सांसद भएका हुन। आनन्द इँटा उद्योगका मालिक दिलीप बगडिया हुन्। नेकपाबाट रंगेली नगरपालिकामा मेयर निर्वाचित उनी दुगडभन्दा कम पहुँचवाला छैनन।
श्रमको क्षेत्रमा सुशासन कायम राख्छु, श्रमिकको हकहितमा काम गर्छु भन्ने श्रम मन्त्री गोकर्ण बिष्ट समेत संजेलको सरुवाले शंकाको घेरामा परेका छन। बैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा उथलपुथल हुने गरि निर्णय गरेको र मलेसियाको रोजगारी झन्डै ९ महिनादेखि ठप्प रहेको अवस्थामा स्वदेश भित्र समेत श्रम मन्त्रालयको काम कारबाही चुस्त नभएको घटनाहरु बाहिरिन थालेसंगै श्रम मन्त्रालय विवादमा तानिने क्रम बढेको छ।
.gif)
