.gif)
उर्जा मन्त्री पम्फा भुसालले आफ्नो कार्यकालको लागि ३३ बुँदे प्राथमिकता तय गरेकी छिन् । मन्त्री भुसालले आज पत्रकार सम्मलेन गरेर आफ्ना प्राथमिकताहरु सार्वजनिक गरेकी हुन् । उनले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका नव नियुक्त कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई साथ मै राखेर ३३ बुँदे प्राथमिकता सार्वजनिक गरेकी हुन् ।
उनले सार्वजनिक गरेको प्राथमिकतामा २० युनिट सम्म खपत गर्ने विपन्न वर्गको ग्राहकहरुलाई निशुल्क विद्युत उपलब्ध गराउने, प्रत्येक प्रदेशमा अर्धजलाशय र जलाशय युक्त आयोजनाहरु अघि बढाउने, निर्माणाधीन आयोजनाहरुको निर्माण कार्यलाई तीव्रताका साथ अघि बढाउने, स्मार्ट मिटर जडान कार्यलाई देशभर विस्तार गर्ने, सबस्टेशन अटोमेसन कार्यलाई अघि बढाउने, हेभी ड्युटीका गाडी वाहेक अन्य प्रयोजनका लागि यस मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयले विद्युतिय गाडी खरिद गर्ने, बढी भएको विद्युत निर्यात गर्न अन्तरदेशीय विद्युत बजारको सुनिश्चितता गर्ने, डिजेल र पेट्रोलबाट चल्ने सवारी साधनलाई बिस्थापित गर्दै विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग वृद्धि गर्दै लान विद्युत महाशुलमा सहुलियत दिने र यसै बर्षभित्र ५० ओटा चार्जीङ्ग स्टेशन निर्माण गर्ने लगायत रहेका छन्।
त्यस्तै विद्युत खपत बढाउन, आयातित ग्यास लाई विस्थापन गर्दै आफ्नै देशमा उत्पादन हुने विद्युतको उपभोग बढाउन अभिप्रेरित गर्नका लागि विद्युत महशुल समायोजन गर्ने, 'विदेशी ग्यास छोडौं, स्वदेशी बिजुली जोडौं' भन्ने नाराका साथ विद्युतीय चुल्होको प्रयोग बढाउदै लाने उनको प्राथमिकतामा उल्लेख छ।
सरकारले ल्याएको न्युनतम साझा कार्यक्रम, पूर्व उर्जामन्त्रीहरु सँगको अन्तरक्रिया तथा छलफलबाट प्राप्त सुझाव, मन्त्रालयका सचिवहरु, महाशाखा र अन्तर्गतका निकायहरुबाट ब्रिफिङका क्रममा प्राप्त विवरणहरु,यस क्षेत्रका विज्ञहरुबाट दिएका सुझाव समेतका आधारमा, जनतालाई छिटो छरितो सेवा प्रवाह गर्ने, विद्युत र सिँचाइलाई उत्पादनका पूर्वाधारका रुपमा लिई देशलाई समृद्ध गराउन यी प्राथमिकता तयार पारिएको मन्त्री भूसालले उल्लेख गरेकी छिन् ।
यस्ता छन् उनका प्राथमिकता :
निर्माणाधीन आयोजनाहरुको निर्माण कार्यलाई तीव्रताका साथ अघि बढाउने। (रसुवागढी १११ मेगावाट, सान्जेन ५७ मेगावाट, मध्यभोटेकोशी १०२ मेगावाट, त्रिशुली३ बी ३७ मेगावाट, राहुघाट ४० मेगावाट, तनहु सेती १४० मेगावाट)
विद्युत उत्पादन कम्पनीद्वारा प्रवर्तित जगदुल्ला, फुकोट कर्णालीलगायतका आयोजनाहरुको निर्माण कार्य सुरु गर्ने।
निजी क्षेत्रबाट निर्माणाधीन आयोजनाहरु छिटो सम्पन्न गर्न आवश्यक समन्वय एवम् सहजीकरण तथा अनुगमन गर्ने कार्य प्रभावकारी बनाउने।
निर्माणाधीन प्रसारणलाइनहरु तोकिएको समयभित्र सम्पन्न गर्न आवश्यक संयन्त्र बनाई कार्यान्वयन गर्ने र अनुगमनको कामलाई तीव्रता दिने।
समयमा गुणस्तरीय काम गर्दा पुरस्कार र काम नगर्दा दण्डको व्यवस्था गर्ने।
कालिगण्डकी, मर्स्याङ्दी, कोशी, दोर्दी, चिलिमे, खिम्ती-काठमाडौ, मर्स्याङ्दी-काठमाडौ, सोलु आदि करिडोरका प्रसारणलाइनहरु सम्पन्न गर्ने। इनरुवा ढल्केवर हेटौडा ४०० केभी प्रसारणलाइन निर्माण सम्पन्न गर्ने।
बुटवल-गोरखपुर, बुटवल-अत्तरिया, कर्णाली कोरिडोर, भेरी कोरिडोर, सेती कोरिडोर, कोशी कोरिडोरका ४०० केभी प्रसारणलाइनहरु निर्माणको लागि अघि बढाउने।
सबै जिल्लामा २ बर्ष भित्रमा पूर्ण विद्युतीकरण गर्ने। राष्ट्रिय प्रसारणलाइन नपुगेका क्षेत्रहरुमा विद्युतीकरण गर्न वैकल्पिक ऊर्जा प्रणालीहरु जडान गर्ने।
वितरण लाईन तथा सबस्टेसनहरुको क्षमता वृद्धि गर्दै वितरण प्रणालीको गुणस्तर सुधार गर्ने। सहरी क्षेत्रमा वितरण प्रणालीलाई भूमिगत गर्ने कार्यलाई विस्तार गर्दै लैजाने।
स्मार्ट मिटर जडान कार्यलाई देशभर विस्तार गर्ने, सबस्टेशन अटोमेसन कार्यलाई अघि बढाउने।
चोरी तथा चुहावट नियन्त्रण कार्यलाई प्रभावकारी ढंगले अघि बढाउने। (हाल चुहावट बढेर करिब १७ प्रतिशत ९१६.९३ पुगेको छ। १ प्रतिशत चुहावट बराबर झन्डै ८० करोड हुन आउँछ)
कृषि उत्पादनलाई बढाई कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउन खेतीयोग्य जमिनहरुमा सिँचाइका लागि विद्युतीकरण कार्य अगाडि बढाउने।
२० युनिट सम्म खपत गर्ने विपन्न वर्गको ग्राहकहरुलाई निशुल्क विद्युत उपलब्ध गराउने। (नेपाल विद्युत प्राधिकरण संचालक समितिले निर्णय गरिसकेको)
विद्युत खपत बढाउन, आयातित ग्यास लाई विस्थापन गर्दै आफ्नै देशमा उत्पादन हुने विद्युतको उपभोग बढाउन अभिप्रेरित गर्नका लागि विद्युत महशुल समायोजन गर्ने। (नेपाल विद्युत प्राधिकरण संचालक समितिले निर्णय गरिसकेको)
कृषि उत्पादन वृद्धि गर्दै कृषिजन्य बस्तुको आयात घटाउन किसानलाई सिचाईमा प्रयोग हुने विद्युतमा अघिकतम सहुलियत प्रदान गर्ने। (नेपाल विद्युत प्राधिकरण संचालक समितिले निर्णय गरिसकेको )
नदि बेसिनहरुको अध्ययन कार्यलाई सम्पन्न गर्ने।
गत आर्थिक बर्षमा मात्रै १ खर्ब ६० अर्ब ५३ करोड बराबको पेट्रोलियम पदार्थ आयात भएको छ। जसमा डिजेल ९१ अर्ब ९४ करोड, पेट्रोल ३२ अर्ब ४४ करोड र एलपी ग्यास ३६ अर्ब १५ करोड (स्रोत: भन्सार बिभाग) रहेको छ।
ग्यास सरकारले प्रति सिलिन्डर ४ सय ४२ रुपैया घाटामा बिक्री गरिरहेको छ। गत आर्थिक बर्षमा मात्रै ३ करोड २७ लाख २५ हजार २ सय ९१ थान सिलिन्डर ग्यास आयात भएको छ। यसबाट देशलाई करिब १० अर्ब रकम घाटा भएको छ।
'विदेशी ग्यास छोडौं, स्वदेशी बिजुली जोडौं' भन्ने नाराका साथ विद्युतीय चुल्होको प्रयोग बढाउदै लाने।
डिजेल र पेट्रोलबाट चल्ने सवारी साधनलाई बिस्थापित गर्दै विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग वृद्धि गर्दै लान विद्युत महाशुलमा सहुलियत दिने र यसै बर्षभित्र ५० ओटा चार्जीङ्ग स्टेशन निर्माण गर्ने।
हेभी ड्युटीका गाडी वाहेक अन्य प्रयोजनका लागि यस मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयले विद्युतिय गाडी खरिद गर्ने।
बढी भएको विद्युत निर्यात गर्न अन्तरदेशीय विद्युत बजारको सुनिश्चितता गर्ने।
पारदर्शीता, उत्तरदायित्व बहन र सुशासनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्दै भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाइने।
'राइट म्यान इन राइट प्लेस'को आधारमा कर्मचारीलाई जिम्मेवारी प्रदान गरिने र कामको आधारमा दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था गर्ने।
विद्युत उत्पादन अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने, नवीकरण गर्ने कार्यहरुलाई पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउने र निजि क्षेत्रबाट संचालनमा रहेका र निर्माणाधीन आयोजनाहरुको गुणस्तर कायम गर्न अनुगमनलाई तीव्रता दिने।
अनुसन्धानात्मक कार्यलाई प्रोत्साहन गर्न अध्ययन संस्थाहरुसंग सहकार्य गर्ने।
जल तथा मौसम विज्ञान विभागले विश्वसनीय र भरपर्दो जल तथा मौसम सेवा सेवा उपलब्ध गराउने।
देशभरको खेतीयोग्य जमिनमा सिचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने गरि कार्यक्रम तयार गर्ने।
स्यालो ट्यूवेल सिमान्तकृत र साना कृषकहरूको जीवनस्तर उठाउने माध्यम भएकोले विद्युत बढी माग हुने समयमा महसुलमा ८० % र अन्य समयमा पुर्ण रूपमा छुट दिइने छ। यसबाट ३ लाख ८८ हजार घर धुरीका कृषकहरूको जीवनस्तर उठाउन महत्वपुर्ण योगदान हुनेछ । यस्तो सहुलियतवाट आगामी दिनहरूमा कृषकहरु स्वतः स्फुर्तरुपमा ट्यूवेल जडानमा प्रोत्साहन मिल्ने र सिंचित क्षेत्रको विस्तारमा महत्वपुर्ण योगदान हुनेछ।
डिप ट्युवेलमा विद्युत बढी माग हुने समयमा महसुलको ५० % र अन्य समयमा ८० % छुट दिइनेछ। यस बाट ट्यूवेलहरु पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन भइ ७५ हजार घर धुरी कृषकहरू लाभान्वित हुने, बाली सघनता र कृषि वालि उत्पादन वृद्धि भइ खाद्य सुरक्षा र व्यापार घाटा न्यूनिकरणमा योगदान दिने छ।
यसअघि सञ्चालनमा आइ विद्युत महसुलको बक्यौताका कारण सञ्चालन हुन नसकेका डिप ट्युवेलहरु पुनः सञ्चालन हुने अवस्था आएमा जरिबाना छुट दिइ विद्युत लाइन पुनः जडान गरिने छ। यसबाट विद्युत महसुलको कारणले बन्द भएका ट्यूवेलहरु पुनः सञ्चालनमा आउनेछन्।
सतहको पानी लिफ्ट प्रविधि प्रयोग गरी कृषिमा प्रयोग गर्ने कृषकहरूलाई विद्युत बढी माग हुने समयमा ५० % र अन्य समयमा ८० % छुट दिइनेछ। यसबाट नगदेबालीको व्यापक विस्तारमा सहयोग पुर्याउनेछ।
.gif)
