.gif)
विद्युत नियमन आयोगले नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेमा सुचिकृत हाइड्रो कम्पनीहरुको शेयरमूल्यमा अश्वभाविक वृद्धि भएको भन्दै सूचना प्रकाशन गरेपछि त्यसको आलोचना भएको छ । आयोगले आफ्नो कार्य क्षेत्र भन्दा बाहिर गएर शेयरबजारसँग समबन्धित विषयमा विज्ञप्ति निकालेको भन्दै आलोचना भएको हो ।
आयोगले बुधबार सूचना जारी गर्दै सुचिकृत कम्पनीले लगानीकर्तालाई सत्य तथ्य जानकारी गराउनु पर्ने र जानाजान लगानीकर्तालाई झुक्याउने तह बहकाउने प्रयोजनले गलत सूचना दिने प्रबर्दक र कम्पनीलाई आयोगले कारवाही गर्ने जनाएको थियो । साथै आयोगले लगानी गर्नु अघि सत्य तथ्य बुझेर , कम्पनीको बारेमा अध्ययन गरेर मात्र लगानी गर्न आग्रह गरेको थियो । आयोगले विभिन्न १६ वटा विषयको अध्ययन गरेर मात्र लगानी गर्न आग्रह गरेको थियो ।
तर यो कार्य आयोगको क्षेत्राधिकार भित्र नपर्ने शेयरबजारबारेका जानकार अधिवक्ता ज्योति दाहाल बताउछन् । उनले सामाजिक संजालमा प्रश्न गर्दै भनेका छन् 'विद्युत नियमन आयोग विद्युतको उत्पादन, प्रसारण र वितरणको नियामक हो कि विद्युत कम्पनीको शेयरको बजार भाउ नियामक हो ?'
कुनै पनि नियामकले शेयरबजारको मूल्यलाई आधार बनाएर बोल्नु गलत हुने उनी बताउछन् । कुन कम्पनीको शेयर मुय कति हो भन्ने विषय बजार आफैले निर्धारण गर्ने भएकोले मूल्य धेरै भयो, वा थोरै भयो भन्ने अधिकार कसैलाई नभएको उनको भनाई छ । किनबेचको आधारमा कम्पनीको मूल्य निर्धारण हुने भएकोले सो मूल्य आफुलाई चित्त बुझे किनबेच गर्ने, चित्त नबुझे किनबेच नगर्ने उनी बताउछन् । आयोगको क्षेत्राधिकार विद्युतको उत्पादन, प्रसारण र वितरणको नियमन गर्ने मात्र रहेकोले आयोग त्यो भन्दा बाहिर गएर मूल्यको बारेमा टिप्पणी गर्नु गलत रहेको उनको भनाइ छ ।
उनी भन्छन् 'शेयर मूल्य घटबढ हुदैमा कोहि पनि नियामकले बोल्न पाउदैन, बिज्ञप्ति निकाल्न पाउदैन, त्यसो गर्नु पनि हुदैन' । बजार मूल्यलाई स्वतन्त्र छोड्नु पर्ने उनको भनाई छ ।
अन्य नियामक मूल्यको विषयलाई लिएर कहिल्यै विज्ञप्ति ननिकालेको उनको भनाई छ । उनी भन्छन् 'बीमा कम्पनीहरुको शेयर मूल्य अरुको तुलनामा महँगो छ , तर बीमा समितिले मूल्य धेरै बढ्यो, जोखिम बढ्यो भनेर कहिल्यै विज्ञप्ति निकालेको छ ? वाणिज्य बैंकहरुको शेयर मूल्य विगत वर्षहरुमा ब्यापक उतारचढाव देखिएको छ, तर नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकको मूल्यको बारेमा कहिल्यै विज्ञप्ति निकालेको छ ?' धितोपत्र बोर्डले पनि मूल्यको आधारमा मूल्य बढ्यो, जोखिम बढ्यो भनेर विज्ञप्ति निकाल्नु गलत रहेको उनी बताउछन् । अर्थ मन्त्रीले पनि बजार घट्न नदिने खालको अभिव्यक्ति दिएकोले उनलाई पनि त्यस्तो अधिकार नरहेको अधिवक्ता दाहाल बताउछन् ।
नियामकको काम कम्पनीहरुको नियमन गर्नु रहेकोले उनीहरुलाई शेयरबजारको मूल्यसंग सरोकार हुनु नहुने उनको भनाई छ । यद्यपि नियामकले लगानीकर्ता सुसुचित गराउन लगानी गर्दा के के हेरेर लगानी गर्ने , कसरी लगानी गर्ने, के हुँदा जोखिम बढ्छ, कुन कुन सूचक हेर्ने, कुन सूचकको अर्थ के हो भन्ने लगायतका विषयमा निर्देशिका नै बनाएर सार्वजनिक गर्नु पर्ने उनको भनाई छ । यस्तो सूचना निशुल्क वितरण गर्नु पर्ने, सबै नियामकको वेबसाइटमा सहजै हेर्ने ब्यबस्था गर्नु पर्ने उनी बताउछन् ।
साना लगानीकर्ताहरुको नाममा तरमाराहरुले नियामकलाई प्रभाव पार्ने गरेको उनको भनाई छ ।
नियामकले बजार मूल्यलाई हेर्ने नभई कम्पनीहरुको वित्तीय विवरण समयमा प्रकशित भएको छ छै हेर्ने, वित्तीय विवरणमा एकरुपमा ल्याउने, वित्तीय विवरणमा के के समावेश हुनु पर्छ भनेर उल्लेख गर्ने र त्यो कार्यन्वयन भएको छ वा छैन भन्ने हेर्ने कार्य गर्नु पर्ने उनी बताउछन् ।
खानीखोला हाइड्रोलाई आयोगले स्पष्टिकरण सोध्नु पनि गलत भएको उनको भनाई छ । कम्पनीले प्राधिकरणसँग यो यो कारणले मैले पाउनु पर्ने रकम दाबी गरेको छु भनेर लेख्दा स्पष्टिकरण सोध्न नहुने उनी बताउछन् । खानीखोलालाई आवश्यक पर्ने प्रसारण लाइन निर्माणको लागि आयोगले प्राधिकरणसंग सहजीकरण गर्नु पर्ने उनको भनाई छ ।
के भन्छ आयोग ?
आयोगका सदस्य तथा प्रवक्ता डा. राम प्रसाद धिताल शेयर बजारको नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्ड नै रहेको तथा आयोग विद्युतको उत्पादन, प्रसारण र वितरणको नियामक निकाय रहेको र त्यसमा कुनै विवाद नै नरहेको बताउछन् । तर जलविद्युत कम्पनीहरुले शेयर जारी गर्दा आयोगले पूर्व स्वीकृति दिने गरेकोले लगानी गर्दा यो यो सूचक हेरेर लगानी गर्नको लागि मात्र आयोगले आग्रह गरेको उनको भनाई छ । आयोग प्राविधिक नियामक निकाय भएकोले उनले लगानी गर्नु वा नगर्नु भनेको नभई यी यी सूचक हेरेर मात्र लगानी गर्नु भनेर लगानीकर्तालाई सूशुचित मात्र गरिएको बताए ।
नेपाल धितोपत्र बोर्डको अधिकार क्षेत्रमा आयोग प्रवेश नगरेको पनि उनले बताए। आयोग विद्युतको उत्पादनको नियामक भएकोले कम्पनीहरुले आफ्नो उत्पादन यति छ, त्यसबाट यति आम्दानी भएको छ , लगायतका उत्पादन संग समबन्धित जानकारी कम्पनीले सत्य तथ्य उल्लेख गरि लगानीकर्ता तथा सर्बसाधारणलाई दिनु पर्ने र त्यस कै लागि सूचना निकालिएको र स्पष्टिकरण सोधिएको उनले बताए ।
के छ कानुनी ब्यबस्था ?
विद्युत नियमन आयोग ऐन, २०७४ मा आयोगको काम, कर्तब्य अधिकारबारेको ब्यबस्था उल्लेख छ । ऐनको दफा १२ मा आयोगको काम , कर्तब्य र अधिकारबारे उल्लेख छ । जसमा आयोगले प्राविधिक व्यवस्थापन गर्ने, महसुल निर्धारण गर्ने तथा विद्युत खरिद बिक्रीको नियमन गर्ने, प्रतिस्पर्धा कायम गर्ने तथा उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्ने, सङ्गठनात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्ने , नीतिगत सुझाव दिने तथा सिफारिस गर्ने , जाँचबुझ तथा निरीक्षण गर्ने, विवाद समाधान गर्ने, जरिबाना गर्न सक्ने, सेवा शुल्क लिन सक्ने, सार्वजनिक सुनुवाई गर्नु पर्ने, र पुनरावलोकन सम्बन्धी व्यवस्थ उल्लेख गरिएको छ ।
.gif)
