.gif)
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले आफ्नो अघिल्लो कार्यकालमा भ्रष्ट्राचार गरेको भनी परेको उजुरीमा छानविन थालेको छ। नुवाकोट जिल्लामा निर्माण भईरहेको २५ मेगावाट ग्रिड क्षमताको सोलार आयोजनामा भ्रष्ट्राचार भएको भन्दै छानविन गर्न आयोगमा २०७४ साल पुस ६ गते परेको उजुरीमा छानविन थालेको हो ।
आयोगले यस समबन्धमा छानविन गर्नको लागि २०७८ साउन ११ मा प्राधिकरणलाई पत्राचार गरेर उक्त आयोजनाको ठेक्का प्रक्रियाको सम्पूर्ण कागजात माग गरेको छ । उक्त आयोजना निर्माणको लागि सबैभन्दा कम रकम कबुल गर्ने ठेकेदारलाई ठेक्का दिने प्राधिकरणको निर्णय बदर गरि ६८ करोड बढी रकम कबुल गर्नेलाई ठेक्का दिईएको भन्दै उजुरी परेको थियो ।
कुलमान पुन: कार्यकारी निर्देशकको भूमिकामा फर्किएपछि ४ वर्षपछि आयोगले यस विषयमा फेरी छानविन गर्न लागेको हो । अख्तियार प्रमुखहरू दीप बस्न्यात र नवीन घिमिरेले उक्त विषय अघि बढाउन चाहे पनि दबाबको कारण नसकेको र अहिले प्रेमकुमार राई अख्तियार प्रमुख नियुक्त भएपछि यसमा छानविन हुन लागेको स्रोतको दाबी छ । राईलाई निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अख्तियार प्रमुख नियुक्त गरेका थिए ।
के हो घटना ?
देशमा लोडसेडिङ भईरहेको बेलामा आर्थिक वर्ष २०७१/७२ को बजेट भाषणमा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले काठमाडौं उपत्यकाको लोडसेडिङ न्यूनीकरण गर्न २५ मेगावाट क्षमताको सौर्य ऊर्जा प्लान्ट जडान गरिने योजना समावेश गरेका थिए । यस योजनाको लागि विश्व बैंकले ४८ मिलियन डलर सहुलियर ऋण दिने घोषणा गर्यो । नुवाकोटमा २५ मेगावाटको ग्रिड–सोलार जडान गर्ने गरि बिद्युत प्राधिकरणले १३ अप्रिल २०१५ मा अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गर्यो । जसमा १६ कम्पनी बोलपत्र पेश गरेका थिए भने ति मध्येबाट ५ वटा कम्पनीहरू सर्टलिस्ट भएका थिए । मूल्याङ्कन प्रक्रिया पूरा गरी तत्कालीन व्यवस्थापनले २०७३ भाद्र १६ गते न्यूनतम मुल्याङ्कित सारभूत रूपमा प्रभावग्राही रहेको पिङ्गावो एण्ड हेरेन जे.भी. लाई नेपाली रुपैयाँ ३ अर्ब ४ करोडमा ठेक्का दिने निर्णय गरेको थियो । त्यसबेला प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक मुकेश कुमार काफ्ले थिए ।
तर २०७३ भाद्र २९ गते कुलमान घिसिङ प्राधिकरणमा कार्यकारी निर्देशक नियुक्त भए । उनले काफ्लेले गरेको निर्णय कार्यन्वयन नगरी चौथो नम्बरमा रहेको ३ अर्ब ७२ करोड नेपाली रुपैयाँ कबुल गरेको राइजेन इनर्जी कम्पनीलाई ठेक्का दिने निर्णय गरे । जुन पुरानो रकमभन्दा ६८ करोड बढी हो ।
ऋण लगानी गरेको विश्व बैंकले काफ्लेले छनौट गरेको कम्पनीको कार्य क्षमतामाथि प्रश्न उठाउदै असहमति जनाएपछि प्रक्रिया अनुसार नै ठेकेदार परिवर्तन गरिएको प्राधिकरणले जनाउदै आएको छ। त्यस समयको लेखा समितिको बैठकले तत्कालका लागि ठेक्का प्रक्रिया रोक्न निर्देशन समेत दिएको थियो ।त्यस समय कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले लेखा समितिको बैठकमा सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार नै ठेक्का सम्झौता भएको बताँउदै यस प्रक्रियामा कुनै बदनियत नभएको दाबी गरेका थिए। लेखा समितिमा सदस्यहरुले पनि यसमा छानविन गर्नु पर्ने बताएका थिए भने त्यहि बेला नै अख्तियारमा उजुरी परेको थियो । सोहि मुद्दामा अख्तियारले छानविन अगाडी बढाएको हो ।
सम्झौता भएको एक वर्ष मै आयोजना सम्पन्न हुने बताईए पनि आयोजना अझै सम्पन्न भएको छैन ।
.gif)
