.gif)
बेतन कर्णाली सञ्चयकर्ता हाइडोपावर कम्पनी लिमिटेडले निर्माण गर्न लागेको बेतन कर्णाली अर्धजलासययुक्त जलविद्युत आयोजनाका लागि आवश्यक जग्गाको मुआब्जा रकम निर्धारण गरिएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय अछाममा रहेको अधिग्रहण गर्नु पर्ने जग्गाको मुआब्जा तोकिएको हो ।
आयोजनाले प्रभाव पार्ने अछामको ढकारी तथा तुर्माखाद गाउँपालिकाका जग्गा अधिग्रहण गर्न मिति २०७७ कार्तिक ३ गते प्रकाशित सूचनामा उल्लेखित अधिग्रहण गरिने जग्गाको मूआब्जा (मूल्य) निर्धारण गर्न २०७८।१२।२२ मा बसेको मुआब्जा निर्धारण समितिको बैठकले मूल्य निर्धारण गरेको हो।
जस अनुसार क्, ख, र ग वर्गको कृषि योग्य जमिनको मुआब्जा प्रति रोपनी ७ लाख ३० हजार ९ सय ४ रुपैयाँ र प्रति वर्ग मिटर १४ सय ३६ रुपैयाँ ६९ पैसा कायम गरिएको छ । त्यस्तै घ र ङ वर्गको कृषि योग्य जमिनको मुआब्जा प्रति रोपनी ५ लाख ४६ हजार ३ सय ३२ रुपैयाँ र प्रति वर्ग मिटर १ हजार ७३ रुपैयाँ ८९ पैसा कायम गरिएको छ ।
विद्युत् उत्पादनको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र प्राप्त हुँदा यस आयोजनाको कूल अनुमानित क्षमता ६८८ मेगावाट रहे पनि अन्तिम अध्ययनबाट ४३९ मेगावाट उत्पादन हुने देखिएको हो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको स्वामित्वमा रहेको इन्जिनीयरिङ कम्पनी लिमिटेडले सन् २०१७ अक्टोबरदेखि थालेको अध्ययन बल्ल पूरा गरेको हो । विस्तृत अध्ययनबाट दैनिक ४ देखि ६ घण्टासम्म पिकिङ हुने गरी यस आयोजनाले मुलुकको पिक समयको ऊर्जा मागलाई सम्बोधन गर्ने विश्वास गरिएको छ । अर्धजलाशययुक्त भएकाले विद्युत्को उच्चतम माग हुने समयमा धेरै उपयोग हुने देखिएको कम्पनीको दाबी छ । यहाँबाट उत्पादित विद्युत्ले पहिलो वर्ष रु १४ अर्ब ५० करोड ३१ लाख १२ हजार तथा निर्माण सम्पन्न भएको नौ वर्षपछि रु १८ अर्ब ३७ करोड २१ लाख ८ हजार वार्षिक आय हुने अनुमान छ ।
विद्युत् र शेयर संरचना
विस्तृत इन्जिनीयरिङ अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार १७२.७५ मिटर लम्बाइ र ९० मिटर उचाइका बाँध (ड्याम) प्रस्ताव गरिएको छ । बाँधमा ६÷६ वटा गेट राखिनेछ । बाँधको पानीलाई विद्युत् उत्पादन गृहसम्म आठ मिटर व्यासका तीन सुरुङबाट पु¥याइनेछ । जसको लम्बाई सरदर दुई हजार १५ मिटर रहनेछ । बाँधदेखि २.०१५ किमी तल भूमिगत पावरहाउस रहनेछ । पावरहाउसमा ७१.६८ मेगावाटका ६ वटा टर्वाइन रहनेछन् । आयोजनाका लागि बाँध निर्माण गर्नुपूर्व कर्णाली नदीलाई ९.८ मिटर व्यास, ५८४ मिटर तथा ७२७ मिटर लम्बाइका दुई वटा डाइभर्सन टनेलबाट मोडिनेछ ।
कर्मचारी सञ्चय कोषमा रकम जम्मा गर्ने करिब ६ लाख सञ्चयकर्ताको सञ्चित रकममा कोषबाट प्राप्त हुने प्रतिफललाई जलविद्युत् क्षेत्रको विकासमा लगानी गर्न कोषले आयोजना निर्माण गर्न लागेको हो । यसबाट सञ्चयकर्ताको अवकाशपछिको जीवनयापनमा सहज हुने कोषको अपेक्षा छ । कोषमा रकम जम्मा गर्ने सञ्चयकर्ता कर्मचारीको ४० प्रतिशत, कर्मचारी सञ्चय कोषको १५ प्रतिशत, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको १० प्रतिशत, विद्युत् उत्पादन कम्पनी लिमिटेडको १० प्रतिशत, आम नेपाली नागरिकको १५ प्रतिशत, आयोजना प्रभावित जिल्लाका बासिन्दाको आठ प्रतिशत र अति विपन्न परिवारको दुई प्रतिशत शेयर स्वामित्व रहने व्यवस्था गरिएको छ ।
.gif)
