.gif)
बिमा कम्पनीहरुको नियमनकारी निकाय बिमा समितिले जारी गरेको निर्देशिकाको विरोधमा हाइड्रो उद्यमीहरुले आन्दोलन थालेका छन् । समितिले असोज ६ गते निर्जिवन बीमा कम्पनीहरुका लागि जारी गरेको Minimum Premium Rate for Non-Tariff Insurance Business निर्देशिका बिरुद्ध स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) र नेपाल निर्माण ब्यवसायी महासंघ (एफक्यान) आन्दोलित भएका हुन्।
बीमा कम्पनीहरुसंगको मिलिभगतमा उक्त निर्देशिका जारी गरिएको व्यवसायीको आरोप छ । उक्त निर्देशिकाले ऊर्जा परियोजना र भौतिक पूर्वाधार निर्माणको क्षेत्रलाई गम्भीर समस्यामा पारेको तथ्यतर्फ बीमा समितिको पटक–पटक लिखित-मौखिकरुपमा ध्यानाकर्षण गराईएको र समितिले समितिले बेवास्ता गरेको भन्दै सरोकारवाला संस्थाहरु आन्दोलित भएका हुन् । आन्दोलनको पहिलो दिन आज बिहिबार बीमा समितिको कार्यालयमा दिउसो १ बजेदेखि २ बजेसम्म शान्तिपूर्ण धर्ना दिएका छन्। कालो ब्यानर र प्लेकार्डसहित बीमा समितिको कार्यालय पुगेका सरोकारवाला संस्थाहरुले धर्ना कार्यक्रमभर नाराबाजी गरेका थिए ।
धर्ना कार्यक्रममा संक्षिप्त मन्तब्य राख्दै इप्पानका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्यले बीमा समितिको बलजफ्ती रबैयाले आफूहरुलाई आन्दोलन गर्न बाध्य पारेको बताए । उनले ऊर्जा र निर्माण ब्यबसायलाई चौपट पार्ने उक्त निर्देशिका खारेज नभएसम्म आन्दोलन निरन्तर जारी रहने प्रष्ट पारे ।
एफक्यानका अध्यक्ष रबी सिंहले बीमितको जोखिम हस्तान्तरण नहुने हुदा बीमा गर्नु र नगर्नुको कुनै अर्थ नरहने ब्यबस्था गरिएको उक्त निर्देशिका बीमा समितिले जबर्जस्ती गरेर कार्यान्वयनमा लगेपछि आन्दोलन गर्नु परेको बताए । उनले निर्देशिकाको कारण हाइड्रो पावर र सडक निर्माण परियोजनाहरुको लागत आकासिन गई यो क्षेत्रका लगानीकर्ताहरुलाई ठूलो आहत बताउँदै आज ८ गते र भोली ९ गते बिरोधको शान्तिपूर्ण धर्ना कार्यक्रम रहेको जानकारी गराए । त्यसपछि अझ सशक्त बिरोधका कार्यक्रमको घोषणा गरिने अध्यक्ष रबी सिंहले बताए ।
भौतिक पूर्बाधार निर्माणमा गम्भीर रुपमा बाधा उत्पन्न गर्दै मलुकको आर्थिक समृद्धिको गतिलाई नै ठप्प पार्ने उक्त निर्देशिका खारेजीको लागि इप्पन र एफक्यानले निर्देशिका जारी भएलगत्तैदेखि बीमा समितिको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका थिए । मुलुकको आर्थिक समृद्धि, रोजगारी सिर्जना, गरिबी निबारण र राजश्व संकलनमा ठूलो योगदान गर्ने ऊर्जा क्षेत्र र निर्माण ब्यबसाय क्षेत्रलाई गम्भीर समस्या सिर्जना गर्दै जारी निर्देशिका खारेजीको मागलाई वेवास्ता गर्नुले बीमा समितिको नियत प्रष्ट पारेको उनीहरुले उल्लेख गर्दै आएका छन् । उक्त निर्देशिकाबाट सिर्जित समस्या आपसी बार्ताका माध्यमबाट हल गर्न समिति अग्रसर नहुनुले पनि बीमा समितिको मिलिभगत छर्लङ्ग भएको उनीहरुको आरोप छ ।
निर्देशिका खारेज नभएसम्मका आन्दोलन जारी रहने व्यबसायीले बताएका छन् । औचित्यपूर्ण र तार्किक आपसी छलफलबाट समाधान खोजिरहेका सरोकारवाला निकायहरुलाई आन्दोलनमा जान बाध्य पारिएको हुदा त्यसबाट उत्पन्न हुने परिणामको जिम्मेवार समिति र त्यसका अध्यक्ष नै हुने व्यवसायीहौरले उल्लेख गरेका छन्।
.gif)
