स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था इप्पानले वन नियमावलीले पारेको असरबारे अध्ययन थालेको छ। इप्पानले आफ्ना सबै सदस्यहरुलाई पत्राचार गर्दै नयाँ वन नियमावली कार्यान्वयनमा आएपछि आफ्नो परियोजनाको काम गर्ने सन्दर्भमा वन तथा वातावरण मन्त्रालय र अन्तर्गतका कार्यालयहरुबाट के कस्ता समस्या तथा व्यवधानहरु ब्यहोर्नु परिरहेको छ भन्नेबारेको समस्या, कठिनाई, गुनासो, विवरण माग गरेको छ।
साउन महिनाभर विवरण पठाउन इप्पानले आग्रह गरेको छ । लिखित समस्या तथा सुझाबलाई आधार मानेर इप्पानले त्यस्ता समस्या समाधानका लागि मन्त्रालयसमक्ष पहलकदमी लिने जनाएको छ।
इप्पानले वन नियमावली ऊर्जा आयोजनामैत्री होस् भन्ने उद्देश्यले नियमावलीको मस्यौदामा महत्वपूर्ण सुझावहरु पेश गरेको पनि उल्लेख गरेको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयले गत असार १६ गतेबाट नयाँ वन नियमावली कार्यान्वयनमा ल्याएको हो ।