मर्जरलाई लिएर सेयरबजारमा चलखेल बढेपछि यस बिषयमा उचित नीति लिन राष्ट्र बैंक भित्र नयाँ कोणबाट बहस सुरु भएको छ। पछिल्लो समय सेयरबजारमा चलखेल गर्नेहरुको लागि मर्जर बलियो हतियार बनेकाले राष्ट्र बैंक भित्र यस्तो आवाज उठेको हो।
मर्जरको समाचारले सेयर मुल्य प्रत्यक्ष रुपमा प्रभावित हुने भएकाले अन्तराष्ट्रिय अभ्यासलाई आधार मानेर नेपालमा पनि मर्जरको नीति अख्तियार गर्नुपर्ने सुझाव गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई दिईएको राष्ट्र बैंक स्रोतले जनाएको छ।
"मर्जरको बिषयलाई लिएर सेयरबजारमा धेरै चलखेल भएको छ, हामीले बस्तुस्थितिलाई नजिकबाट नियालेका छौं" राष्ट्र बैंकका एक कार्यकारी निर्देशकले बिजपाटीलाई भने, "मर्जर मै लैजानुपर्ने भए अमेरिका लगायतका देशको अभ्यासलाई पालना गरौँ भनेर गभर्नरलाई सुझाव दिएका छौं।"
अमेरिकामा फेडरल डिपोजिट इन्स्योरेन्स कर्पोरेशन, फेडरल रिजर्भ, अफिस अफ कन्ट्रोलर जस्ता नियमन निकायहरुले त्यहाँका बैंकहरुलाई नजिकबाट नियमन गरिरहने र आवश्यकताअनुसार आन्तरिक रुपमा नै मर्जर तथा प्राप्तिको लागि निर्देशन दिने तर सार्वजनिक रुपमा चर्चा नगर्ने अभ्यास रहेको र त्यो अभ्यासलाई नेपालले पनि पालना गर्नुपर्ने तर्फ राष्ट्र बैंकमा बहस सुरु भएको ति अधिकारीको भनाई छ।
गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी मर्जरको बिषयमा नभई कोभिड-१९ बाट सृजित अवस्थालाई समाधान गर्न तथा बैंक वित्तीय संस्थामा पर्न सक्ने जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्नतर्फ केन्द्रित भएको उनको भनाई छ।
नेपालमा बैंकहरुको लाइसेन्स दिने बेलामा नै ठुलो त्रुटी भएकाले बैंकहरुबीचको मर्जर सहज नभएकाले सावधानीपुर्वक यसको व्यवस्थापन गर्नलाई राष्ट्र बैंकमाथि दबाब परेको समेत उनले बताए।
उनी भन्छन्, 'मर्जरको नाममा बिलय हुने भनेको धेरै सेयरधनी भएका र कुनै एक समुहको दबदबा नभएका बैंक मात्र हुन्, केहि व्यवसायिक घरानाहरुले आफ्नो दबदबा कायम गर्नलाई पनि आफु अनुकुल भएमात्र मर्जरको रोज्ने गरेका छन्। त्यसैले गहन अध्ययन गरेर मात्र मर्जरको निर्णय लिनुपर्छ भन्नेतर्फ राष्ट्र बैंक सचेत छ। '
धेरै सेयर हिस्सा ओगटेका केहि व्यवसायिक घरानाका बैंकहरु मर्जरमा नजाने तर हिस्सा थोरै तर धेरै सेयरधनी भएका बैंकहरुको अस्तित्व सम्पति हुन सक्ने अवस्थालाई समेत मध्यनजर गरेर मर्जरको लागि अगाडी बढ्नलाई राष्ट्र बैंकको नेतृत्त्वमाथि दबाब बढेको उनको भनाई छ।
नबिल बैंकमा बिनोध चौधरी, ग्लोबल आईएमईमा चन्द्र ढकाल, लक्ष्मी बैंकमा राजेन्द्र खेतान, प्रभु बैंकमा देवीप्रकाश भट्टचन, हिमालय बैंकमा हिमालय शमशेर राणा, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकमा पृथ्वी बहादुर पाण्डे, एनआईसी एशियामा तुलसीराम अग्रवालको सेयर हिस्सा धेरै रहेको र यी बैंकहरुमा यिनीहरुको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप रहेको राष्ट्र बैंकको निष्कर्ष रहेको उनको भनाई छ।
राष्ट्र बैंकले तत्कालै कुनै कदम नचाल्दा सेन्चुरी, सिभिल, कुमारी, एनसीसी, नेपाल बंगलादेश बैंकहरु माथि मर्जरको दबाब पर्ने र मर्जर नीतिका कारण यी बैंकहरुले आफ्नो अस्तित्व गुमाउन बाध्य हुने राष्ट्र बैंकको बुझाई रहेको उनको भनाई छ।
त्यस्तै धेरै सेयरधनी भएको र एकै व्यवसायिक घरानाको दबदबा नभएका मेगा, सिटिजन, सिद्दार्थ, बैंक अफ काठमान्डू, एनएमबि, प्राइम, सनराइज र सानिमा बैंकहरु सकेसम्म आफ्नै अस्तित्व कायम गरेर अगाडी बढ्ने बैंकहरु भएकाले यी बैंकहरुलाई हेर्ने दृष्टिकोण पनि राष्ट्र बैंकले स्पष्ट पार्नुपर्ने सुझाव दिईएको उनको भनाई छ।
हचुवाको भरमा मर्जर निर्णय लिंदा बैंकिङ क्षेत्र केहि व्यवसायी घरानाको कब्जामा पर्ने खतरा तर्फ पनि सचेत हुनुपर्ने सुझाव गभर्नर अधिकारीलाई दिईएको र गभर्नर पनि यस बिषयमा 'सिरियस' रहेको उनको भनाई छ।
व्यवसायिक घरानाका केहि व्यक्तिको हातमा मात्र बैंकलाई राख्न नहुने नीतिको कार्यन्वयन प्रभु बैंकबाट लागू गरिएको समेत उनले बताए। बिगतमा अध्यक्ष देबी भट्टचन र उनी निकट व्यक्तिको मात्र दबदबा हुँदा गलत प्रवृति हाबी भएको निष्कर्ष निकाल्दै यस पटक प्रभु बैंकको संचालक समिति बनाउने क्रममा राष्ट्र बैंकले प्रत्यक्ष रुपमा हस्तक्षेप गरेको उनले बताए।
