सरकार कोभिड–१९ विरुद्धको खोप नागरिकलाई लगाउने कार्यमा केन्द्रित भएको जनाएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा जागेश्वर गौतमले विश्वव्यापीरुपमा विभिन्न देशले खोप लगाउने सम्बन्धमा गरेका प्रयासजस्तै सरकारले पनि आफ्ना नागरिकलाई खोप लगाउने कार्यमा केन्द्रित भएको जानकारी दिएका हुन् ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता डा जागेश्वर गौतमले सूचना जारी गरी ७२ प्रतिशत जनसङ्ख्यालाई खोप उपलब्ध गराउने उद्देश्यका साथ ‘खोप (भ्याक्सिन) को दु्रत कार्ययोजना’ बनाई विभिन्न आठ कार्यक्षेत्र तोकिएको जानकारी दिए । उनका अनुसार खोप सचिवालयको गठन, खोपको प्राविधिक कार्यपत्रलाई पूर्णता दिने, पूर्वाधार एसेसमेन्ट (उपकरण, भण्डारण र आपूर्ति), आवश्यकता आँकलन (सार्वजनिक र निजी), सेवाग्राहीको व्याख्यासहित प्राथमिकीकरण (संस्थाको हकमा विद्युतीय प्रणालीबाट तथा अन्य व्यक्तिको हकमा स्थानीय तहमार्फत गर्ने), जनशक्ति, तालीम र निर्देशिकालगायत कार्य अगाडि बढेका छन् । यस्तै खोप कोषको प्रस्ताव आह्वान, सञ्चालन र सार्वजनिक सूचना प्रवाह निर्देशिका बनाई साझेदारसँग संवाद, अनुगमन, नियमन, अनुसन्धान तथा क्लिनिकल व्यवथापन पहिचान गरी कार्यदल गठन गर्ने कार्य भइरहेको छ ।
सरकारले कोभिड–१९ खोपसम्बन्धी प्राविधिक सुझाव दिन विज्ञ सल्लाहकार समिति गठन गई आवश्यक काम भइरहेको उनले जानकारी दिए । मन्त्रालयले कोभ्याक्स सुविधाको मार्गदर्शनमा आधारित भएर स्रोत परिचालन र लक्षित जनसङ्ख्याको कार्ययोजना सरकार (मन्त्रिपरिषद्) बाट स्वीकृत भई कार्य अगाडि बढेको मन्त्रालयका प्रवक्ता डा गौतमले जानकारी दिए ।
कोभ्याक्समार्फत आउने खोप कूल जनसङ्ख्याको २० प्रतिशतलाई पुग्ने छ । बाँकी ५२ प्रतिशत खोप सरकार–सरकार (जिटुजी), सार्वजनिक खरिदमार्फत ल्याउने तयारी सरकारको रहेको छ । बीस प्रतिशत जनसङ्ख्यालाई पुग्ने खोपमध्ये पहिलो चरणमा तीन प्रतिशतलाई ल्याइने भएको छ ।
सरकारले खोप ल्याउन आकस्मिक अवस्थामा औषधि तथा खोप दर्ता व्यवस्थाका लागि औषधि ऐन–२०३५ लाई अध्यादेशमार्फत संशोधन गरेको छ । उनले कोभ्याक्स सुविधामा खोप प्राप्तिका लागि खोपसम्बन्धी कार्य गर्न अन्तर्राष्ट्रिय निकायमा समेत पत्राचार गरिसकेको बताए । ती निकायलाई कोभिड–१९ खोप प्राविधिक सहयोग र कोभ्याक्स कोल्डचेन उपकरणका लागि पनि अनुरोध गरिएको उनले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार खोपको भण्डारण र सुरक्षाको लागि आवश्यक क्षमता मूल्याङ्कनलगायत आवश्यक कार्य पनि सम्पन्न भएको छ । “आवश्यक चिस्यान भण्डारण विस्तारका लागि प्रस्ताव तयार भइसकेको छ”, उनले भने, “कोभिड–१९ खोपसम्बन्धी प्राविधिक कार्य योजना तयार भई राष्ट्रिय खोप सल्लाहकार समितिमा छलफल भई आवश्यक कार्यसमेत भइरहेका छन् ।” कोभिड–१९ खोप खरिद गर्न आवश्यक पर्ने रकमको व्यवस्थापन गर्न अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाइसकेको उनले बताए ।
मन्त्रालयले खोपको आवश्यक व्यवस्थापनका लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका जिम्मेवार निकायलाई समेत तयारी अवस्था रहन भनेको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता डा गौतमले विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन, युनिसेफ र विश्व बैंकसँग कोभिड–१९ खोप सम्बन्धमा समन्वयात्मक रुपमा कार्यसमेत भइरहेको जानकारी दिए ।
