जलविद्युत कम्पनीहरुलाई
आयोजनाको ऋण तिर्नको लागि हकप्रद निष्काशनको बाटो खुलाउन लागिएको विषय अहिले
चर्चामा छ । कतिपयले यसले बेथिति ल्याउने भन्दै यस्तो गलत अभ्यास सुरु गर्नु
नहुने तर्क गरेका छन् भने कतिपयले हकप्रद निष्काशन कम्पनीको अधिकार भएकोले यसलाई रोक्न
नमिल्ने तर्क गरेका छन् ।
कसरी सुरु भयो चर्चा ?
विद्युत नियमन आयोगले 'बिद्युत सम्बन्धी कम्पनिको शेयरको सार्वजनिक निष्काशनको पूर्वस्वीकृति सम्बन्धी निर्देशिका, २०७६ ' मा संशोधन गर्न लागेको छ।
आयोगले सशोधनको मस्यौदा सार्वजनिक गरेको हो । मस्यौदामा हाइड्रो कम्पनीले
आयोजनाको लागि बैंकको ऋण तिर्नको लागि हकप्रद निष्काशन गर्न सक्ने उल्लेख छ ।
तर
त्यसको लागि आयोगले विभिन्न शर्त तोकेको छ ।
के भन्छन् सरोकारवाला ?
शेयरबजारबारे जानकार
अधिवक्ता ज्योति दाहाल हकप्रद वित्तीय औजार भएकोले कम्पनीले यस वित्तीय औजारको
प्रयोग गर्न पाउनु पर्ने बताउँछन् । हरेक कम्पनीलाई बजारमा उपलब्ध
वित्तीय औजार प्रयोग गर्न पाउने सुविधा हुने र यदि कोही लगानीकर्तालाई सो वित्तीय
औजार प्रयोग गर्न इच्छा नलागे त्यसबाट अलग रहने छुट रहेको उनको तर्क छ । उनी भन्छन् ' हकप्रद हाल्न मन नलाग्ने
लगानीकर्तालाई शेयर बिक्रि गरेर बाहिरिने छुट छ, बिक्रि गर्न नचाहे हकप्रद नलिने छुट
छ' ।
यद्यपि यसलाई विधिसंवत बनाउनको लागि भने नियामक निकायले मापदण्ड तोकेर तोकिएको मापदण्ड पुरा गर्नेलाई
मात्र अनुमति दिने गरि नियामकले नियन्त्रण गर्न सक्ने तर निषेध भने गर्न नसक्ने
उनको भनाइ छ । नियन्त्रण गर्न आवश्यक देखे नियन्त्रण गर्ने अधिकार नियामकसँग रहेको
उनी बताउछन् । त्यस्तै हकप्रद के को लागि निष्काशन गर्ने भन्ने अधिकार पनि कम्पनी
कै रहेको उनको भनाइ छ । त्यसको लागि नियामकको कार्य योजना माग्न सक्ने, र कानुन सम्वत कार्य
योजना भए मापदण्ड पुर्याएर अनुमति दिनु पर्ने उनको भनाइ छ । तर कार्ययोजना मै
खेल्ने काम हुन सक्ने भएकोले त्यो हुन नदिने तर्फ सचेत हुनु पर्ने उनी बताउँछन् ।
वित्तीय विश्लेषक मुक्ति
अर्याल भने ऋण तिर्न कै लागि हकप्रद निष्काशन गर्नु गलत अभ्यास हुने बताउँछन् । विदेशमा हकप्रदको अभ्यास नभएको र
भएपनि बजार मूल्यमा निष्काशन हुने उनको भनाइ छ । यहाँ पनि बजार मूल्यमा
हकप्रद निष्काशन भए खरिद गर्नेले गर्ने तर बुझेका लगानीकर्ताले खरिद नगर्ने भएकोले
क्रमश कम्पनीले नै हकप्रद निष्काशन गर्न छोड्ने र हकप्रदको पछाडि लगानीकर्ता नलाग्ने
उनको भनाइ छ । कम्पनीले आफ्नो ब्यवसाय विस्तार गर्न स्रोत जुटाउन हकप्रद निष्काशन
गर्न दिनु पर्ने तर ऋण तिर्न कै लागि हकप्रदको अभ्यास गलत हुने उनको भनाइ छ । हकप्रदलाई निषेध नै गर्न
नमिल्ने तर नियामक निकायले निश्चित शर्त तोकेर मापदण्ड बनाएर अनुमति दिनु पर्ने
उनको सुझाव छ । कम्पनीले समयमा साधारणसभा गरेको, नियमित रुपमा वित्तीय विवरण प्रकाशन
गरेको, संचालक
समिति जवाफदेही रहेको, नियमित
अडिट गरेको, चुस्त
ब्यवस्थापन रहेको, लगानीकर्ता
प्रति जवाफदेही रहेको, आर्थिक
अवस्था सबल रहेको जस्ता मापदण्ड बनाएर हकप्रद निष्काशन गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।
तर हकप्रदको इफेक्ट जिरो नै देखेर विदेशमा हकप्रदको प्रयोग नै हुन छोडिसकेको
उनी बताउँछन् । तर नेपालमा भने डुबेपनि सँगै डुबौ भन्ने मानसिकता रहेको र टाठाबाठाहरुले फाइदा
लिने गरेको देखिएकोले धितोपत्र बोर्डले मापदण्ड बनाएर नियन्त्रण गर्नु पर्ने उनको
भनाइ छ ।
लगानीकर्ता मनोज पाठक
हाइड्रो कम्पनीलाई जथाभावी हकप्रद निष्काशन गर्न दिँदा बेथिति बढ्ने बताउँछन् ।
ब्याजदर १६ प्रतिशत हुँदा यस्तो विषय नै
नआएको तर अहिले ब्याजदर घटेर ८ प्रतिशतमा
आउँदा ऋण तिर्न हकप्रदको विषय आउनु आवश्यक नै नरहेको उनको भनाइ छ ।
यदि कुनै हाइड्रो पावर
कम्पनीले आयोजना राम्रै सँग बनाएको छ, ब्यवस्थापन जवाफदेही छ,
आयोजना निर्माणमा अनुभवी छ, जसले केही प्रतिफल दिएको छ र उसलाई थप रकम चाहिए
हकप्रद निष्काशन गर्न दिँदा फरक नपर्ने उनको भनाइ छ । तर शेयर मूल्यमा चलखेल गर्ने उदेश्यले आयोजना
पनि राम्रै चलाउन नसकेका, ब्यवस्थापन चुस्त नभएका, प्रतिफल
पनि नदिएका, कम्पनीलाई भने हकप्रद निष्काशन
गर्न दिनु नहुने उनको तर्क छ ।
त्यस्तै कतिपय हाइड्रो कम्पनीले
अर्को कम्पनीको आयोजनामा नभई कम्पनीमै लगानी गर्ने गरेकोले पनि बेथिति आउने उनको
भनाइ छ । यस्तो हुँदा सुरुमा कम्पनीले बैंकबाट ऋण लिने, अनि ऋण तिर्न हकप्रद निष्काशन गर्ने र मूल्य बढाएर प्रमोटरहरु महंगोमा
शेयर बेचेर बाहिरिने उनको भनाइ छ । यसो हुँदा बजार मूल्यमा चलखेल हुने उनी बताउँछन् ।
हकप्रदले प्रतिफल बढ्ने नभई घट्ने उनी बताउँछन् ।
उनी भन्छन् ‘यदि कुनै कम्पनीले अहिले २० प्रतिशत प्रतिफल दिइरहेको छ, उसले ऋण
तिर्न १:१ अनुपातमा हकप्रद निष्काशन गर्दा
सबै ऋण चुक्ता हुन्छ, त्यसपछि ब्याज तिर्ने ८ रुपैयाँ
बच्ने भयो, यसो हुँदा कुल प्रतिफल २८ प्रतिशत
रहन्छ तर १:१ हकप्रद निष्काशन गर्दा पुँजी दोब्बर भएकोले २८ को आधा १४ प्रतिशत
मात्र प्रतिफल आउँछ । अर्थात् हकप्रद अगाडि २० प्रतिशत प्रतिफल थियो भने हकप्रदपछि
१४ प्रतिशत प्रतिफल हुने भयो, लगानीकर्ताले पाउने प्रतिफल पुँजी बढेपछि घट्छ ‘।
संचालक समितिमा रहेका बाहेक अन्य प्रमोटरलाई शेयर बेचेर बाहिरिने अधिकार भए पनि शेयर बेचेर बाहिरिनैको लागि हकप्रदको नाममा मूल्य बढाएर ‘बबल’ बनाउँदा लगानीकर्ता फस्ने उनी बताउँछन् । यस अघि पनि प्रमोटरको लकिङ अवधि सकिने बेला केही कम्पनीले हकप्रद निष्काशन गरेर मूल्य बढाएको उनको भनाइ छ । हकप्रद निष्काशन गर्ने पनि कम्पनीको अधिकार भएपनि कम्पनी राम्री चलाएको, कम्पनीमा नभई आयोजनामा लगानी गरेको, केही आम्दानी गरेको, केही प्रतिफल दिएको, खर्च लगायतका वित्तीय विवरण पारदर्शी भएकालाई मात्र हकप्रदको अनुमति दिनु उपयुक्त हुने उनको सुझाव छ ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, बागमती प्रदेश अध्यक्ष तथा हाइड्रो ब्यबसायी दिल सुन्दर श्रेष्ठ आयोजना निर्माण सम्पन्न गरी उत्पादन थालिसकेकालाई मात्र हकप्रद निष्काशन गर्न दिनु पर्ने बताउँछन् । आयोजना उत्पादन गरिसकेकालाई हकप्रद अनुमति दिँदा जन सहभागिता बढ्ने तर निर्माण सम्पन्न नै नभएका हाइड्रोलाई हकप्रद दिँदा आयोजना सम्पन्न हुन नसके सबै लगानी डुब्ने भएकोले आयोजना सम्प्पन्न गरिएको शर्त तोक्नु पर्ने उनको भनाइ छ ।
नेपाल उद्योग परिसंघका राष्ट्रिय परिषद् सदस्य तथा उर्जा उद्यमी ज्ञानेन्द्रलाल प्रधान एउटा कम्पनीले एउटा आयोजना बनाएपछि अर्को आयोजना बनाउनु स्वभाविक रहेको बताउँछन् । हाइड्रो निर्माण गर्न अनुभव चाहिने र एउटा आयोजनाको अनुभव भएपछि अर्को बनाउनु राम्रो अभ्यास रहेको र त्यस कार्यको लागि हकप्रद रोक्नु नहुनु उनको भनाइ छ । तर केही हाइड्रोले हकप्रद निष्काशन गरेर शेयरमा, घरजग्गामा लगानी गरेकोले त्यस्तो अभ्यास गलत रहेको उनको भनाइ छ । तर ऋण तिर्न हकप्रद निष्काशन दिनु पर्ने उनी बताउँछन् । निर्माण सम्पन्न भैइसकेपछि जस्तो सुकै कमजोर अवस्था भएका हाइड्रोले केही न केही आम्दानी गरेकोले छिटो ऋण तिरे बढी आम्दानी हुने र बढी प्रतिफल पाउँन सकिने उनको भनाइ छ । यसले पब्लिकसँग भएको रकम बैंकिंङ प्रणालीमा जाने भएकोले त्यसबाट पनि समग्र अर्थतन्त्रलाई फाइदा हुने उनको तर्क छ ।
शेयरबजारको हकमा भने दीर्घकालिक रुपमा सोच्नु पर्ने उनको भनाइ छ । सर्ट टर्ममा हेरेर २ सय को शेयर ८ सय पुगे पनि रमाउने नभई दीर्घकालीन लगानी हेरेर प्रतिफल हेर्नु पर्ने उनको भनाइ छ । ऋण तिरिसकेपछि सबै आम्दानी प्रतिफल कै रुपमा आउने भएकोले यसलाई सकारात्मक रुपमा लिनु पर्न उनी बताउँछन् । तर शेयर बजारमा अहिले पनि कर्नरिङ हुने गरेको र त्यसलाइ भने नियन्त्रण गर्नु पर्ने उनको भनाइ छ ।
स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था इप्पानले भने हकप्रद निष्काशनको लागि नेपाल धितोपत्र बोर्डले विभिन्न शर्त र मापदण्ड तोकेकोले आयोगले कुनै पनि मापदण्ड तोक्न नहुने जनाएको छ । हकप्रद निष्काशन गर्न नेपाल धितोपत्र बोर्डले शर्त तोकिरहेकै अवस्थामा आयोगले शर्त माथि थप शर्त तोक्नु उपयुक्त नहुने इप्पानका अध्यक्ष कृष्ण आचार्य बताउँछन्। उनले भनेका छन् 'जलविद्युत कम्पनीले समयमै बैंकको ऋण चुक्ता गर्न सकेमा लगानीका हिसावले समेत सर्वसाधारण शेयरधनी तथा लगानीकर्ता सबैले प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था रहन्छ । '
उनी भन्छन् 'हकप्रद शेयर निश्कासन गर्दा शेयरधनीहरुलाई समेत शेयर कित्ताका आधारमा मात्र लगानी भार पर्ने र यसरी लगानी गर्दा शेयरको अनुपातमा समानुपातिक रुपमा लगानी हुने हुँदा सो बाट लाभ नै मिल्ने र लगानी पनि कम पर्न जाने भएकोले शेयरधनीहरुलाई समेत अहित हुने देखिदैन । लगानीकर्ताले समेत शेयधनीको हित चिताई कार्य गर्ने भएका कारण शंका रहित तवरले जलविद्युत कम्पनीलाई विना शर्त हकप्रद निष्काशन लागि स्वीकृति दिदा शेयरधनीहरुलाई असर गर्ने देखिदैन ।' शर्त तोकेपनि शेयरको लकईन पिरियडको ब्यवस्था भने हटाउन इप्पानको माग छ ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ अन्तर्गतको उर्जा समितिका सभापति गोपाल खनाल निश्चित मापदण्ड तोकेर हकप्रदको अनुमति दिनु उचित हुने बताउँछन् । सबै कम्पनीले हकप्रद निष्काशन गर्न नपाउने भएकोले मापदण्ड पुगेका इच्छुक कम्पनीलाई हकप्रद निष्काशनको बाटो खोल्नु पर्ने उनको भनाइ छ । त्यस्तै लकइन अवधि सकिएपछि हरेक वर्ष १० प्रतिशत प्रमोटर शेयरलाई साधारणमा परिणत गर्ने ब्यवस्था हुनु पर्ने उनको सुझाव छ । यसो हुँदा बजारमा एकैपटक सप्लाई नबढ्ने उनको भनाइ छ ।
उता विद्युत नियम आयोगका
अध्यक्ष डिल्ली बहादुर सिंह भने हकप्रद कै कारण बेथिति नआउने बताउँछन् । आयोगले छलफल
गरेर, विज्ञको सुझाव लिएर नै के गर्दा
उर्जा क्षेत्रलाई राम्रो हुन्छ भन्ने हिसाबले मस्यौदा बनाएको उनी बताउँछन् । प्रश्न गर्दै उनी भन्छन् ‘बैंकमा पैसा राख्दा ३-४ प्रतिशत भन्दा बढी
ब्याज आउँदैन , त्यही रकमले ऋण तिर्यो भने ऋण तिरीसकेपछि औअने प्रतिफल बढ्छ,
प्रतिफल बढ्दा कसरी बेथिति हुन्छ?’ यदि कसैलाई बेथिति बढ्छ भन्ने लागेमा कारण सहित
प्रष्ट पारेर तथ्यपरक राय सुझाव दिए त्यसमा पनि छलफल हुने उनले बताए । सूचनामा
तोकिएको सुझाव लिने समय सकिएपनि अझै पनि सुझाव लिई रहेकोले सबै सुझाव आएपछि फेरी
कम्पनी तथा विज्ञसँग छलफल गरेर आयोगले २ सातासम्म निर्देशिका ल्याइसक्ने उनले बताए
।
के गर्छ धितोपत्र बोर्ड ?
नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष भीष्मराज ढुंगाना आयोगले बाटो
खुलाए पनि सबै कम्पनीले हकप्रद निष्काशन गर्ने नपाउने बताउँछन् । कस्तो कम्पनीलाई
हकप्रद निष्काशन गर्न दिने र कस्तोलाई नदिने भन्ने विषयमा बोर्डले मापदण्ड बनाइ रहेको
उनले बताए । अहिले भएको मापदण्डको अतिरिक्त थप मापदण्ड बनाउने कार्य जारी रहेको र
त्यस मापदण्डमा परेका कम्पनीले मात्र हकप्रद निष्काशन गर्न पाउने र अन्यले नपाउने
उनको भनाइ छ । नयाँ मापदण्ड हाइड्रोको लागि नभइ स्मपूर्ण सुचिकृत कम्पनीलाई हुने
उनको भनाइ छ ।
