निर्माण व्यवसायीहरुले उपभोक्ता समितिमार्फत निर्माणका गर्ने नीति खारेज गर्नुपर्ने बताएका छन् । शुक्रबार अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले १ करोडसम्म बजेट भएका आयोजनाको काम उपभोक्ता समितिमार्फत गरिने यसअघिको नीति खारेज गर्दै १० करोड बजेसम्मका आयोजना जिम्मा लगाउने गरी नयाँ नियम घोषणा गरेपछि निर्माण व्यवसायी महासंघले आपत्ति जनाएको हो ।
प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत आएको बजेटको बुँदा नं. २६ मा ‘बेरोजगार युवाहरुको विस्तृत लगत अध्यावधिक गरी एकिकृत अभिलेख तयार गरिने र श्रम समूह वा श्रम सहकारीमार्फत युवाहरुलाई संगठित गरी व्यवसायिक दक्षता अभिवृद्धि गर्न तालिमसहित यस्ता श्रम समूह वा श्रम सहकारीहरुले सार्वजनिक निर्माण क्षेत्रको रु. १० करोड रुपैयाँसम्मको लागत आयोजनामा आपसी प्रतिस्पर्धामार्फत सहभागी हुन पाउने कानुनी प्रवन्ध गरिनेछ’ भनिएको छ ।
यस विषयमा महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले यो व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
‘उपभोक्ता समितिमार्फत भएका काम गुणस्तरीय छैनन्’ उनले भने, ‘निर्माण व्यवसायीमार्फत काम हुँदा उपभोक्ताले अनुगमन गर्छन्, निरीक्षण गर्छन् । तर, आफैँले बनाएको आयोजनाको निरीक्षण कसैले गर्छ ? त्यसैले उपभोक्ता समितिमार्फत हुने निर्माणका काम गर्न बन्द गर्नुपर्छ ।’
उनले उपभोक्ता समितिमार्फत हुने अधिकांश काम कागजी रुपमा मात्रै सम्पन्न हुने गरेको पनि दाबी गरेका छन् ।
