लघुवित्त वित्तीय संस्था विरुद्धको संघर्ष समितिले नेपाल सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकले वार्तामा बोलाएमा आफ्नो आन्दोलन स्थगित गर्ने जनाएको छ। समितिको नेतृत्व गरिरहेका मनिराम ज्ञवालीले सरकारले आफुहरुलाई वार्तामा बोलाई जनतालाई प्रत्यक्ष राहत हुने गरि निर्णय गरेमा आन्दोलन स्थगित गर्ने बताएका हुन्।
लघुवित्तलाई समाज कल्याणमुखि बनाउनको लागि कम्पनीमा दर्ता गर्न नहुने, लघुवित्तले दिने कर्जा निशुल्क हुनुपर्ने, विपन्न वर्ग शिर्षकमा दिने कर्जा अहिलेको संरचनामा लघुवित्तलाई दिन नहुने जस्ता मागहरुलाई सरकार र केन्द्रीय बैंकले सम्बोधन गर्नुपर्ने समितिको माग छ।
उक्त मागलाई सम्बोधन गर्नको लागि समितिलाई वार्तामा बोलाई छलफलमार्फत उचित निष्कर्ष निकालि सम्बोधन गरेमा मात्रै आन्दोलन स्थगित गर्ने समितिका अध्यक्ष ज्ञवालीले बिजपाटीसँगको कुराकानीमा बताएका हुन्।
‘सरकार र नियामक निकायका केही नीतिगत त्रुटिका साथसाथै लघुवित्तले हजार गल्ती गरेकै कारण आज जनता समस्यामा छन्। सडकमा आउन बाध्य बनेका छन्। त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने?’ उनले भने, ‘सामान्य सधारका कार्यक्रम, घोषणा गरेर जनतालाई बेबकुफ बनाउन हुँदैन। प्रत्यक्ष राहतको अनुभव जनताल पाउनुपर्याे।’
लघुवित्तहरुले सदस्यहरुमाथि शोषण गरेको उनले दाबी गरेका छन्। लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले गरेको वित्तीय शोषणको अन्त्य हुनुपर्ने उनको भनाई छ। वित्तीय शोषणका साथसाथै लघुवित्तहरुले ऋणीहरुको घरघरमा गई गाली बेईजती, घरमा ताला गलाउने जस्ता कार्यहरु गरि सामाजिक शोषण समेत गरेको उनले बताए।
लघुवित्तले कागजी प्रक्रियामा १५ प्रतिशत मात्रै ब्याजदर देखाएर वास्तविकतामा ४० प्रतिशतसम्म असुली गरेको उनको आरोप छ। धेरै गल्ती लघुवित्त वित्तीय संस्थाले गरेको भएपनि सरकार, राष्ट्र बैंक र जनताबाट पनि केही गल्ती भएको हुँदा वार्ताबाट प्रत्यक्ष राहत हुने गरि व्यवस्था गरेमा आन्दोलन रोकने उनको भनाई छ। उनको अनुसार आन्दोलन रोक्ने पहिलो शर्त नै वार्ता हो।
'आजको दिनमा आएर सरकारले सहि तरिकाले समाधान गर्ने हो वा देशभरका पिडित उठेर आन्दोलन नै गर्नुपर्ने हो?' भन्दै उनले चेतावनी समेत दिएका छन्।
बुद्धिजिवीहरुले समेत अहिलेको संरचनामा लघुवित्त फेल भईसको अवस्थामा यसरी नै अगाडी बढेर गाउँका सोझासाझा दिदीबहिनी तथा गरिव विपन्नलाई सास्ती दिने काम गर्न नहुने उनको भनाई छ।
आफुहरु जहिले र जतिबेला पनि वार्ताको लागि तयार भएको कारण सरकारले सम्बोधन गरेमा सहजै समाधान गर्न सकिने बताउँदै अन्यथा आन्दोलनले ठूलो रुप लिने उनको चेतावनी छ।
हिजोको दिनमा साहु महर्जनबाट हुँदै आएको अवैद्यानीक शोषण आज लघुवित्तहरुले वैद्यानिक रुपमा गर्दै आएको उनको भनाई छ। सहि तवरबाट महिला, गरिव र विपन्न वर्गलाई आर्थिक रुपमा सबल बनाउनुपर्ने बताए। आर्थिक शोषणलाई अन्त्य गरि समाजवाद उन्मुख राष्ट्र निर्माणमा लाग्नुपर्ने उनको भनाई छ।
यहि फागुन ३० गते काठमाडौँको माइतिघर मण्डलामा आन्दोलन आयोजना गरेको संघर्ष समितिले त्यसपछाडीका आन्दोलनका कार्यक्रम सोही दिन के कसरी गर्ने भनि घोषणा गर्ने तयारी समेत गरेको समितिले जनाएको छ।
आन्दोलन गुल्मी जिल्ला अन्गर्तत गुल्मी दरबार गाउँपालिकाकी शिखा रेश्मीले २०७८ माघ १ गतेबाट सुरु गरेकी थिईन्। माघ १५ मा ज्ञवालीको उपस्थितिमा अन्य लघुवित्तका सदस्यहरु सहित समुह गठन भएको थियो भने, सोही १८ गते तत्कालिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ज्ञापन पत्र बुझाएका थिए।
सोही माघ २५ गते गुल्मी जिल्लाको सदरमुकाम तम्घासबाट देशव्यापी आन्दोलनको घोषणा गरेका थिए। गत वर्षकै फागुन ५ गतेदेखि समूह बैठकको बहिस्कार सहित आन्दोलनमा उत्रिएको थियो। ज्ञवालीका अनुसार अहिले सदस्यहरु ५० हजार भन्दा माथि पुगेका छन्।
