नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थाको लागि एकिकृत निर्देशन जारी गरेको छ। मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा मार्फत गरिएका व्यवस्था कार्यान्वयनको लागि राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको हो।
जस अनुसार लघुवित्त वित्तीय संस्थाले परिस्थितिजन्य कारणले समस्यामा परी कर्जालाई नियमित गर्न नसकेका ऋणीहरुलाई कर्जा चुक्ता गर्न परेको कठिनाईलाई दृष्टिगत गरी आवश्यकता र औचित्यको आधारमा देहायका शर्तहरुको अधीनमा रही एक पटकको लागि कर्जाको पुनरतालिकीकरण र÷वा पुनरसंरचना गर्न सकिने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ।
यस्तो पुनरतालिकीकरण र/वा पुनरसंरचना २०८० चैत मसान्तसम्म निवेदन लिई २०८१ वैशाख मसान्तभित्र गरिसक्नु पर्नेछ । २०८० असार मसान्तमा सक्रिय वर्गमा वर्गीकरण भएको कर्जालाई मात्र कर्जा भुक्तानी अवधि बढीमा १ वर्ष थप हुने गरी पुनरतालिकीकरण र/वा पुनरसंरचना गर्न सकिनेछ ।
