नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघले शहरी विकासमन्त्रीलाई भेटेर घरजग्गा व्यवसायको क्षेत्रमा रहेका समस्या राखेको छ ।
महासंघका अध्यक्ष मीनमान श्रेष्ठको नेतृत्वमा गएको टोलीले शहरी विकास मन्त्री बिक्रम पाण्डेलाई भेटेर घरजग्गा व्यवसायको क्षेत्रमा रहेका समस्याहरु बारे ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
महासंघले १६ बुँदे सुझाव तथा माग बुझाएको छ ।
१६ बुँदे सुझाव तथा माग
१) अनधिकृतरुपमा व्यक्तिगत तवरले भईरहेका घरजग्गाको कारोबारलाई नियन्त्रण गर्न यस आ.व.२०७९/८० को बजेटमा उल्लेख भए अनुसार प्लानिङ्ग पर्मिट प्राप्त गरेका रियल ईस्टेट कम्पनीहरुले मात्र घर जग्गाको व्यावसायिक कारोबार गर्न पाउने व्यवस्था गरि दिनुपर्ने ।
(२) शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायहरुका समिति/उपसमितिहरुमा महासंघको प्रतिनिधिलाई समेत समावेश गर्नुपर्ने ।
(३) शहरी विकास, भूव्यवस्थापन लगायतका नीति निर्देशन जारी गर्दा सो भन्दा अगाडिका व्यवस्थालाई भूतलक्षी प्रभाव नपर्ने व्यवस्था गरि दिनुपर्ने ।
(४) संयुक्त आवासमा पार्किङ्गका लागि उपयोग हुने क्षेत्रलाई FAR (Floor Area Ratio) मा गणना नगर्ने व्यवस्था गरि दिनुपर्ने ।
(५) १० रोपनीसम्म क्षेत्रमा रियल इस्टेट आयोजना सञ्चालन गर्नेको हकमा सडकका लागि ६ मिटर र खुला क्षेत्र ५% कायम गर्नुपर्ने ।
(६) व्यवस्थित शहरीकरण प्रबद्र्धन गर्ने कार्यलाई प्रोत्साहित गर्न नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृति प्राप्त गरी सम्पूर्ण पूर्वाधारसहित निर्माण गरी बिक्रीमा राखिएका घर तथा अपार्टमेण्ट खरिदकर्तालाई रजिष्टे«शन दस्तुर छुट दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने र बैंकको ब्याज दरमा पनि अन्यमा भन्दा कम लिने व्यवस्थाका लागि पहल गरि दिनुपर्ने ।
(७) प्लानिङ्ग पर्मिट प्राप्त रियल इस्टेट कम्पनीहरुलाई नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहसँगको सहकार्य, समन्वय तथा साझेदारीमा जग्गा विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न दिने व्यवस्था गर्ने ।
(८) बृहत शहरी क्षेत्र विकास (मेगा सिटी), स्मार्ट सिटी, आधुनिक पूर्वाधारयुक्त ठूला शहरी कोरिडोर र आधारभूत पूर्वाधार सहित नयाँ शहरी विकास एवं आधुनिक शहरी बसोबासको निर्माणमा निजी लगानी आकर्षित गरी व्यवस्थित शहरीकरण गर्न सरकारी अनुमति प्राप्त रियल इस्टेट कम्पनीहरुलाई सहभागी गराई सहकार्य गर्ने कानूनी व्यवस्था गर्ने ।
(९) घर जग्गा कारोबार गर्दा दक्ष जनशक्तिलाई उपयोग गर्न, मध्यस्थताकर्ताहरुलाई जिम्मेवार बनाई करको दायरामा ल्याउन र रोजगारीको अवसर समेत उपलब्ध गराउने उद्देश्यका साथ Registered Broker मार्पmत् कारोबार गर्ने भनी आ.व. ०६८/६९ को बजेट बक्तव्यमा उल्लिखित ब्यवस्था हालसम्म कार्यान्वयन नभएकोले घरजग्गा खरिद बिक्री गर्ने व्यवसायप्रति आम सर्वसाधारण विश्वस्त हुन नसकेको विद्यमान अवस्थामा तालिम प्राप्त Registered Broker हरु मार्फत् मात्र घर जग्गा खरिद बिक्री गर्ने कानूनी व्यवस्था गर्ने ।
(१०) राष्ट्रिय आवास नीति २०६८, राष्ट्रिय आवास योजना २०७१ एवं बस्ती विकास, सहरी योजना तथा भवन निर्माण सम्बन्धी आधारभूत निर्माण मापदण्ड, २०७२ (संशोधन, २०७८ सहित) ले व्यवस्थित घरघडेरी विकास निर्माण कार्यको लागि निजी क्षेत्रका व्यवसायीहरुको सहयोगको अपरिहार्यता ठानेको र औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ को दफा १७ को उपदफा (२) को खण्ड (ङ) सँग सम्बन्धित अनुसूची ५ ले “घर तथा आवास भवन” समेतलाई पूर्वाधार निर्माण उद्योगको रुपमा अंगिकार गरेको परिप्रेक्ष्यमा यस उद्योगलाई समेत अन्य उद्योगहरुले पाएको सुविधा दिने ।
(११) नेपाल सरकारबाट मिति २०७८ साल जेठ ३ गते जारी भएको हदबन्दी छुट दिने सम्बन्धी आदेश, २०७८ को जग्गा धितो बन्धक राख्न नपाउने व्यवस्था (दफा ११) र हदबन्दी बढीको जग्गा तोकिएको अवधि समाप्त भएपछि स्वतः नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउने भन्ने व्यवस्था दफा १३(४) लगायतका अव्यवहारिक प्रावधानहरुका कारण घरजग्गा व्यवसाय मात्र नभई बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानी र सर्वसाधारणले घरजग्गा खरीदका लागि गरेको लगानी समेतमा अनिश्चितता भई गम्भीर अवस्था सृजना हुनसक्ने भएकोले सो आदेश तत्काल संशोधन गर्ने ।
(१२) संयुक्त तथा सामूहिक आवास निर्माता कम्पनीको नाममा रहेको जग्गा एवं सामुहिक प्रयोगको क्षेत्र सोही आवासमा बसोबास गर्ने आवास ईकाइ धनीहरुद्वारा गठीत व्यवस्थापन समितिलाई कुनैपनि शुःल्क तथा दस्तुर नलिई स्वतः स्वामित्व हस्तान्तरण हुने व्यवस्था गरिदिने ।
(१३) नेपालमा लामो समयदेखि विभिन्न पेशा व्यवसाय सञ्चालन गरी बसिरहेका विदेशी व्यवसायीहरु तथा नेपालमा अपार्टमेण्ट खरिद गरी बस्न चाहने विदेशीहरुलाई अपार्टमेन्ट बिक्री गर्दा ठूलो परिमाणमा विदेशी मुद्रा भित्रिन गई विदेशी मुलुकसँग हुने व्यापार घाटा कम गर्ने कार्यमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्न जाने भएकोले विदेशीले नेपालमा अर्पाटमेन्ट खरिद गर्न पाउने व्यवस्थाको लागि नेपाल सरकारको आ.व. ०६८/६९ तथा २०७२/७३ को बजेटमा उल्लेख भएको र यसै आ.व. २०७९/८० को बजेट बक्तव्यमा १०० भन्दा बढी युनिट रहने अपार्टमेण्टको बढीमा २० प्रतिशत अपार्टमेण्ट विदेशीले खरिद गर्न पाउने नीति अंगिकार गरेको परिप्रेक्ष्यमा सोको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नका लागि आवश्यक कानूनी व्यवस्था गर्ने ।
(१४) स्थानीय निकायले लिने शिफारिस शुःल्क मान्यता प्राप्त रियल ईस्टेट कम्पनीको हकमा प्राकृतिक व्यक्तिको भन्दा बढी भएकोले त्यस्तो शुःल्क दुवैको हकमा समान हुनुपर्ने ।
(१५) निजी क्षेत्रलाई ल्याण्ड पुलिङ्ग तथा हाउस पुलिङ्ग आयोजनाका साथै ठुला ठुला शहरी विकास आयोजनामा सहभागी गराउने सम्बन्धमा आवश्यक समन्वय एवं पहल गरिदिने र त्यस्ता आयोजनाको बोलपत्र प्राप्त गर्ने कम्पनीलाई सो आयोजना सम्पन्न गरे वापत ठेक्का रकम वापत जग्गा (सर्भिस प्लट) नै उपलब्ध गराउने सम्झौता भएको अवस्थामा त्यसरी प्राप्त हुने जग्गा (सर्भिस प्लट) का हकमा हदबन्दी नलाग्ने कानूनी व्यवस्था गरि दिनुपर्ने ।
(१६) अधिकाँश रियल इस्टेट उद्योग सम्पन्न गर्न कम्तीमा ३–५ वर्ष लाग्ने भएकोले यस्ता उद्योगहरुलाई बहुवर्षीय आयोजनाहरुले पाए सरहको सुविधा तथा सहुलियत दिने ।
महासंघका माग सुनिसकेपछि मन्त्री पाण्डेले मागहरु सकारात्मक रहेको र कार्यान्वयन गरिने आश्वासन दिलाएका छन् ।
